|

डोटी : जिल्लामा निर्माणको काममा अनियमितता गर्ने ठेकेदारको विवरण एक हप्ताभित्र तयार गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विषयगत कार्यालयका प्रमुखलाई निर्देशन दिएको छ। 'काममा ढिलाइ गर्ने ठेकेदारको सूची तयार गर्न लागेका छौँ',प्रमुख जिल्ला अधिकारी विरेन्द्रकुमार यादवले भने ‘कार्यालय प्रमुखले विवरण तयार गरिरहेका छन्। आइतबारसम्म तयार हुन्छ।’ 

जिल्ला प्रशासनले विवरण संकलन सुरु गरेसँगै निर्माण व्यवसायीहरूमा खैलाबैला मच्चिएको छ। निर्माण व्यवसायी रमेश खडायतले सरकारले गरेको निर्णय स्वागतयोग्य भएको  र निर्णय पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा होस् भन्ने चाहेको बताए। ‘साना व्यवसायीलाई मात्र तर्साउने खेल हो कि', खडायतले भने, ‘क’ वर्गका ठेकेदार माननीय छन्। के अब सरकार तिनीहरुलाई जेल हाल्छ?’ 

शहरी तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय डोटीले भने निमार्णमा ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदार नरहेको प्रमुख झप्परसिंह विश्वकर्माले बताए। ‘हाम्रो कार्यालयबाट धेरै भवन बनिरहेका छन्’ विश्वकर्माले भने, ‘तर काममा ठूलै लापरबाही गरेर ठेकेदार भागेका छन्।’ 

‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भने बमोजिम हामीहरु तथ्याङ्क संकलन गरिरहेका छौं’, डिभिजन सडक कुलपातेका इन्जिनियर महानन्द जोशीले भने, ‘निर्माण भइरहेका कुन सडक र पुलकाे अवस्था कस्तो रहेको छ भन्ने अध्ययन भइरहेको बताए। उनले केही योजनाका ठेकेदारहरुले ठूलै समस्या सिर्जना गरेको भन्दै कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको बताए।

छ बर्षमा पनि बनेन् पुल

डोटीको जोरायल गाउँपालिकाको कुम्रेली गाडमा निर्माणाधीन पुल छ वर्ष पुग्दा समेत निर्माण हुन सकेको छैन। दुई वर्षमा बनेर सञ्चालनमा आउनु पर्ने आरसीसी पक्की पुल छ वर्ष पुग्दा समेत सञ्चालनमा आएको छैन।

सडक डिभिजन कार्यालय कुलपाते, डोटी मार्फत निर्माण भइरहेको पुलको निर्माणको जिम्मा तीनवटा निर्माण कम्पनीले लिएको थिए। सडक डिभिजन कार्यालयसँग एसबीए, चन्द्र एण्ड वसन्त र आईएसजेभी निर्माण कम्पनीले २०६८ असार २३ गते पहिलो सम्झौता गरी काम सुरु गरेका थिए। कुल लागत दुई करोड ५८ लाख ७२ हजार नौ सय १७ मा निर्माण भईरहेको उक्त पुल निर्माणको समय २०७० साउन ४ गतेसम्म मात्र रहेको थियो। ५० मिटर लम्बाई रहेको उक्त पुल निर्माण सम्झौता तेस्रो पटकसम्म थप भइसक्दा समेत अझै निर्माण कार्य पूरा  भएको छैन।

ठेकेदारको लापरबाहीका कारण योजना समयमा सम्पन्न हुन नसकेको हो। ‘सम्झौता भएको समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न नभएका कारण १० प्रतिशत हर्जना लिन्छौँ’, उक्त योजनाको साइड हेर्ने सडक डिभिजन कार्यालयका इन्जीनियर महानन्द जोशीले भने, ‘यदि पुल सम्पन्न नगरेरै छोड्छन भने कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्छौं।'

तीन वटा कम्पनीले निर्माणको जिम्मा पाएको भए पनि आईएसजेभी निर्माण कम्पनीका छत्र कठायतले पुल निर्माणको सबै जिम्मा लिएका थिए। पहिलो सम्झौता दुई वर्षका लागि भएको थियो। पुल निर्माण सम्झौताको पहिलो म्याद थप २०७० साउन ४ गतेदेखि माघ ४ गतेसम्मको लागि भएको थियो। त्यसैगरी दोस्रो म्याद २०७० माघ ४ गतेदेखि २०७२ माघ २९ सम्मको लागि थप गरिएको थियो।

त्यसैगरी तेस्रो पटक २०७२ माघ २९ गतेदेखि २०७३ भदौ १४ गतेसम्मको लागि पुल निर्माणको सम्झौता समय थप गरिएको थियो। निर्माण कार्य अझै बाँकी रहेको भएपनि २०७३ भदौ १४ गतेदेखि भने हालसम्म सम्झौताको म्याद थप गरिएको छैन। पहिलो म्याद थप सडक डिभिजन कार्यालयबाटै गरिएको भएपनि अन्य म्याद थपभने विभाग मार्फत भएको बताइएको छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.