सिन्धुपाल्चोक : विनाशकारी भूकम्प गएको तीन वर्ष पूरा भइसकेको छ। भूकम्प र त्यसपछिका पहिरोबाट प्रभावित सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका बस्तीहरूलाई अन्यन्त्र सारेर नमुना बस्तीका रूपमा विकास गर्ने सरकारी योजना कागजमै सीमित भएको छ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र वन तथा जमिनको बनोटसम्बन्धी विज्ञहरूले तीन वर्षयता पटक पटक अध्ययन गरेर फर्किए पनि आफूहरू टहरामै बस्न बाध्य भएको उनीहरूले दुखेसो पोखेका छन्। सरकारी निकाय तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिले बस्तीको विकास गर्ने काम प्रक्रियामा रहेको बताउँदै आएका छन्।
सिन्धुपाल्चोकमा सरकारीस्तरबाट नमुना बस्ती बनाउन हेलम्बु, बाँसखर्क, जरायोटारलगायतका स्थानमा एकीकृत नमुना बस्ती निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन भएको छ। तीमध्ये जुगल गाउँपालिकाको बाँसखर्कमा १५० घरधुरीका लागि नमुना बस्ती निर्माण हुने आशमा रहेका पीडितहरू झन् निराश बन्दै गएका छन्।
‘नमुना गाउँ बनाउने भनेर भूकम्पपछि यहाँ ल्याएर राखियो तर विचल्ली भएको छ। वर्षामा जुका र पानीले अनि जाडोमा हिउँ र तुषारोले हैरान छौँ’, खस्रेबाट सेलाङस्थित बाँसखर्क आएकी ९२ वर्षीया अम्मरकुमारी थापाले दुखेसो गरिन्।
उनको जस्तै पीडा नमुना बस्तीको रूपमा चित्रित बाँसखर्कमा भूकम्प आएलगत्तै बतासे, स्याउले, गोल्चे, नाम्फा, संजगाउँ आसपासका जोखिमयुक्त भनी पहिचान गरिएका बस्तीबाट आएकाहरूको छ। भौतिक पूर्वाधारसहित व्यवस्थित हुने भनिएको उक्त बस्ती बसाउन मञ्जु देउराली सामुदायिक वनले समेत स्वीकृति दिइसकेको र केही दातृ निकायले समेत लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि सरकारी निकायले ढिलासुस्ती गरेको स्थानीय बासिन्दाको आरोप छ।
‘धुर्मुस-सुन्तलीले कताकता नमुना बस्ती बनाए रे भन्ने सुन्छु, हाम्रो बस्ती त अहिलेसम्म जस्ता र त्रिपालका टहराले नमुना बनेको छ’, सेपगाँउबाट आएका ७१ वर्षीय तोकबहादुर पहिनले भने। ‘भूकम्पपछि गाउँले सबै लाखापाखा लागे। म एक्लै परेपछि यहाँ आएको हुँ। हावाहुरीले टहरो कैयौँ पटक उड्यो। खोइ मेरो बिचल्ली कसले बुझिदिने हो?’ आश्रित परिवार कोही नभएका ७० वर्षीय सोमबहादुर श्रेष्ठले पनि आफ्नो दुखेसो पोखे।
आसपासका गाउँबाट बाँसखर्कमा बनाइने भनिएको नमुना बस्तीमा १५० बढी घर बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन भएको बताइएको छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरण मातहतको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाईका प्रमुख माधवजंग कार्कीले नमुना बस्ती विकासका लागि केहीमा अध्ययन भइरहेको र केहीमा अध्ययन प्रक्रिया पूरा गरी प्राधिकरणमा स्वीकृतिका लागि पठाइएको बताए।
‘हेलम्बुमा ५८ घरपरिवारका लागि नमुना बस्ती बनाउन विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको छ। बाँसखर्कका लाभग्राहीको जग्गा अन्यत्र छ कि छैन भनी सोधेर पठाइएको छ। जरायोटारका ५१ घरधुरीका लागि अध्ययन भइरहेको छ’, उनले भने, ‘त्यसैले ती क्षेत्रका मानिसहरूलाई बेवास्ता गरेको भन्ने होइन, केही ढिलाइचाहिँ भएकै हो।’
सरकारले अनुदानवापत दिएको रकमबाट सुरक्षित स्थानमा जग्गा खरिद गरे पनि जीविकोपार्जनका लागि जोखिमयुक्त भनी पहिचान गरिएका स्थानमै खेतीपाती गर्न बाध्य भएको पीडितले बताएका छन्। जुगल गाउँपालिकाको पुछारमा पर्ने कोल्चेलगायतका बस्तीलाई जोखिमपूर्ण बस्ती भनी पहिचान गरिए पनि ३४ वर्षीया सुन्तली मिजारलाई उक्त ठाउँ छोड्न बाध्यताले दिएन।
‘सरकारले दुई लाख रूपैयाँले महादेवस्थान भन्ने स्थानमा चार आना जग्गा किनिदियो तर त्यो पनि भीरपाखा नै छ। त्यहाँ घर बनाउन त मुस्किल छ, खेतीपातीको के कुरा गर्नु?', उनले भनिन्, ‘त्यसैले छोराछोरी पाल्नुपर्यो, खेतीपाती नगरी बाँच्न गाह्रो छ। त्यसै कारण म फर्किएँ।’
जोखिमयुक्त बस्तीबाट अन्यत्र जाने सोचमा छैनन् उनीहरू। 'सरकारले मेरो सम्पत्तिको बदलामा दुई लाख दिने रे! अनि मैले कसरी लाखौँको जग्गाको लालपुर्जा सरकारलाई बुझाउनु?’, ५६ वर्षीय हस्तबहादुर सिलवालको दुखेसो छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।