खारेजीमा परेका सरकारी भवनमा १२ करोड फजुल खर्च

दैलेख : जिल्ला शिक्षा कार्यालय दैलेखकाे २२ कोठे पक्कीभवन निर्माणका लागि ठेक्का भएकाे दुईवर्ष बिते पनि अहिलेसम्म भवन निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेकाे छैन। भवनका लागि भन्दैनजिकै ठूलो पर्खाल निर्माण सुरु गरिएको छ। अहिलेसम्म पर्खालसमेत सम्पन्न भएको छैन। तीन करोड ७२ लाख रकमको लागतमा निर्माण हुन थालेको पक्की भवनका लागि २०७३ साल जेठ २५ मा सम्झौता भएको थियाे।

सम्झौताअनुसार २०७५ साल असारमा काम सक्नुपर्ने हो। तर ठेकेदारको लापरवाहीका कारण अहिलेसम्म पर्खाल पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन। भवन बन्ने त कहिले हो कहिले पर्खाल पनि बनेको छैन शिक्षा इकाइका जिल्ला शिक्षा अधिकारी बिष्णु अधिकारीले जानकारी दिए। जोशी कुवर जेभी निर्माण सेवाले जिम्मा लिएको निर्माण कार्य समयमै नभएपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालय दैलेखले बारम्बार ताकेता गरेको भए पनि अहिलेसम्म कामले तीव्रता पाएको छैन।

राज्यको पुर्नसंरचना अनुसार अव भवन निर्माण अर्थहीन हुन जान्छ।अहिले मौजुदा रहेको शिक्षा कार्यालयको तिनतले पक्की भवन समेत खेर जाने अवस्थामा छ। जिल्लाभरको शैक्षिक अवस्थाको बारेमा काम गर्ने जिल्ला शिक्षा कार्यालय दैलेख अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखको मातहतमा रहने गरी शिक्षा इकाई भइसकेको बोर्ड टाँसिएको छ। काम सवै स्थानीय तहबाट सुरु भएपछि हाल रहेको भवन समेत खाली छ।

सिटी हल भनेर आएको करोडौं रकम चारकोठे भवनमा सीमित

२०७३ सालमा दैलेखमा सभाहलको आवश्यकता भएको भन्दै सांसदहरूले काठमाडौंबाट रकम बिनिजोजन गरेर दुई करोड रकम दैलेखमा पठाए, दैलेखका सर्वदलीय नेताहरू मिलेर जग्गा हुँदा हुँदै सिटी हल बनाउने जग्गा नभएको भन्दै तत्कालीन जिल्ला विकास समिति तल पट्टिको साँगुरो र भिरालो जग्गामा भवन निर्माण गरेर सानो हल बनाउने भन्दै रकम अर्को शीर्षकमा हालियो। अहिलेसम्म न त सिटी हल बन्यो न भवन नै बन्यो। सम्झौता गरेको दुई वर्षभित्र भवन निर्माण भइ सक्नुपर्ने थियो। तर १२ कोठे भवनको अहिलेसम्म डिपिसी पनि पूरा हुन सकेको छैन।  

नयाँ संरचना अनुसार अहिले उक्त भवनको कुनै काम छैन नत भवन उपयुक्त स्थानमा नै छ। यस्ता बजेटहरू सरकारले तत्काल कटौती गर्नका लागि जिल्लास्तरबाट कुनै पहल गर्न नसकिने र सरकारले नै निर्णय गरेमात्र संभव हुने जिल्ला ईन्जिनियर आयुश जोसीले बताए। जिल्ला प्राविधिक कार्यालय मात्र हाेइन जिल्ला पशुसेवा कार्यालयमा समेत अहिले सेवाग्राही आउन छाडेका छन्। स्थानीय तहमा काम सुरु भएपछि अहिले पशुसेवा कार्यालय दैलेखले त बोर्ड समेत हटाइसकेको छ। 

पर्याप्त भवन हुँदा हुँदै दुई करोड ३७ लाखको लागतमा अहिले १२ कोठेपक्की भवन निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ। गत मंसिर महिनादेखि सुरु भएको निर्माण कार्य तीब्र गतिमा भइरहेको छ। पहिलो तलाको ढलान गर्ने तयारीमा रहेको उक्त कार्यालय निर्माण भए पनि प्रयोगमा नआउने देखिन्छ। विगत तीन चारवर्ष अघिदेखि पक्की भवनको माग भएको र गत कार्तिक महिनामा अख्तियारी आएको र मंसिरमा टेण्डर गरी भवन निर्माण सुरु गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।

लामो समयदेखि भाडामा कार्यालय संचालन गर्दै आइरहेको घरेलु तथा साना उधोग विकास समितिको कार्यालयको पनि यति वेला भवन निर्माण कार्य भइरहेको छ। गत असार महिनामा निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भई निर्माण कार्य सुरु गरिएको सो भवनको लागत तीन करोड २६ लाख रहेको  छ। वरिष्ठ उधोग विकास अधिकृत परशुराम आचार्यले नवनिर्मित भवन स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर संचालनमा ल्याउन सकिने पनि बताए।

घरेलु शाखाका जिल्लाभरका सवै उद्योगीहरूको बारेमा काम गर्नका लागि भवन निकै आवश्यक थियो। धेरै वर्षदेखि माग गर्दा गतवर्ष मात्रै केन्द्रबाट रकम विनियोजन पश्चात निर्माण थालियो अहिले राज्यको पुर्न संरचना भयो। दैलेखका धेरै पक्की भवनहरूमा करोडौं खर्च हुने देखिएको छ। सरकारी कार्यालयका पुराना भवन नै प्रयोगविहीन भएका बेला नया भवन निर्माण गरेर राज्यको करोडाै‌ं रकम दुरुपयोग भइरहेको दैलेखका नागरिक समाजको चिन्ता छ। 

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख प्रेमबहादुर थापाले पुराना ठेक्कामार्फत संचालन भएका कामहरू रोक्ने अधिकार आफूहरूलाई नभएको भए पनि प्रभावकारी र छिटो काम सम्पन्न गर्नका लागि भने ताकेता गरेको बताएका छन्। ठेक्का लिएर काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीहरूलाई सरकारले कडाई गरेको छ। हामीले पनि अनुगमनलाई तीव्रता दिदै समस्या भएका विकासका कामहरूलाई सहजीकरणका लागि प्रयास गरेका छौं।

गृहमन्त्रीको निर्देशनपछि दैलेखका स्थानीय खुसी

देशैभर काम लिएका तर समयमै सम्पन्न नगरेका ठेकेदार कम्पनीहरूको विवरण खोजी गर्ने अभियान थालिएपछि दैलेखका स्थानीय खुसी छन्। दैलेखमा विगत दशवर्ष अघिदेखि बिभिन्न वहानामा ठेक्का लिएर काम सम्पन्न नगरेर विकास निर्माणलाई अलपत्र पारेका बिभिन्न ठेकेदार कम्पनीहरूको खोजी गर्ने मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखले समेत जिल्लाका ठेकेदार कम्पनीहरूको विवरण माग गरेको छ। 

जिल्लाभरि काम सुरु गरेका निर्माण व्यवसायी हरुको विवरण संकलन गर्ने काम सुरु भएको छ। कसले कति काम लिएको छ। कुन कुन कम्पनीले ढिलाई गरेको छ। सो को विवरणसँगै कारवाही प्रक्रिया थालिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वराज न्यौपानेले बताए।

दैलेखका अाठवटा स्थानीय तहमा आफ्नो भवन छैन

दैलेखमा रहेका ११ वटा स्थानीय तहमध्ये नारायण नगरपालिका दैलेख, दुल्लु नगरपालिका र महावु गाउँपालिका बाहेक अन्य कुनै पनि स्थानीय तहको भवन छैन। महावु गाउँपालिकाले यसैवर्ष भवन निर्माण गरेको हो। जिल्लाका अन्य आठवटा स्थानीय तहका सवै कार्यालयहरू भाडामै बसेका छन्। भवन अभावका कारण दैनिक कामहरूमा समेत समस्या उत्पन्न भएको गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूको गुनासो छ।