काभ्रेपलाञ्चोक : जिल्लामा सञ्चालित अधिकांश ढुंगा खानी तथा क्रसर उद्योगहरू मापदण्डविपरीत सञ्चालन हुँदै आएका कारण त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा अन्योल रहेको छ। सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत तथा अनुमति लिएर जिल्लाभित्र सञ्चालन हुँदै आएका भए पनि ती उद्योग तथा खानीहरू कुनै पनि मापदण्ड अनुरुप नपाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेले जनाएको छ।
काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण राउतका अनुसार जिल्लाभित्र खानी तथा क्रसर उद्योग गरी ३१ वटा सञ्चालनमा छन्। जसमा ३ वटा प्रोपाइटर फर्ममार्फत सञ्चालित, ५ वटा साझेदारी फर्मबाट र २३ वटा प्राइभेट लिमिटेडका रुपमा सञ्चालित छन्। बाँकी ९ वा अझै दर्ताको क्रममा रहेको उनले जानकारी दिए। अहिले जिल्लाभित्र रहेका सबै खानी तथा उद्योगहरूलाई नियमन गर्नका लागि विवरण संकलन भइरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। ती सबै जसो उद्योग तथा खानी खोलानजिकै,राजमार्ग र घनाबस्तीनजिक स्थापना गरी सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन्।
नियम अनुसार राजमार्ग र खोलाबाट ५०० मिटर टाढा तथा घनाबस्ती, वन क्षेत्र, सुरक्षा निकाय, शिक्षण संस्था एवं धार्मिक स्थलदेखि २ किलोमिटर टाढा रहनुपर्ने व्यवस्थामा उल्लेख छ। तर जिल्लामा सञ्चालित अधिकांश खानी तथा क्रसर उद्योगले सो मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्। उद्योग तथा खानीहरूले सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत लिएर सञ्चालन गरिरहेको भए पनि ती निकायहरूबाट नियम अनुसार समय–समयमा अनुगमन समेत गरेको पाइएको छैन।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण राउतले २०७२ सालपछि कुनै पनि निकायले अनुगमन नै नगरेको पाइएको बताए। त्यसरी सञ्चालन भइरहेको उद्योग तथा खानीहरूको आफू जिल्लामा प्रशासन प्रमुख भएर आएपछि विवरण संकलन गरी अध्ययन गरिरहेको उनको भनाई छ।
भूकम्पपछि निर्माणको कामको लागि भन्दै तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी बालकृष्ण पन्थीको पालामा जिल्लास्थित सरोकारवालाहरू बसेर बनाएको नियम अनुसार तोकिएको भए पनि अर्को व्ववस्था नभएसम्मका लागि भनेर ती सबै क्षेत्रदेखि ५० मिटर टाढासम्म रहेर सञ्चालन गर्न पाउने र नविकरणको हकमा असार २०७३ भित्रमा गर्नुपर्ने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा उक्त निर्णयको कार्यान्वयन गरी पाउँ भनेर पठाएकोमा मन्त्रालयहरूबाट त्यससम्बन्धी कुनै पनि सम्बोधन समेत नभएको पाइएको राउतले बताए।
‘गरेको निर्णयको न त कार्यान्वयन गर्न वा नगर्न जानकारी पाएको छ, न त तोकिएको मापदण्ड अनुसार नै सञ्चालित छ’ उनले भने, ‘अब के गर्ने भन्ने विषयमा थप बुझेर आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने छु।’ उनका अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा ११ को २ को प अनुसार जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, ११ को ७ अनुसार ढुंगा, गिटी, बालुवा, नुन माटो, खरिढुंगा, तथा स्लेट जस्ता खानीजन्य वस्तुहरूको सर्वेक्षण, उत्खनन् तथा उपयोगको दर्ता तथा अनुमति नविकरण, खारेजी र व्यवस्थापन स्थानीय तहलाई नै हुने भएकाले त्यसको कार्यान्वयन त्यही तहबाट नै हुने पनि बताए।
जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेको प्रमुख उद्धव केसीले भने स्वीकृति लिएर सञ्चालन भइरहेको कारण त्यसलाई आफूहरूले रोक्न नमिल्ने बताए। स्वीकृति दिने वेलामा सम्बधित निकायले स्थलगत अनुगमन गरेर नै अनुमति र स्वीकृति दिएको होला।
नभए कसरी सञ्चालन भयो ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘स्वीकृति लिएर सञ्चालन भएपछि मापदण्ड विपरित छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा आफूहरू पुग्न नसकेको र त्यसको बारेमा के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।’ सो विषयमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको भनाई पनि उस्तै रहेको छ।
पनौती नगरपालिकाका प्रमुख भिमप्रसाद न्यौपानेले अगाडिदेखि नै सम्बन्धित विभागबाट दर्ता भई आएर सञ्चालन गरेका कारण त्यसको लागि केन्द्रबाट नै के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय भएर आउनु पर्ने बताउँछन्।आफूहरू निर्वाचित भएर आएदेखि भने कुनैपनि खानी र क्रसर उद्योग सञ्चालनको लागि अनुमति नै नदिएको उनले बताए।
जिल्लास्थित आवश्यक अनुगमन, निरीक्षण र प्रक्रियाका आधारमा आवश्यक कारवाहीकाे प्रक्रिया अगाडि बढाउने निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला समन्वय समिति भने सम्पूर्ण अधिकार आफूहरूसँग नभएको भनेर पन्छिरहेका छन्। ती निकायहरूको प्रभावकारी अनुगमन र कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा सञ्चालित खानी तथा उद्योगहरूले त्यसबाट निस्केको माटो र डस्ट खोलामा नै फाल्ने तथा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने उद्योगहरूले सडक तथा पुलको छेउ छाउँमा नै वालुवा निकासी गरिरहेका छन्।
यसरी सम्बन्धित निकाय नै कतै मौन बसिदिने र सञ्चालित खानी तथा क्रसर उद्योगहरूले सामान्य पादण्डलाई पनि कार्यान्वयन नगर्दा स्थानीय बासिन्दाहरू बतै पहिरो जाने हो कि भन्ने चिन्तामा त कतै खोलामा माटो र डस्ट फालेर खेत ढाक्न थालेपछि खेतियोग्य जमिन नै उराठ बनेको गुनासो गरिरहेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।