काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदको संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गरेकी छन्। सोमबार दिउँसो ४ बजेदेखि करिब एक घण्टा पढेर सुनाइएको उक्त नीति तथा कार्यक्रमअनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा काम गर्नेछ। त्यस्तै, नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट पनि सोही नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ। सरकारले संवैधानिक प्रावधानअनुसार जेठ १५ गते बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा एक देखि १० वर्षसम्म लक्ष्य हासिल गर्नेगरी कार्यक्रम समाहित गरिएका छन्। राष्ट्रियतामा आँच आउन नदिने र देशभक्तिमा खोट लगाउन नमिल्ने नीति सरकारले लिएको छ। सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममा विकास निर्माणका कार्यक्रम पनि प्रशस्त मात्रामा उल्लेख गरिएको छ, जसमा झापादेखि डडेल्धुरा जोड्ने मदन भण्डारी राजमार्ग, दुई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, प्रति व्यक्ति आय र आर्थिक वृद्धिदर पाँच वर्षमा दोब्बर बनाउने, सडक तथा रेल र जलमार्ग खोल्नेसम्मका नीति सार्वजनिक गरिएका छन्। त्यस्तै, सरकारी संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न अनुगमन गरिने र ती अनुगमन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा उनको कार्यालयले गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
बेरोजगारी अन्त्यदेखि कृषिमा अत्यधिक लगानी र निर्भर बन्ने नीति सार्वजनिक गरिएको छ। सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउने भनिएको छ भने संघीय सरकारले नै प्रत्येक स्थानीय तहलाई कालोपत्रे सडक संजालले जोड्ने एवं प्रत्येक स्थानीय तहमा सुविधासम्पन्न अस्पताल निर्माण गर्ने र चिकित्सकको व्यवस्था गर्ने नीति उल्लेख छ। सूचना महामार्ग निर्माणदेखि स्मार्ट सिटी र प्रत्येक नेपालीका लागि बैंक खाता खोल्ने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन्।
सरकारले पूर्व-पश्चिम रेल र विकासका लागि धेरैभन्दा धेरै गर्ने भनेर सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसलगायत सरकारबाहिर रहेका तराई-मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूले भने शंकाको नजरले हेरेका छन्। उनीहरूले नीति तथा कार्यक्रमले संघीयताको मर्म नबुझेको वा नचिनेको आरोप लगाएका छन्।
कांग्रेसका सांसदहरू क्रमशः मिनेन्द्र रिजाल, विनोद चौधरी र सचेतक बालकृष्ण खाँड
संसदमा राष्ट्रपति भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेलगत्तै कांग्रेसका नेताहरूले नीति तथा कार्यक्रम निश्चित लक्ष्य र कार्यक्रमसहित नआएको बताएका छन्।
केही सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रमबारे राखेका धारणा जस्ताको तस्तै राखेका छौँ :
बालकृष्ण खाँड, सचेतक : नेपाली कांग्रेस, प्रतिनिधिसभा
हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरेको हो र गणतन्त्र स्थापना गर्ने क्रममा घर आँगनमै सिंहदरबार भनेका थियौँ। सरकारको अनुभूति गाउँ-टोलमै दिन्छौँ भनेका हौँ तर सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा त्यो खालका विचारहरूलाई सम्बोधन गरिएको छैन। यसले संघीय केन्द्रीय सरकारलाई बलियो पार्ने खालका कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ। संविधानको जुन भावना हो र संविधान निर्माण गर्दा दलहरूले जुन सहमतिका आधारमा हामी अघि बढेका छौँ एवं जनताको जुन चाहना छ, त्यसलाई नीति तथा कार्यक्रमले प्रतिविम्बित गरेको छैन। त्यसैले हामीले नीति तथा कार्यक्रम सुधार्नुपर्ने छ। यसलाई सरकार आफैँले पनि परिष्कृत गर्नुपर्छ। सरकार केन्द्रिकृत शासनको अलमलमा रहेको देखियो। नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा खासै नवीनतम कुराहरू आएका छैनन्।
मीनेन्द्र रिजाल, प्रतिनिधिसभा सदस्य, नेपाली कांग्रेस
प्रतिव्यक्ति आम्दानी पाँच वर्षमा डबल बनाउने भनिएको छ। त्यसका लागि हरेक वर्ष १४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुनुपर्छ। १४ प्रतिशत गर्ने बेलामा मुद्रास्फिती १० प्रतिशत गर्ने हो कि? कति प्रतिशत मुद्रास्फिती हुने हो, कति वास्तविक उत्पादन हुने हो भन्ने मलाई लागिरहेको छ। यस कारण मलाई ठीक लागिरहेको छैन कि उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। प्राथमिकता देखिएन। हामीले गर्नुपर्ने धेरै छ। सामाजिक सुरक्षाका काम गर्नुपर्नेछ, पूर्वाधार निर्माणको काम गर्नुपर्नेछ। लगानी पनि ल्याउनु छ। विप्रेषणको आम्दानीलाई पनि लगानीमा ल्याउनु छ। पाँच वर्ष पछाडि कोही पनि रोजगारीका लागि बाहिर जानु नपर्ने बनाउनु छ। यी सबै काम गर्न एउटा ठाउँबाट हात हालेर सुरु गर्नुपर्छ। यो ठाउँबाट सुरु गर्छु भन्ने उहाँहरूलाई कठिनाइ भएको छ।
विनोद चौधरी, प्रतिनिधिसभा सदस्य, नेपाली कांग्रेस एवं उद्योगी
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उद्योग एवं परियोजनाहरू समेट्ने कुरा गरेको छ। समयसीमामा परियोजनाहरू सम्पन्न गर्ने संकल्प गरेको छ। त्यो स्वागतयोग्य कुरा हो। यी संकल्पलाई सरकारले हदैसम्मको स्रोतको परिचालन र चुस्त ब्युरोक्रेसीमा देखिने समस्याहरूको समाधान गर्दै पूरा गर्न लाग्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। विकास निर्माणका कुराहरू भएका छन्। सडक, रेल र जलमार्गका कुरा भएका छन्। ती सडक तथा रेल र जलमार्गमा चल्ने साधनमा 'मेड इन नेपाल' लेखेको माल निर्यात भएको देख्न पाइयोस्। त्यसैले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा टिक्न सक्ने उत्पादनका लागि टिक्न मिल्ने बनाउनुपर्यो।
ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, पूर्वअर्थमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य, नेपाली कांग्रेस
यो एउटा असल निबन्ध जस्तो छ। के गर्ने भन्ने यसले किटानी गर्नुपर्नेछ। यो कुरालाई यसरी प्राथमिकता दिन्छु भनेर लेख्नुपर्छ, त्यो देखिएन। त्यसैले यसलाई असल निबन्ध भनेको हुँ।
नियमित पूरा गर्नुपर्ने दायित्व जस्तो छ। यसबाट कांग्रेस धेरै आशावादी छैन। संघीयताबारे केही छैन। केन्द्रको सरकारलाई नै बलियो पार्ने देखियो। बजेटमा कसरी ल्याउँछ भन्ने हेर्नुपर्छ।
डा. बाबुराम भट्टराई, प्रतिनिधिसभा सदस्य
नीति तथा कार्यक्रम राम्रै आएका छन्। यी कुरा बजेटमा कसरी आउँछन् भन्ने हेर्न बाँकी छ। यसलाई सकारात्मक ढंगले लिन्छौँ। केही लक्ष्यहरू सुन्दाखेरि तिनलाई प्राप्त गर्ने विषयमा मैले केही अस्पष्टता देखेको छु। उदाहरणका निम्ति, पाँच वर्षमा प्रति व्यक्ति आय दोब्बर गर्ने भनेको छ र आर्थिक वृद्धिदर पाँच वर्षपछि दोहोरो अंकमा हासिल गर्ने भनिएको छ। चार वर्षसम्म दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर त भएन भनेपछि त्यो सम्भव छैन। भन्नलाई भन्ने तर गर्न सकिँदैन कि भन्ने छ।
संघीयतामा जति जोड हुनुपर्थ्यो नीति तथा कार्यक्रममा, त्यति आएन। स्थानीय तह र प्रदेशलाई सबल बनाउने विषयमा जति जोड पुग्नुपर्थ्यो, त्यति जोड पुगेको छैन। संविधान संशोधनको विषयमा पनि यसमा आउनुपर्थ्यो, त्यो आएन। त्यो जानिबुझी छुटेको वा छुटाइएको हो।
राजेन्द्र महतो, प्रतिनिधिसभा सदस्य, राजपा
संविधानको संशोधन गरेर समस्या समाधान गरिनेछ भन्ने छुटेको रहेछ, त्यो थप्नुपर्ने भयो। अरू त सबै कुरा राखेको छ तर त्योअनुसार काम हुनुपर्यो। खाली भनेर मात्रै हुँदैन। भनाइ र गराइमा एकरूपता हुनुपर्यो। संविधान संशोधनको कुरा हामी संशोधनमा राख्छौँ। अब हामी काम हेर्छौं।
लक्ष्मणलाल कर्ण, प्रतिनिधिसभा सदस्य, राजपा
यसमा सरकारले मधेसको म पनि उच्चारण गरेको छैन। त्यसबाहेक केही कुरा छोडेको छैन। त्यस कारणले यसको गति के होला भन्नलाई कामहरू हेर्नुपर्छ। जसरी बाहिर बोलाइ छ, त्यसरी नै बोलाइ मात्रै हो वा काम हुन्छ भन्नेबारे हेर्न बाँकी छ। मधेसका पार्टीहरूले असन्तुष्टि जनाएका दुई विषय संविधान संशोधन र अर्को मुद्दा फिर्ता। यत्रो ठूलो भाषण गर्दा पनि त्यो कुरा कतै आएन। यो दुर्भाग्य हो। राम्रो लागेको कुरा भनेको कुनै पक्ष छोडेको छैन, शिवाय यी दुई। सबै विषयको चर्चा गरेको छ।
योगेश भट्टराई, प्रतिनिधिसभा सदस्य, एमाले
यो नीति तथा कार्यक्रमले सरकारको अबको पाँच वर्षको दिशा निर्दिष्ट गरेको छ। पूर्वाधारको विकास, सामाजिक सुरक्षा र सरकारका प्राथमिकताबारे उल्लेख गरेको छ।
हरिभक्त शर्मा, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम रणनीतिक र प्राथमिकतासहित ल्याउन आवश्यक छ। त्यसमा हामीले देखेको कार्यान्वयन कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने महत्त्वपूर्ण र चुनौतीपूर्ण छ। हामी सरकारलाई सहयोग गर्न सम्पूर्ण रूपमा तयार छौँ। हामी अत्यन्त उत्साहित पनि छौँ तर कार्यान्वयनमा जान सकेन भने विगतका सरकारले झैँ गरेका वाचा जस्तै हुन सक्छ। त्यसैले सरकारले कार्यान्वयनमा लिनुपर्छ।
नेपाली कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दलका सांसदहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे आशंका र विरोध गरे पनि सरकारमा रहेको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले भने यसलाई दृढताका साथ समर्थन गरेका छन्। नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चुनावमा जानुपूर्व जनतासामु लिएर गएको घोषणापत्रका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। ओली र प्रचण्डले दिएका प्रतिक्रिया नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसबाट आएका आशंका र विरोधको स्वरका जवाफ जस्ता लाग्थे। त्यस्तै, राजपा एवं डा. बाबुराम भट्टराईले गरेको आशंकाको जवाफ पनि यी दुई प्रतिक्रियामा समेटिएका थिए।
प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली
यो भिजनरी सरकार छ। स्वच्छताका लागि भ्रष्टाचारको उन्मूलन गर्न प्रतिवद्ध सरकार छ। सबैसँग मिलेर काम गर्न प्रतिवद्ध छ। लोकतान्त्रिक सरकार छ। यो नीति तथा कार्यक्रममा यो कुरा प्रकट भएको छ। यसले जनता आश्वस्त हुनसक्ने स्थिति छ। (संविधान संशोधनको कुरा) वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमभित्र पर्ने विषय होइन। आवश्यकताअनुसार गर्न तयार छौँ।
नीति तथा कार्यक्रममा हेर्नुभयो भने सरकारका कार्ययोजना र विधिहरूसमेत छन्।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अध्यक्ष, नेकपा
हामीले निर्वाचनका बेलामा जतिबेला साझा उम्मेदवार र साझा घोषणा लिएर गएका थियौँ, त्यतिबेला नै कम्युनिस्टहरूको बहुमतको सरकार बन्ने सुनिश्चितता देखेका थियौँ। त्यहीअनुसार घोषणापत्रमा जुन कुरा लेखेका थियौँ, त्यो अहिले कम्युनिस्टको बहुमतको सरकारको पहिलो नीति तथा कार्यक्रमका रूपमा जो प्रस्तुत भएको छ। त्यो हामीले जनताको अगाडि प्रस्तुत गरेको प्रतिवद्धताको रूपमै आएको छ। यसले विकास र समृद्धिको नयाँ यात्रा सुरु गर्ने, सुशासनको नयाँ यात्रा सुरु गर्ने भनेर संकल्प गरेको छ। आउने बजेटले यहाँ प्रस्तुत भएको नीति र कार्यक्रमका भावना समेट्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारलाई सुदृढ गर्ने कुरा आएको छ।
संविधान संशोधन गर्ने विषयमा राजनीतिक सहमति भइसकेको छ। सरकारमा सहभागी हुने विषयमा टुंगो लागेपछि त्यसमा पनि सहमति हुन्छ।
नीति तथा कार्यक्रमबारे पढ्नुहोस् थप समाचार :
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।