|

मोरङको उत्तरी भेगमा पर्ने केराबारी गाउँपालिका विकासको हिसाबमा निकै पछि परेको गाउँपालिकाको रूपमा चिनिन्छ। याङ्शिला, केराबारी, भोगटेनी, सिंहदेवी र पाटीगाउँ गाविस जोडिएर बनेको केराबारी गाउँपालिकामा पर्यटकीय सम्भावना धेरै छन्। मोरङ जिल्लाको उत्तरतर्फ पर्ने केराबारी गाउँपालिकाको उत्तरमा धनकुटाको साँगुरीगढी र चौबिसे गाउँपालिका, दक्षिणतर्फ सुन्दरहरैँचा र बेलबारी नगरपालिका, पश्चिमतर्फ सुनसरी जिल्लाको धरान उपमहानगरपालिका र पूर्वतर्फ लेटाङ नगरपालिका छन्। 

केराबारी गाउँपालिकाको कुल क्षेत्रफल २१९.८३  वर्ग किलोमिटर रहेको छ। मोरङ जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो गाउँपालिका केराबारी कृषि, पर्यटनमा सम्भावना बोकेको गाउँपालिका हो। विभिन्न जनजातिको बसोबास रहेको यस गाउँपालिकामा खासगरी ब्रह्मण, क्षेत्री, लिम्बू, राई, मगर, दमार्इं, कामी, तामाङ, गुरुङ आदिको बाहुल्य छ। जिल्ला सदरमुकाम विराटनगरदेखि सुदूर उत्तरमा रहेको केराबारीमा गत असारमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका रोहितबहादुर कार्की निर्वाचित भएका हुन्। कार्की स्थानीय क्रसर व्यवसायीका रूपमा समेत चिनिन्छन्। कार्कीसँग थाहाखबरकर्मी अर्जुन सुवेदीले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ। 

केराबारी गाउँपालिका अध्यक्ष भइसकेपछि तपाईंले के विकासका कस्ता कार्यक्रम थाल्नुभएको छ?

स्थानीय तहको निर्वाचनपछि गाउँपालिकालाई अधिकारहरू हस्तान्तरण हुने क्रममा छन्। कति हुँदै छन्। त्यसलाई आत्मसात गर्दै विकासका कामहरूलाई निरन्तर अघि बढाइरहेका छौँ। स्थानीय तहमा पर्याप्त बजेट छैन। त्यसका बाबजुद पनि त्यही बजेटलाई उचित व्यवस्थापन गरेर पनि यहाँको भौतिक पूर्वाधार, सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटनलाई अघि बढाउँदै छौँ। पाँचवटा गाविसहरू जोडिएर गाउँपालिका बनेकाले यहाँ आवश्यकताहरू धेरै छन्। २०४६ पछि राजनीतिक परिवर्तन भए पनि विकासमा परिवर्तन भएको थिएन। यहाँबाट योग्य र सक्षम नेताहरू जन्मिन सकेका थिएनन्। २० वर्षपछि जनप्रतिनिधि आएकाले अहिले जनतामा आश पलाएको छ। 

केराबारी गाउँपालिकाको विकासको लागि तपाईंले मुख्य रूपमा केके कुरालाई प्राथमिकता दिनुभएको छ? 

विकासका समस्याहरू धेरै छन्। विकास निर्माणमा भौतिक पूर्वाधारमध्ये सडकलाई प्राथमिकता दिएका छौँ। यसअघि पाटीगाउँदेखि सिधै केराबारी आउने अवस्था थिएन। अहिले ट्र्याक खोलेका छौँ। चिउरी भञ्ज्याङको मोटर ट्र्याक बाटो खोलेका छौँ। बाह्य र आन्तरिक पर्यटक भित्र्याउनका लागि केराबारी १, ३ र ४ नम्बर वडाका पर्यटकीय क्षेत्रहरूको विकासमा जुटेका छौँ। होमस्टे प्रवद्र्धनका लागि बजेट छुट्याएका छौँ। कृषिमा कागती, बेमौसमी तरकारी, अकबरे, जडिबुटी पकेट क्षेत्रको रूपमा विकसित गर्ने पक्षमा छौँ।

त्यस्तै, पशुमा राँगा पकेट क्षेत्रको रूपमा विकसित गर्दै छौँ। गाउँपालिकाले कृषि, पर्यटन र स्वरोजगार कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर ‘खदम केराबारी, समृद्ध एवम् हरियाली’ अभियान सुरु गरेको छ। गाउँपालिकाले ‘गाउँ विकास योजना’ नै तयार गरेर विकास निर्माणमा लागिपरेको छ। केराबारी गाँउपालिकाको भौतिक, सामाजिक, आर्थिक स्तरनोन्नति गर्दै सार्वजनिक सेवामा नागरिकको सहज पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ। 

विकास निर्माणको अभियानमा गाउँबासीसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने नीति गाउँपालिकाले लिएको छ। दीर्घकालीन योजनाको विस्तार, आर्थिक समृद्धिका लागि स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम संचालन, आधुनिक कृषि प्रणालीको विकास तथा बजारको व्यवस्थापन, पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान र विकास, पिछडिएको क्षेत्र तथा निम्न वर्गका नागरिकहरूसँग दिगो विकासका योजनामा सहकार्य गर्नेजस्ता कार्यनीति गाउँपालिकाले लिएको छ। 

सबैका लागि समान शिक्षा, स्वास्थ्यमा समान पहुँच तथा विद्युतीय सुशासन प्रणालीलाई आत्मसात गर्ने नीति पनि लिएको छ। प्रत्येक वडामा सडक संजाल विस्तार गर्ने, नागरिकमैत्री कर प्रणाली लागू गर्ने, शिक्षा र खेलकुदलाई उच्च महत्त्वका साथ अगाडि बढाउने, बाह्य लगानी भित्र्याउन पहल गर्ने, स्थानीय आयस्तरमा सुधार गर्न कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने, पर्यटनको विकास गर्ने तथा युवाहरूलाई स्वरोजगार बन्न प्रेरित गर्ने, सार्वजनिक जमिनको संरक्षण तथा वनजंगलको संरक्षण गर्ने नीतिलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।

जनप्रतिनिधि आएको एक वर्ष भए पनि अहिले पनि सेवाग्राहीले सहज रूपमा सेवा नपाएको गुनासो गर्छन् नि! 

लामो समयपछि चुनाव भएकाले यस्तो आभास भएको हो। एउटा कुरा त हामीसँग दक्ष जनशक्तिको अभाव छ। जति प्राविधिक, कर्मचारी र प्रशासक हुनुपर्ने हो, त्यति छैनन्। कर्मचारी समायोजनको प्रक्रियाबाट यसलाई पूरा गर्ने हो। अर्को, प्रदेश लोकसेवा आयोगले भर्ना गर्ने व्यवस्था छ। समायोजनका कामहरू पनि अघि बढेका छैनन्। पदपूर्तिको काम पनि अघि बढ्न सकेको छैन्। त्यसले गर्दा दैनिक प्रशासनिक कामहरूलाई समेत व्यवस्थित गर्नका लागि सहज ढंगले सेवाग्राहीलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन पनि हामीसँग कर्मचारीको अभाव छ। 

हाम्रो आन्तरिक स्रोत र नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने बजेट र अहिले स्थानीय सरकारको हैसियतमा गर्नुपर्ने विकास निर्माणका कामका दायराहरू यति धेरै बढेका छन्, जसले गर्दा अहिलेको हाम्रो बजेटले धान्दैन। अर्कोतिर संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार हामीले धेरै कानुन बनाउनुपर्नेछ। अहिले हाम्रोमा जम्माजम्मी नेपाल सरकारले बनाएको स्थानीय तह संचालन ऐन छ। त्यही नेपाल सरकारको ऐनद्वारा काम गरिरहेका छौँ। त्यसैले पनि यस्तो गुनासो आएको हुनुपर्छ। 

तपाईं त क्रसर व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ। जनप्रतिनिधि भएर काम गर्दा कतिको सहयोग पाउनुभएको छ? 

हो म एउटा व्यवसायी नै हो। तर पाँच वर्षसम्मका लागि म जनप्रतिनिधि हुँ। जनप्रतिनिधि भएपछि अहिलेसम्म सबै संघसंस्था, नागरिक समाज, राजनीतिक दल, उद्यमी–व्यवसायी, पत्रकारलगायतबाट पर्याप्त सहयोग नै छ। 

केराबारीको समग्र विकासका लागि जनप्रतिनिधिहरूको नेतृत्वदायी भूमिका हुन्छ। यसमा सबैको साथ र सहयोग चाहिन्छ। सबैको साझा प्रयासबाट केराबारीलाई समृद्ध र सुन्दर गाउँपालिका बनाउने मेरो संकल्प छ। यसमा सबैको साथ र सहयोग पाउने आशा गरेको छु। 

खदम खोला केराबारीको टाउको दुखाइको रूपमा चिनिन्छ, यो खोलामा पुल निर्माणको पहल कहाँ पुग्यो?

अवश्य पनि यो केराबारीको दुःखको रूपमा चिनिन्छ। तर यो खोलामा पुल निर्माण गर्नु गाउँपालिकाको बसमा छैन। डिपिआरको लागि केन्द्र तथा प्रदेश सरकारसँग पहल गरिरहेका छौँ। यो प्रदेश सरकारको पनि बसमा छैन किनकि डिपिआरमै ५०–६० लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ। यसमा पुल हाल्नका लागि केन्द्र सरकारलाई नै गुहार्ने हो। त्यसका लागि हामीले पहल गरिरहेका छौँ। सँगसँगै चुरेफेदी मार्ग जोड्ने तयारी भइरहेको छ। झापाको बाहुनडाँगीदेखि हेटौँडासम्मको सडकको क्रममा यहाँ पनि केही अध्ययनहरू भएका छन्। आशा छ, चाँडै नै पुल बन्नेछ। तर यो गाउँपालिकाले मात्रै गर्न सक्ने अवस्था भने छैन। 

अहिले निर्माणाधीन केराबारी–रामपुर सडकमा अनियमितता भएको भन्ने गुनासो छ नि, यथार्थ के हो?

१६–१७ करोड रुपैयाँको लागतमा त्यो सडक निर्माण भइरहेको छ। अनुमगन पनि गरिरहेका छौँ। कामको गुणस्तर राम्रो छ। तर पाइलट प्रोजेक्ट बनाउँदाखेरि ड्रेनमा केही प्राविधिक कमजोरी भएको हो कि भन्ने देखिन्छ। कामै कमजोर गरेको होइन। 

सिधा हिसाबले हेर्दा जिविसले गर्ने प्राविधिक डिजाइनमा चाहिँ केही त्रुटि भएको हो कि जस्तो देखिन्छ। ड्रेन कमजोर लाग्छ। ड्रेनको चौडा कम भएको, हाइट कम भएको जस्तो देखिन्छ। अब प्राविधिक डिजाइन नै त्यस्तो बनेकाले पनि ठेकेदार कम्पनीले त्यस्तो काम गरेको हुन सक्छ। 

विकासको हिसाबले केराबारी निकै पछि परेको गाउँपालिका हो। मान्छेले सपना देख्नुपर्छ अनि पूरा हुन्छ। केराबारी गाउँपालिकाको समस्या मैले बुझेको छु। त्यही सोचेर सबैको सहमतिमा काम गरिरहेको छु। सिंहदेवी, पाटीगाउँ, याङ्शिला, देवीझोडा जस्ता विकासमा पछि परेका स्थानबाट काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच छ।

केराबारीमा रहेको पर्यटकीय क्षेत्र संरक्षणका लागि गाउँपालिकाले कसरी काम गरेको छ? 

केराबारीमा धेरै पर्यटकीय क्षेत्रहरू छन्। यो सिंगो गाउँपालिकाले मात्रै गर्न सक्ने कुरै भएन। हामीले पहिचान गरेका पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा आर्थिक वर्ष सुरु हुनु अगावै भ्रमण गर्दै छौँ। नागपोखरी, कालीपोखरी जस्ता सम्भावित स्थानहरूको अध्ययन गरेर पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने प्रयास रहन्छ। केराबारीमा पनि चिल्ड्रेन पार्कको रूपमा अघि बढाउनका लागि बजेट राखेका छौँ। त्यस्ता ठाउँ पहिचान गरिरहेका छौँ।

गाउँपालिकाको बजेटले काम गर्न पुग्छ त? 

गाउँपालिकामा पर्याप्त बजेटको अभाव छ। तर पनि विकासलाई अघि बढाइरहेका छौँ। हाम्रो अहिलेको बजेट मोटामोटी २९ करोड रुपैयाँ हो। त्यसमध्ये पुँजीगत नौ करोड रुपैयाँ हो। बाँकी विकास निर्माणअन्तर्गतको बजेट हो। 

केराबारीसँग जोडिएका अधिकांश गाविसहरू विकट क्षेत्रमा पर्छन्। यस्तो अवस्थामा बजेटलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ?

विकासको हिसाबले केराबारी निकै पछि परेको गाउँपालिका हो। मान्छेले सपना देख्नुपर्छ अनि पूरा हुन्छ। केराबारी गाउँपालिकाको समस्या मैले बुझेको छु। त्यही सोचेर सबैको सहमतिमा काम गरिरहेको छु। सिंहदेवी, पाटीगाउँ, याङ्शिला, देवीझोडा जस्ता विकासमा पछि परेका स्थानबाट काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच छ। त्यहीअनुसार काम पनि अघि बढिरहेको छ। केराबारी गाउँपालिकामा विकासको पहिलो प्राथमिकता विकट गाउँहरूबाटै हुँदै छ। 

केराबारी गाउँपालिका प्राकृतिक जोखिममा समेत पर्ने क्षेत्र हो। खासगरी बाढी पहिरोको बढी जोखिम छ। यसलाई नियन्त्रणका लागि के पहल भइरहेको छ? 
प्राकृतिक प्रकोपको उच्चजोखिममा रहेका क्षेत्रको पहिचान गर्ने र जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक कार्य गर्ने गाउँपालिकाको कार्ययोजना रहेको छ। यद्यपि, पर्याप्त बजेटको अभावमा हामीले सोचेअनुसारको कार्य गर्न सकेका छैनौँ तर हाम्रो स्रोत र साधनले भ्याएसम्म आवश्यक कार्य गरिरहेका छौँ। चुरे खदम क्षेत्रको विकासका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन गुरुयोजना निर्माण गरी क्रमिक रूपमा कार्यान्वयन गर्दै जाने गाउँपालिकाको सोच छ। 

केराबारीलाई तपाईंको कार्यकालमा कस्तो बनाउने सपना देख्नुभएको छ?

गाउँपालिका भनेको ग्रामीण क्षेत्र, नगरपालिका क्षेत्र भनेको शहर बजार भन्ने बुझिन्छ। गाउँमा बस्ने र शहरमा बस्नेका जीवनशैली र जीवन निर्वाहका आधारहरू, आर्थिक उपार्जन फरक–फरक छन्। केराबारीभित्र आर्थिक उपार्जनका आधारहरू फरक–फरक छन्। याङ्शिला, केराबारी, भोगटेनी, सिंहदेवी र पाटीगाउँ गाविस जोडिएर केराबारी गाउँपालिका बन्यो। कृषिमा आधुनिकीकरण, कृषिमा व्यावसायीकरण नगरेसम्म र कृषिमा उत्पादन नबढाएसम्म हामी यहाँका जनतालाई समृद्ध बनाउन सक्दैनौँ। 

त्यसैगरी, उद्योग व्यवसायको विकास नहुन्जेलसम्म रोजगारीको अवस्था सिर्जना हुँदैन। यो सबै काम गर्नका लागि फेरि पूर्वाधारको विकास र सडकको विकास हुन पनि उत्तिकै जरुरी  छ। ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादन भएका वस्तुहरू सहज ढंगले बजारसम्म ल्याइपुर्‍याउनका लागि बाटोको राम्रो व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यस कारण एउटा सुन्दर र व्यवस्थित गाउँको रूपमा केराबारीलाई विकास गर्न जरुरी छ। भौतिक पूर्वाधारहरूमा जोड दिनुपर्छ। लामो समय जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा जुनखाले बेथिति र विकृति देखियो, यसलाई रातरात परिवर्तन गर्न सकिँदैन। यसका लागि केही समय लाग्छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.