ओली सरकारको १०० दिने प्रगति : भारतसँग सुध्रियो सम्बन्ध, तोडियो सिन्डिकेट

काठमाडौं : वाम गठबन्धन बनाएर प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचनमा अत्यधिक बहुमत पाएर संघीय सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको 'हनिमुन पिरियड' समाप्त भएको छ। सरकारको १०० दिनलाई हनिमुन पिरियडको रुपमा लिइन्छ।

फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले यसबीचमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका क्षेत्रमा केही सकरात्मक सन्देश दिन सफल भएका छन्। भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न पनि नदिने भन्दै उनले सबैलाई चेतावनी दिँदै आएका छन्।

त्यस्तै, उनले प्रधानमन्त्रीको रुपमा र राजनीतिक रूपमा पनि शक्तिशाली बनाउन सफल भएका छन्। उनले गृहमन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र आन्तरिक राजश्व अनुसन्धान विभाग आफ्नो कार्यालयअन्तर्गत लगेका छन्। यसले प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिशाली बनाउने अपेक्षा र चर्चा हुँदै आएको छ। त्यस्तै तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन बनाएर चुनावमा गएका ओलीले सरकारको १०० दिन नपुग्दै दुवै पार्टीलाई एकता गराउन सफल भएका छन्। उनी र प्रचण्ड नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष बनेका छन्। यसलाई उनको राजनीतिक शक्ति आर्जनको रूपमा बुझिएको छ। जसका कारण ओली एकल बहुमतमा रहेका छन्। वर्षौंपछि ओली त्यस्ता प्रधानमन्त्री बनेका छन् जसको एकल बहुमत संसदमा छ।

पहिलो कार्यकालमा नाकाबन्दीसामु नझुकेको भनेर जस पाएका ओलीको दोस्रो कार्यकालको सुरुवातमा त्यसको लाभ मिल्यो। जनताले ओलिप्रति आशाको भाव देखाइरहेका छन्। उनले देशको विकासका लागि कदम चाल्नेमा जनता आशावादी बनेका छन्। जनताको आशा पनि ओलीको शक्ति हो।

यसैबीचमा उनले भारत भ्रमण गरेका थिए। जस क्रममा नेपालमा रेल ल्याउने सम्झौता भएको छ भने हजारौँ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने भारतसँग सहमति भएको छ। जसले जनताको विकासको आशामा केही विश्वास जगाएको छ। त्यस्तै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण भएको थियो। यसले दुवै देशबीचको कुटनीतिक सम्बन्धमा देखिएको चिसोलाई न्यानोमा बदल्न ओलीको कूटनीतिले सफलता पाएको बताइन्छ।

सरकारले विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने, उद्योग खोल्ने, सार्वजनिक विदा कटौती, यातायातको सिन्डिकेट हटाउने, मेलम्चीको खानेपानी असोजभित्र उपत्यकामा वितरण गर्ने, वैदेशिक रोजगार विभागमा देखिएका सिन्डिकेट र अनियमितता अन्त्य तथा सुधार गर्ने, काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २१ घण्टा सञ्चालन गर्नेजस्ता कामले सरकारले सही सुरुवात गरेको छ भन्ने संकेत गरेका छन्। खटाएको ठाउँमा नगएर ठूलो रकम लिएर घर जान लागेका सरकारी कर्मचारीहरूलाई काममै जान दिएको दबाबलाई पनि जनताले प्रशंसा गरेका छन्।

यसबीचमा सरकारका कमजोरी पनि नदेखिएका भने होइनन्। सरकारले १०० दिनभित्र वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत साधन तथा वृत आयोग गठन गर्न सकेन। जसले अनुदानको सुत्र तयार पार्ने र राजश्व बाँडफाँडको सूत्र तयार पार्नेमा यसको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। यो आयोग गठन नहुँदा स्थानीय तह र प्रदेश तहमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भएको छ। त्यस्तै, यो आयोगले बजेट निर्माणमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गरेपनि सरकारले यसको गठनप्रति चासो दिएको पाइएन।

यस्तै महत्वपूर्ण तर ढिलाइ गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगको गठनमा हो। ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकै हप्ता तत्कालिन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णीम वाग्लेले काममा सहजता होला भनेर राजिनामा दिएपनि तत्काल आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरिएन। जसका कारण आयोगले बजेट निर्माण लगायतमा रहने महत्पूर्ण भूमिका देखाउन पाएन।

जस पाएर पनि सरकारको आलोचना भएको अर्को काम हो यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईको सरुवा हो। यातायातको सिन्डिकेट हटाउन उनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले नै राम्रो काम गरेका महानिर्देशक भट्टराईलाई यातायात व्यवसायीको मिलेमतोमा हटाएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको हो।

सरकारको १०० दिनका कामबारे केही सांसदहरूसँग कुराकानी गरेका थियौँ। पढ्नुहोस्, कसले के भने?

भीम रावल, सांसद एवं नेकपाका नेता

हामी द्वन्द्व उत्तर कालमा छौं। संक्रमणकालको लामो प्रक्रियापछि स्थायित्वप्राप्त सरकार गठन भएको छ। यो सरकारका सामू जनताका धेरै इच्छा र आकांक्षा उपस्थित छन्। त्यो सँगसँगै हाम्रो जुन विरासत छ र जुन प्रकारको अवस्था छ यो अवस्थाबाट पनि सरकारले बाहिर आउनुपर्ने भएको छ। जनताले जे जे चाहेको छ त्यो त सरकारले १०० दिनमा पूरा गर्न सम्भव छैन। तर सरकारको जुन मार्ग निर्देशन छ, सरकार जुन बाटोमा अभिमूख भएको छ र सरकारले यसबीचमा जे जस्ता कामहरू गरेको छ त्यसले यो सरकार आफूले चुनावको बेला पार्टीको तर्फबाट जुन घोषणा गरेको थियो तत्अनुरुप काम गर्न कटिबद्ध छ। त्यसले विस्तारै त्यो देशमा जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने र देशको हितमा काम गर्नेतर्फ अग्रसर भइरहेको कुरा देखिन्छ। 

परिणाम भन्ने कुरा आजको भोलि नै आइहाल्ने होइन। १०० दिनमा नै जनताका सम्पूर्ण आकांक्षा पूरा गर्छ भन्ने त कुरा त होइन।

समस्या समाधान गर्छ भन्ने  सरकारले जुन प्रकारले यातायात क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनायो त्यो राम्रो छ। साथै विराटनगरबाट भारतको सम्पर्क कार्यालय हटेको छ त्यो लामो समयदेखि हाम्रो देशको निर्णयबिना थोपरिएको थियो। त्यो हटेको छ। त्यसबाहेक सरकारले अहिले जुन नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ त्यसले हाम्रो देशलाई दीर्घकालिन रुपमा अगाडि बढाउने र विकास निर्माणका क्षेत्रहरूमा काम आरम्भ गर्ने दिशातर्फ हामीलाई अग्रसर गरेको छ। 

केही परिणामहरू हामीले देखेका छौँ। अरू कुरा त आउने दिनमा देखिएलान्। यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक हटाउने कुरा मन्त्रीज्यूलाई थाहा होला। 

डा. बाबुराम भट्टराई, सांसद एवं नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक 

सरकारको १०० दिन सामान्य रुपमा पनि त्यस्तो उल्लेखनीय भन्ने त भएन। यो दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार र पाँच वर्षसम्मको अवधि मूल रुपमा प्राप्त भएको अनुमान गरिन्छ र जुन गतिमा जानुपर्ने हो सुरुमा अलिकति डग्मगाएको जस्तो देखियो। बिस्तारै केही कामहरू हुँदै पनि छन्। अब अहिले नै धेरै टिप्पणी गर्न त नहोला तर बिहानीले दिनको झल्को दिन्छ भनेजस्तै त्यति उत्साहजनक चाहिँ देखा परेन। सामान्य रुपमा औसतमा यो ठिकै छ। यो भन्दा तीव्र गतीमा जान सक्थ्यो भन्ने थियो। 

यो सरकारलाई पाँच वर्ष चल्ने बहुमत प्राप्त छ। तर नेपालमा केही पनि भन्न सकिन्न। नेपालमा कुनैपनि सरकारले अहिलेसम्म पाँच वर्ष सरकार पूरा गरेको छैन। विपि कोइरालाको पालादेखि लिएर कांग्रेसले दुई दुई चोटि बहुमत प्राप्त सरकार हुँदापनि पाँच वर्ष पूरा गरेन। त्यसकारणले ग्यारेन्टी त के हुन्छ र, तर अनुमान गर्न सकिन्छ यसले पूरा गरोस्। 

सरकारले १०० दिनमा केही पनि काम गरेन भन्न हुन्न। केही काम भएका छन्। सुरुवात गरेको छ। जुन प्रकारको गतिमा जानुपर्थ्यो त्यसमा तिव्रता पुगेन भन्छु म त। यातायातमा भएको सिन्डिकेट हटाएको छ। तर त्यसमा महत्वपूर्णढ भूमिका खेल्ने कर्मचारीलाई रहस्यमय ढंगले स्थानान्तर गरिएको प्रश्न गम्भीर छ। यसले सुशासन कसरी कायम गर्छ भन्ने कुरा छ। शंकाको लाभ त दिँदा हुन्छ, तर त्यति धेरै आशावान हुने ठाउँ छैन। 

बालकृष्ण खाँड, प्रमुख सचेतक नेपाली कांग्रेस

१०० दिनमा विकासका संकेत देखिनका लागि जनताको घर आँगनमा सिंहदरबार हुनुपर्थ्यो, त्यो भएको पाइएन। उहाँहरूको घोषणापत्रमा पनि रहेको छ त्यो कुरा। सरकारको सेवा,  सुविधा र पहुँच पुग्न सकेन। पुगोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। 

सरकारको उपलब्धि भने सिन्डिकेट हटाउने काम यसअघि नै चलिरहेको थियो। महानिर्देशकलाई किन हटाइयो उहाँहरूले जवाफ दिनुहोला। खास गरेर सबै भूभागमा नागरिकलाई यात्रा गर्न पाउने अधिकार छ। सडकमा जुन खालको दुर्घटना र असुरक्षा बढेको छ त्यसमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। सिन्डिकेट अन्त्य गर्‍यौँ भन्नुभयो तर अस्तिसम्मको यातायात व्यवस्था जस्तो थियो आज पनि त्यस्तै छ। केन्द्रीय सरकारले कुनै नयाँ सवारी साधन ल्याएर चलाएको छैन जसले सहज र सस्तोमा यातायात सुविधा देओस्। 

त्यस्तै सुन तस्करीको बारेमा साना साना माछा समातेको छ। ठूलो माछा त समात्न बाँकी नै छ। सञ्चारमाध्यममा धेरै मान्छेहरुको नाम जोडिएको छ म त्यतातिर जान चाहान्न। वास्तवमा जो जिम्मेवार हो त्यो जिम्मेवारीको तहसम्म पुगेर उहाँहरूले अनुसन्धान गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? 

लेखराज भट्ट, सांसद एवं नेकपाका नेता

यो सरकारले सुरुवात ठिकठिकै भएको छ। यातायातको सिन्डिकेट भयो, वैदेशिक रोजगारमा देखिएको स्वास्थ्य जाँच गर्ने क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेटलाई कारबाही गर्नेदेखि लिएर त्यहाँभित्रका अनियमितता अन्त्य गर्ने र सच्याउने, गृह मन्त्रीले देशमा चर्चामा रहेको सुन काण्डमा रहेका ठूला ठूलाहरूलाई पनि छोडिन्न भन्नुभएको छ। त्यसमा सुरुवात ठिकछ तर कहाँसम्म जान्छ, साना माछाहरू मात्रै हो कि ठूला माछाहरू पनि पर्छन् त्यसलाई हेर्छौँ। प्रदेशिक स्थानीय निकाय र संघको कार्यक्षेत्रमा विभाजन नहुँदा यो क्षेत्रमा जति काम गर्नुपर्थ्यो त्यति नभएको अनुभूति त हुन्छ। प्राविधिक र नीति कार्यक्रम तथा बजेट नआउदा पनि त्यस्तो भएको होला। 

अब हामीले हेर्ने भनेको नीति कार्यक्रममा टेकेर जुन बजेट आउँछ त्यसमा गती तीव्रतामा जान्छ कि जाँदैन र कार्यान्वयन पक्ष गतिलो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो। सरकारी संयन्त्र ऐन नियम नबन्दा जति नै बहुमतको सरकार भएपनि सक्दैनथ्यो। 

राजेन्द्र महतो, सांसद एवं अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजपा

१०० दिनमा दुई पार्टीको एकता भयो र नीति तथा कार्यक्रम आयो। यो १०० दिनमा संविधान संशोधन पनि भएन। विकासको गति पनि अगाडि बढिहाल्यो भन्ने पनि छैन। त्यसैले १०० दिनमा मात्रै सरकारको सफलता र असफलता कुरा गर्दा गडबड भइहाल्छ। अब यो समय सामान्य हो। यो बेला एउटा शक्ति आर्जन गरेको छ, पार्टी एकता गरेर। त्यो राम्रो पक्ष हो र स्थिर सरकारको संकेत हो। प्रचण्ड बहुमत र स्थिर सरकारलाई हामीले समर्थन गरेपछि दुई तिहाइ बहुमत भइहाल्यो।

आगामी दिनमा जनताको समस्या समाधान गर्नुपर्‍यो। आदिवासी जनजाती मधेसी हिमाल पहाड तराईका जनताले उठाएका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ त्यो तागत सदुपयोग गर्नुपर्‍यो। विकासको गतिमा मुलुकलाई लैजानुपर्‍यो। मुलुकमा सबै पूर्वाधारहरू छन् त्यसलाई अब विकासको पथमा मुलुकलाई कसरी अगाडि बढाउने हो। १०० दिनमै सफल वा असफल भन्ने अवस्था छैन। 

केही राम्रा संकेत देखिएका छन्। तागत र स्थिरताको जुन संकेत हो त्यो सबैभन्दा राम्रो संकेत हो। त्यसको सदुपयोग जनताको पक्षमा भइदिनुपर्‍यो। तागतको अहंकारले आफ्नो गोरूको बाह्रै टक्का भनेर पेलेर जाने केही पनि नगर्ने र कसैको कुरा नसुन्ने अनि धोकाधडी गर्नु हुँदैन। जनताका आकांक्षा पूरा गर्नुपर्छ। 

संविधानमा रहेका त्रुटी सच्याउने यो अवसर यो सरकारले पाएको छ। त्यो काम गर्नुपर्‍यो र विकासलाई गति दिनुपर्‍यो।