|

काठमाडौं : नेपालमा कुल मातृ मृत्युदरमध्ये सात प्रतिशत महिला/किशोरीको मृत्यु असुरक्षित गर्भपतनका कारण हुँदै आएको छ। विकासशील मुलुकहरूमा ठूलो समस्याको रूपमा रहेको प्रजनन् स्वास्थ्यमा गर्भपतनको समस्या नेपालमा पनि ठूलो समस्याको रूपमा रहेको छ।

वातावरण, स्वास्थ्य र जनसंख्या क्रियाकलापको अनुसन्धान केन्द्र (कृपा)ले गरेको एक अध्ययनअनुसार प्रति वर्ष तीन लाख २३ हजार महिलाले गर्भपतन गराउँदै आएका छन्। त्यसमध्ये ५८ प्रतिशत महिलाले असुरक्षित गर्भपतन गराउने गर्छन्। कृपाका अनुसार प्रति घण्टा २१, प्रति दिन ५२०, प्रति महिना १५ हजार ५१२ र प्रति वर्ष एक लाख ८६ हजार १४४ महिलाले असुरक्षित गर्भपतन गराउँदै आएका छन्।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वमा २० करोड ८० लाख गर्भवती हुने गरेकामध्ये ५४ प्रतिशतले गर्भपतन गराउने गरेका छन्। तीमध्ये ४९ प्रतिशत महिलाले असुरक्षित गर्भपतन गराउने गरेका छन्। प्रति वर्ष ४७ हजार महिलाको मृत्यु असुरक्षित गर्भपतनका कारण हुने गरेको छ भने ५० लाख महिलाहरू विश्वमा असुरक्षित गर्भपतनको जटिलताका कारण विभिन्न रोगबाट ग्रस्त हुने गरेका छन्।

त्यसो त नेपालमा २०५९ असोज १० को मुलुकी ऐनको ११औँ संशोधनले १२ सातासम्मको गर्भ, बलात्कार वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको १८ सातासम्मको गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा हुने वा शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्यमा असर पर्ने, विकलांग बच्चा जन्मन सक्ने सम्भावना भएमा जुनसुकै अवधिको गर्भ पनि गर्भवती महिलाको मंजुरीले गर्भपतन गराउन पाउने व्यवस्था गर्‍यो।

तर नेपाली जनसांख्यिकीय र स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०१६ का अनुसार प्रजनन् उमेरका ४१ प्रतिशत महिला मात्र गर्भपतनले कानुनी मान्यता प्राप्त गरेको बारे जानकार छन्।

नेपालमा २०५९ असोज १० गते सुरक्षित गर्भपतनले कानुनी मान्यता प्राप्त गरेको हो। २०६० सालमा सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति जारी भएको छ भने २०६० पुस १० गते सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रक्रिया राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो।

२०६० चैत ५ गतेदेखि परोपकार प्रसुतिगृह काठमाडौंमा गर्भपतन सेवाको सुरुवात भएको थियो। २०६३ सालबाट स्टाफ नर्सहरूबाट सुरक्षित गर्भपतन सेवाको सुरुवात गरियो भने २०६५ सालमा बाह्र साताभन्दा माथिको सुरक्षित गर्भपतन सेवाको सुरुवात भयो।

२०६३ कार्तिक २ गतेबाट निःशुल्क सुरक्षित गर्भपतन सेवाको सुरुवात भएको छ भने २०६७ सालबाट औषधिद्वारा गरिने सुरक्षित गर्भपतन सेवाको सुरुवात भएको छ।

सरकारले अनिश्चित गर्भ रहन गएको खण्डमा सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने कानुनी सेवाहरू लागू गरे पनि नेपालमा ठूलो संख्यामा महिलाहरूले असुरक्षित रूपमा गर्भपतन गराउँदै आएका छन्। यसका कारण महिलाहरूको स्वास्थ्यमा समस्या उत्पन्न भई दीर्घ रोगको समस्या खेप्‍नुपर्ने तथा मृत्युसम्मका जोखिम हुने गरेका छन्।

यसैबीच एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले असुरक्षित रूपमा हुने गर्भपतनको न्यूनीकरण गर्न मिडियाले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए। प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार कार्यसमूहको आयोजनामा काठमाडौंमा भएको 'सुरक्षित गर्भपतन महिलाको अधिकार : संचारकर्मीको भूमिका' विषयक कार्यक्रममा यसबारे जानकारी दिइएको हो।

'महिलामा आफ्नो शरीर आफ्नो अधिकार' भन्ने कुरालाई आत्मासात गर्दै अधिकारलाई व्यावहारिक रूपमा ल्याउन तथा आम नेपाली सर्वसाधारणमा सूचना तथा जनचेतना फैलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका संचारकर्मीको हुने कार्यक्रममा सहभागीहरूको भनाइ थियो। कार्यक्रममा बोल्दै पत्रकार तथा मिडिया एड्भोकेसी फोरम (म्याग)का अध्यक्ष बबिता बस्नेतले सुरक्षित गर्भपतन गराउने व्यक्तिहरूको मिडियामा पहुँच नहुनु तथा समाचार संप्रेषणमा भाषाले नकारात्मक प्रभाव परेका कारण समस्या निम्तिएको बताइन्।

विकसित, विकासोन्मुख तथा अविकसित राष्ट्रहरूमा जनचेतना जगाउने प्रमुख माध्यम नै मिडिया भएकाले त्यसमा संचारकर्मीहरूले सकारात्मक, खोजमूलक, सन्देशमूलक, जनचेतनामूलक समाचार संप्रेषणमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा बोल्दै महिला अधिकारकर्मी माधवी बज्राचार्यले सुरक्षित गर्भपतनले महिलाहरूको गुणस्तरीय जीवनलाई बढाउँदै लैजाने र परिवार नियोजनका साधनहरूको प्रयोग गर्न आवश्यक मात्रामा सहयोग, सल्लाह, सुझावहरू दिई प्रयोग गर्न हौसला प्रदान गर्नका निम्ति सम्बन्धित निकाय वा संस्थाहरूले भूमिका खेल्नुपर्ने बताइन्। नेपालमा कानुनी आधारमा नै तीन महिना वा १२ सातासम्मको सुरक्षित गर्भपतनलाई मान्यता दिएको बताउँदै देशका ७७ वटै जिल्लाहरूमा यो सेवा नि:शुल्क संचालनमा रहेको उनले बताइन्।

यसैगरी अधिवक्ता नवीन श्रेष्ठले मुलुकी ऐनको ११औँ संशोधनले गर्भपतन गर्ने अधिकार दिएको र त्यसलाई २०६३ सालको अन्तरिम संविधानले प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको बताए। उनले इजाजतप्राप्त संस्था वा अस्पताल तथा चिकित्सकको सल्लाहभन्दा अन्य तरिकाबाट गर्भपतन गराएमा सजायको भागिदार हुने बताए।

नेपालमा कानुनी आधारमा बलात्कार, हाडनाता करणी जस्ता कुराहरू भएको खण्डमा १२ सातामा सीमित नभई १८ साता वा सोभन्दा माथि पनि गर्भपतन गराउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसका लागि देशका २९ वटा अस्पतालहरूमा सेवा उपलब्ध छ। गर्भपतनसम्बन्धी चारवटा औषधि नेपालमा कानुनी रूपमा मान्यता दिइए पनि खुला सिमानाका कारण १७ भन्दा बढी अवैधानिक औषधिको माध्यमबाट असुरक्षित गर्भपतन हुने गरेका छन्।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.