खुद्रे कार्यक्रम माग्दै उच्चपदस्थ
खुद्रे कार्यक्रम माग्दै उच्चपदस्थ
काठमाडौं : संघीय सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउन अर्थ मन्त्रालय अन्तिम कसरतमा रहेको छ। एकातर्फ बजेटको आयव्ययको विवरण तय गर्ने तयारी छ भने अर्कोतर्फ आगामी आर्थिक वर्षका कार्यक्रमहरूको तयारी भएको छ।
हालसम्म आर्थिक सर्वेक्षण र पहलो किताब मन्त्रालयमा पठाएको छ भने मन्त्रालयगत प्रगति विरवरणको किताब फाइनल भइसकेको छ। त्यस्तै, आयव्ययको विवरण (रातो किताब) जेठ १३ गतेसम्म छाप्न पठाउने तयारी गरेको छ तर बजेट किताब भने त्यसै दिन मात्रै छाप्ने गरिन्छ।
बजेट ल्याउने दिन नजिकिँदै गर्दा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गराउने गरी बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको अर्थ मन्त्रालयमा धेरै अन्योलताहरू देखापरेको बजेटमा संलग्न अधिकारीहरूले बताएका छन्। सामान्यतया वित्तीय संघीयताको विषयमा उच्चपदस्थ अधिकारीहरूलाई बुझाउन नै सकस भएको छ मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई।
'सांसद मात्रै होइन, मन्त्री र पूर्वमन्त्रीरहरूलाई समेत हामीलाई बुझाउन गाह्रो भएको छ', एक अधिकारीले भने, 'साना खुद्रे कार्यक्रम पार्नुपर्यो भनेर आउनुहुन्छ, त्यस्ता कार्यक्रम हामी छोडेर हिँडेका छौँ।'
धेरै राष्ट्रियस्तरका र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मात्रै केन्द्रबाट संचालन गर्ने तायारीमा अर्थ मन्त्रालय रहे तापनि सांसदहरूलाई यो विषय बुझाउन समस्या परेको बताएका छन्। 'मैले त यस्तो वाचा गरेर चुनाव जितेको हुँ, जसरी पनि बजेट पार्नुपर्छ भनेरसम्म मन्त्रालय धाउनुहुन्छ', अर्थका एक अधिकारीले भने, 'हामीले मन्त्रीसँगै कुरा गर्न पाठाउने गर्छौं।'
नीति तथा कार्यक्रमाथिको छलफल कार्यक्रममा पनि सांसदहरूले जिल्लाका आयोजनामा बजेट छुट्याउनका लागि दबाब दिएका छन्। समग्र नीति तथा सत्ता पक्षीय सांसदहरूले नै आफ्ना जिल्लाका आयोजनामा बजेट नछुट्याएकामा सदनमा गुनासो पोखेका छन्।
संविधानमा व्यवस्था गरेअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते संसदमा पेस हुन्छ। त्यस्तै, प्रदेशको असार १ र स्थानीय तहको असार १० गते आफ्नो सभामा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।