मनमोहन सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यी विषयले पाएका थिए प्राथमिकता

काठमाडौं : नेपालमा पहिलोपटक कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट तत्कालीन मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका थिए।

नौ महिने अधिकारी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार आएको बजेटको प्रचार अहिले पनि गरिने गरेको छ भने सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत कार्यक्रम र आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउने भन्ने अभियान पनि सोही समयमा गरिएको थियो।

शक्तिशाली मानिने दुईतिहाइ बढीको कम्युनिस्ट सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। तत्कालीन मनोमोहन सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन  अधिकारी थिए भने ओली नेतृत्व सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा रहेका छन्।

देशका ज्‍येष्ठ नागरिकको सम्मान गर्नु तथा जीवनयापनमा टेवा पुर्‍याउनका लागि ७५ वर्ष उमेर पुगेका सम्पूर्ण ज्‍येष्ठ नागरिकलाई भत्ता वितरणको नीति मनमोहन सरकारले ल्याएको थियो।

मनमोहन नेतृत्व सरकारको पालामा पनि अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि उद्योग, व्यापार पर्यटन तथा वित्तीय क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्ने नीति सार्वजनिक गरिएको थियो। अहिले पनि उत्पादनुमुखी अर्थतन्त्रको लागि कार्यक्रम अघि बढाइने नीति ल्याइएको छ भने योगदानमा आधारिकत सुरक्षा भत्ताको कार्यक्रम अघि बढाइएको छ।

सुकुम्बासी बसोबासको विकराल समस्या समाधान गरी जनतालाई वैकल्पिक रोजगारीका अवसरहरु उपलव्ध गराउने नीति मनमोहन नेतृत्वको सरकारका पालामा दिएको छ भने ओली नेतृत्वको सरकारो पालामा यी कुरा संविधानप्रद भएकोले सोहीअनुसार अंगिकार गरिने बताइएको छ।

मुलुकको समग्र विकासको पूर्वसर्त रहेको उल्लेख गरिएको थियो। ०५२/५३को नीति तथा कार्यक्रममा अहिले समृद्धिको पूर्वसर्त विकास भएकोले कृषिलगायतका क्षेत्रबाट विकासको काम अघि बढाइने बताइएको छ।

'कृषिको विकासलाई एकीकृत तथा समन्वयात्मक ढंगले अगाडि बढाउन साना सिँचाइ, ग्रामीण विद्युतीकरण, पूर्वाधार निर्माण, बजार तथा प्रविधि विकासका कार्यक्रमहरू एकसाथ अगाडि बढाउने ढंगले कार्यक्रमहरू निर्धारित गरिएका छन्।' मनोमोहनको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको थियो।

कृषिपछि दोस्रो प्राथमिकतामा ऊर्जालाई राखिएको थियो। अहिले २७ वर्षपछिको पनि सरकारको प्राथमिकतमा मुख्यतय यही विषयमा छ। एक दशकको अवधि अर्थात् २०६२ मा देशमा गरिबी  र अशिक्षा हट्ने लक्ष्य राखिएको थियो। वर्तमान अवस्थामा देशमा २१ प्रतिशत जनाता गरिबीको रेखामुनि रहेको छ। ओली नेतृत्वको सरकारले पनि गरिबी निवारण गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउने उल्लेख गरेको छ।

एक नागरिक भोकै रहँदा सबै नागरिकले नखाएजस्तो हुने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, शिक्षामा भने निजी लगानी  नियन्त्रण गरिने ओली सरकारको प्राथमिकतामा राखिएको छ।

अधिकारीको नीति तथाका कार्यक्रम सडक सञ्जाल विसारमा बढी केन्द्रित रहेको थियो भने ओली सरकारले रेलमार्ग र जलयातायातसहित सडक सञ्‍जाल विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

सामान्यतया २४ वर्ष अघि अधिकारीले अबलम्वन गरेका धेरै नीतिलाई अहिलेको सरकारले पनि प्राथिमकिता दिएको छ भने त्यो समयमा विस्तार गरिएका सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतका कामलाई फरक मोडेलबाट अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ।