फिचर

दिन प्रतिदिन निर्माण हुँदै ज्यानमारा सडक, अनुगमन गर्ने निकाय नै छैन
SHARES

३२ किलोमिटर दूरी यात्रा गर्न तीन घण्टा

जेठ ९, २०७५

    उदयपुर : जिल्लाको दोस्रो ठूलो व्यापारिक केन्द्र मानिने कटारी बजार र उदयपुरगढीको कुरकुन्टार जोड्ने सडकको दूरी ३५ किलोमिटर छ। त्यही सडकमा कुरकुन्टारका देवराज कटुवाल दैनिक बोलेरो जिप चलाउँदै यातायात सेवा दिँदै आएका छन्। ‘सडकको समस्या भनेर साध्य छैन’, उनी भन्छन्, ‘जिप चलाउन सुरु गरेपछि पुगिन्छ कि पुगिँदैन भन्ने चिन्ताले सताउँछ।’

    गाडी गुड्ने सडक घोडा दौडने मूलबाटो जस्तो छ। यसैगरी रूपाटार सफारीका चालक प्रकाश खत्री कटारीदेखि बर्रेसम्म यात्रुवाहक बस चलाउँछन्। ‘लाखौँ पैसा तिरेर किनेको बसको भन्दा पनि बसका यात्रुको चिन्ताले पिरोल्छ,’ उनले भने, ‘यही सडकमा दैनिक दर्जनौँ गाडी गुड्छन्, तर हिउँदमा धुलाम्मे र बर्खामा हिल्लामे हुनु नौलो कुरा होइन।’

    ३२ किलोमिटर दूरी यात्रा गर्न तीन घण्टा

    सडक ३२ किलोमिटर दूरीको छ, तर बसमा यात्रा गर्दा तीन घण्टा पूरै लाग्छ। गाडीको चक्का अट्ने मात्र सडक छ। घुम्तीमा त झनै समस्या छ। यात्रुहरूले यात्रा गर्दा देवी देवतालाई भाकल नगरी सुखै छैन। कटारी–बर्रे (घट्टा) सडक खण्डको गैया, ललवारी भीर, व्वाँसेटारलगायतका स्थानमा सडक निकै जोखिमपूर्ण छ। ‘के गर्नु गाडी नचढौँ पनि नहुने, यातायातको सुविधा छ,’ उदयपुरगढी गाउँपालिका बाहुनीटारका गम्भीर मगरले भने, ‘आजसम्म त केही अप्रिय घटना भएको छैन, कुन दिन के हुने हो भन्न सकिन्न।’ 

    माथि उल्लेखित सडक उदाहरण मात्रका हुन्। गैरसरकारी निकाय, सरकारी तथा वन समूहको योजना निर्माण भएका सडक जोखिमपूर्ण छन्। प्राविधिक रूपमा अयोग्य देखिने सडकले ग्रामीण क्षेत्रमा यातायातको नाता गाँसेको छ। विगतमा जिल्ला विकास समिति, गाविस तथा केही सरकारी आयोजनाअन्तर्गत निर्माण भएका सडक मात्र प्राविधिक मापदण्ड पूरा भएका छन्। ‘वन समूहलगायतका नाममा सर्वसाधारणको पहलमा निर्माण भएका सडक जोखिमपूर्ण छन्,’ जिल्ला विकास समितिका पूर्व-सूचना अधिकारी विश्वजित राईले भने, ‘उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण भएका सडक हचुवाकै भरमा निर्माण भएका छन्, जुन सडक जोखिमपूर्ण छन्।’

    प्राविधिक स्टिमेटविना नै जथाभावी निर्माण गरिएका कच्ची सडक जोखिमपूर्ण छन्। सरकारी मापदण्डविपरीत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी सडक निर्माणले वन विनाश गरेको छ। अर्कोतर्फ प्राविधिक दृष्टिले उच्च जोखिमपूर्ण छ, जसले सडक नजिक रहेका बस्ती नै पहिरोको जोखिममा पुगेका छन्।

    स्थानीय तहको निर्वाचनपछि सडकहरू मनमोजी रूपमा निर्माण भएका छन्। ‘स्थानीय तहले निर्माण गरेका सडक कुनै पनि प्राविधिक मापदण्डअनुसार छैनन्,’ स्थानीय शिव दाहालले भने, ‘कोही कतै बोलेका छैनन्, सडक खनिएको छ, छाडिएको छ, पहाडी क्षेत्र सडककै कारण पहिरोको जोखिमा देख्छु।’

    एम्बुलेन्ससमेत चल्दैनन्

    ग्रामीण क्षेत्रमा सडक बनाउने होडबाजीका कारण एकातिर गाउँलाई कुरूप बनाएको छ, अर्कोतर्फ गाउँका बस्तीलाई पहिरोको जोखिममा पारेको छ। कतै एम्बुलेन्ससमेत आउने अवस्था छैन। ‘दुई पांग्रे सवारीलाई समेत सास्ती खेप्नुपरेको छ’, त्रियुगा नगरपालिका बाबरीका दिलबहादुर राईले भने, ‘सडक आयो, घरभित्रै पानी पस्ने गरी बन्यो, झनै समस्या भयो।’ हिउँदमा सवारी साधनहरू संचालन भएका कारण यहाँका बासिन्दाले राहत महसुस गरेका छन्। 

    बर्खायाममा त्यही सडकबाट पहिरो झर्ने, सडकको पानी घरभित्र पस्ने समस्या छ। हचुवाको भरमा सडक निर्माण भएका कारण सडकले स्थानीयलाई थप पीडामा पारेको छ। सडकमा ग्राभेल नगर्दा, खोला खोल्सीमा ह्युमपाइप नराख्दा र रातो माटोमा ग्राभेल नबिछ्याउँदा यातायातका साधन संचालनमा समस्या हुने गरेको सवारी चालकहरू बताउँछन्।

    कुन स्थानीय तहमा कति बने सडक?

    स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आउनुभन्दा अगाडि नै साविकका गाविसको कार्यालयसम्म सडक पुगेको थियो। जिल्लाका आठवटै स्थानीय तहमा झण्डै दुई हजारको संख्यामा सडक निर्माण भएका छन्। जिल्ला प्राविधिक कार्यालय उदयपुरका अनुसार राष्ट्रिय योजना अथवा विभिन्न दातृ निकायले निर्माण गरेका सडक मात्र पिच र ग्राभेल छन्। 

    जिल्ला तथ्यांक कार्यालय उदयपुरले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार बेलका नगरपालिकामा जम्मा २५७ वटा सडक छन्, जसमा ग्राभेल ९० वटा छन् भने कच्ची १६७ वटा छन्। तथ्यांक कार्यालय उदयपुका प्रमुख शिवनारायण महतोले भने, ‘हामीले जिल्ला प्राविधिक कार्यालय र साविकको जिल्ला विकास समितिको सहयोगमा तयार पारेको तथ्यांक हो। पुरानो जिविस र गाविसले निर्माण गरेका कुनै सडक पिच भएका पाएका छैनौँ। तथ्यांकको आधार गएर हेर्दा पनि देखिने कुरा यही हो।’

    तथ्यांक कार्यालय प्रमुख महतोका अनुसार चौदण्डी नगरपालिकामा पिच सडक ४२, ग्राभेल १०२, कच्ची ७६ गरी जम्मा २२० वटा छन्, जुन राष्ट्रिय योजनाका सडक छुने सडक मात्र पिच भएको नगरपालिकाको भनाइ छ।

    यसैगरी त्रियुगामा पिच सडक ४५, ग्राभेल ७७, कच्ची २४८ गरी जम्मा ६६५ वटा सडक छन्। कटारी नगरपालिकामा पिच ५१ वटा, ग्राभेल ५८, कच्ची १७३ गरी जम्मा २८१ वटा सडक निर्माण भएका छन्। यता, राष्ट्रिय योजनाको छेउछाउ नपरेका चारवटा गाँउपालिकाका कुनै सडक पिच भएका छैनन्। 

    तथ्यांक कार्यालयका अनुसार ताप्ली गाउँपालिकामा ग्राभेल दुईवटा, कच्ची ६७ वटा गरी जम्मा ६९ सडक बनेका छन्। यसैगरी रौतामाई गाउँपालिकामा ग्राभेल नौवटा, कच्ची ४०६ गरी जम्मा ४१६ वटा सडक निर्माण भएका छन्। लिम्चुङबुङ गाउँपालिकामा ग्राभेल २०, कच्ची ४८ गरी ६८ वटा सडक निर्माण भएका छन्। 
    यता, उदयपुरगढी गाउँपालिकामा पिच २२ वटा, ग्राभेल १७०, कच्ची १२० गरी जम्मा ३१२ वटा सडक निर्माण भएका छन्। जनप्रतिनिधि आएपछि यहाँ सडकको संख्या बढेको छ तर सरकारी मापदण्डअनुसार गुणस्तरीय भने छैन।

    व्यवस्थित सडक बनाउन ठूलै आयोजना चाहिनेरहेछ: जनप्रतिनिधि

    स्थानीय तहको निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि आएपछि सडक निर्माणको होडबाजी नै चलेको छ। कतै पुराना सडकलाई स्तरोन्नति गरिएको छ, कतै नयाँ सडक धमाधम निर्माण भएका छन्। आर्थिक विकासको मेरुदण्ड सडक भन्दै निर्माण गर्ने क्रम बढेको छ। ‘सबैभन्दा ठूलो समस्या गाउँघरमा सडकको छ’, रौतामाई गाउँपालिका अध्यक्ष गजेन्द्रबहादुर खड्काले भने, ‘त्यसैका लागि कुल बजटेको ७० प्रतिशत बजेटले सडक निर्माण गरिरहेका छौँ।’ 

    खड्काका अनुसार गाउँपालिकाको बजेटले ढल नालासहितको पिच सडक बन्दैन। ‘आधुनिक र व्यवस्थित सडक बनाउन ठूला आयोजना नै चाहिनेरहेछ,’ उनले भने, ‘कुनै पनि स्थानीय तहले पिच भएको सडक निर्माण गर्न सक्दैन, तर प्राविधिकको सल्लाहअनुसार नै सडक निर्माण गरेका छौँ।’

    रौतामाई गाउँपालिकामा मात्र होइन, अधिकांश प्राविधिक सहायकले नापेको भरमा सडक निर्माण गरिरहेका छन्, जुन सडक भूगोलअनुसार कस्तो बनाउनुपर्ने, त्यो मापदण्ड पूरा भएको छैन। ‘गाउँघरमा सडक निर्माणका लागि केको मापदण्ड?’, कटारी नगरपालिकाका प्रमुख ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ भन्छन्, ‘गाउँमा कसरी हुन्छ, त्यसरी नै सडक पुर्‍याउनुपर्छ।’

    सडक बनाएपछिको जोखिमबारे कसैले पनि ध्यान दिएका छैनन्। जिल्ला समन्वय समिति उदयपुरका प्रमुख खड्गबहादुर परियार जनप्रतिनिधि आएपछि गुणस्तरमा सुधार भएको बताउँछन्। ‘सुरुसुरु निर्माण भएका सडक गुणस्तरहीन छन्,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधि आएपछि केही कम भएको छ, तर अनुगमन गर्ने निकाय प्रभावकारी छैन।’ परियारका अनुसार अनुगमन गर्ने जिल्ला समन्वय समिति हो, तर समितिले प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसकेको परियारको भनाइ छ। ‘हामीसँग अहिले प्रशस्त प्राविधिक पनि छैनन्,’ उनले भने, ‘कतैबाट बोलाए गएर हेर्ने मात्र गरेका छौँ, प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्न सकेका छैनौँ।’

    उदयपुरमा चार नगरपालिका र चार गाउँपालिका छन्। सबै सडक सञ्‍जालमा जोडिए पनि अधिकांश भाग सवारी सञ्‍चालनका लागि जोखिमपूर्ण छन्। साबिकका गाउँ विकास समितिदेखि निर्माण गरिएका सडकहरूमा उपभोक्ता समितिहरूले नै आफ्नो अनुकूलतामा सडक निर्माण गरेका कारण गुणस्तरहीन सडक निर्माण भएको सरोकारवालाको भनाइ छ। 

    ग्रामीण सडकका चालकलाई ट्राफिक नियमै थाहा छैन

    पहाडी क्षेत्रमा विगतका वर्षहरूमा निर्माण गरिएका ग्रामीण सडकहरू ज्यानमारा जस्तै छन्। बेलाबेलामा हुने सडक दुर्घटना पनि सडककै कारण हुने गरेको छ। फेरि साधारण चालकले सिकाएको भरमा सहचालकले ट्र्याक्टर, बस, जिपलगायतका सवारीसाधन चलाउँछन्, जसले गर्दा दुर्गमका सडकको यात्रा भगवान् पुकार्दै गर्नुपर्छ। कतिपय सवारी चालकलाई ट्राफिक नियमसमेत थाहा छैन। 

    स्थानीय निकायको मौखिक सम्झौतामा सञ्‍चालित यातायातहरू निकै जोखिम मोलेर सञ्‍चालन भइरहेका छन्। ‘पहाडी क्षेत्रका सडक चालकहरूसँग सवारी चालक अनुमतिपत्रसमेत हुँदैन,’ अस्थायी ट्राफिक पोस्ट कटारीका प्रमुख डम्बर दियालीले भने, ‘कतिपटक फाइन तिराउनु? वाक्क लागेर आउँछ। गाडी पक्राउ गरिदियो भने छाडिदिनू भन्ने दबाब आउँछ।’

    सडकमा ट्राफिक प्रहरी नहुँदा चोरीका मोटरसाइकलसमेत प्रशस्तै भेटिने गरेको प्रमुख दियालीको भनाइ छ। सडकहरूमा ट्राफिक चिह्‍न पनि देखिँदैन। पहाडी भूभागका अधिकांश सडकहरूमा ट्राफिक चिह्‍नको अभावका कारण सवारीसाधन सञ्‍चालनमा कठिनाइ भएको यातायात व्यवसायीको गुनासो छ।

विदुर कटुवाल

कटुवाल थाहाखबरका उदयपुर संवादाता हुन्।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]