अदालतमा १६ पृष्ठ बोले गोरेले, अझै सकिएन बयान

विराटनगर : सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा नाइके भनिएका चूडामणि उप्रेती ‘गोरे’ को बयान दुई दिनमा पनि सकिएको छैन। उनको बयान शुक्रबार मात्र सकिने भएको जिल्ला अदालत मोरङले जनाएको छ। 

मोरङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद शर्माको रोहबरमा बुधबारदेखि विहीबार पाँचबजेसम्म बयान दिँदा पनि अझै नसकिएको हो। गोरेको बयान शुक्रबार पनि हुनेछ  बयान सकिएपछि आइतबार मात्र थुनछेक बहस सुरु हुनेछ।  

गोरेलाई कडा सुरक्षा व्यवस्था दिएर प्रहरीले बिहान १० बजे नै बयान गर्न अदालत पेस गर्दै आएको छ। दुई दिनमा गोरेले १६ पृष्ठको बयान दिएको स्रोतको भनाइ छ। 

प्रारम्भिक बयानमा गोरेलाई घटनाको पृष्ठभूमिसँग जोडिएका प्रश्न सोधिएको स्रोतको दाबी छ। गोरेले  बयानमा मुद्दाका प्रतिवादीको तस्करीमा संलग्नता रहेको बताएको अदालत स्रोतले बताएको छ। 

बयान सकिएपछि सरकारी वकिलका तर्फबाट बहस हुनेछ। त्यसपछि गोरेतर्फका कानुन व्यवसायीले बहस प्रस्तुत गर्नेछन्। अहिलेसम्म गोरेको तर्फबाट बहस गर्न एक जना मात्र कानुन व्यवसायीले वकालतनामा दर्ता गराएका छन्। गोरेको तर्फबाट अधिवक्ता यामबहादुर मगरले बहस गर्नेछन्। बहस सुन्ने र थप प्रमाण बुझेपछि इजलासबाट थुनछेकको आदेश हुनेछ । 

काठमाडौंबाट मंगलबार पक्राउ परेका गोरेलाई सोही दिन अबेर जिल्ला अदालत मोरङ पेस गरिएको थियो। अदालतले मंगलबारमात्र ३० अभियुक्तमध्ये २८ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने, एक जनालाई धरौटी र एक जनालाई सामान्य तारेखमा राख्ने आदेश गरेको थियो। 

प्रहरीको एक महिना लामो अनुसन्धानपछि गत वैशाख २६ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले बहालवाला प्रहरी अधिकृतसहित २९ जनालाई पक्राउ गरी आरोपपत्रसँगै अदालतमा पेश गरेको थियो। उनीहरूविरुद्ध संगठित अपराध अन्तर्गत आपराधिक समूह स्थापना गरी सुन चोरी–पैठारी र निकासी गरेको, अपहरण तथा शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान शीर्षकमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। 

मुद्दामा प्रहरीका उच्च अधिकारीलगायत ६३ जना विपक्षी रहेका छन्। पक्राउ परेर बयान लिएपछि भएको थुनछेक आदेशमा २८ जना पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भइसकेका छन्। उनीहरूलाई सुनसरीस्थित झुम्का कारागारमा राखिएको छ।

मिलेमतोमा सुन तस्करी गर्ने गोरे समूहले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हालसम्म ३८ सय किलो सुन तस्करी गर्दै १७ अर्ब १ करोड ८० लाख रुपैयाँ राज्यलाई नोक्सान पुर्‍याएको दाबी अभियोगपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। सरकारी वकिलको कार्यालयले उक्त रकम बिगोका रूपमा उनीहरूसँग असुल हुनुपर्ने माग–दाबी गर्दै जिल्ला अदालत मोरङमा मुद्दा दायर गरेको थियो।