दार्चुला : महाकाली नगरपालिकाले जारी गरेको शिक्षा नियमावली खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरिएको छ। नगरपालिकाले आफ्नै शिक्षा नियमावली निर्माण गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू विघटन गरी नयाँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू गठन गर्न थालेपछि महेन्द्र नमुना माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य गणेशकुमार जोशीले शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।
नगरपालिकाको दोस्रो नगरसभाले वैशाख ११ गते शिक्षा नियमावली पारित गरेको थियो। शिक्षा ऐन २०२८ र शिक्षा नियमावली २०५९ कायमै रहेको अवस्थामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले साविक ऐन,नियम बमोजिम काम गर्न पाउने स्पष्ट रहेको रिटमा उल्लेख छ।
रिटमा ऐनको कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्ने व्यवस्थाको समेत ठाडो उलंघन गरेको उल्लेख छ। त्यसैगरी शिक्षा ऐन २०२८ र नियमावली २०५९ बहाल रहँदा रहँदै ती कानुनहरूको अनदेखा गरी नगरपालिकाले कुनै कानुन वा नियम बनाई लागू गर्न नसक्ने, संविधानको अनुसूची ८ मा व्यवस्थित स्थानीय तहको अधिकारको सूचीअन्तर्गत आधारभूत र माध्यमिक विद्यालय शिक्षा भन्ने उल्लेख भए तापनि सो अधिकार तत्काल प्रयोग गर्नमा संविधानको धारा ३०४ मा व्यवस्थित वर्तमान कानुन लागू रहने भन्ने र सोको उपधारणा (१) मा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको नेपाल कानुन खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागू रहने तर्क गरिएको छ।
नगरपालिका लगायत नाै विपक्षीका नाममा गरिएको रिटमा नमुना माविको व्यवस्थापन समिति मिति २०७४ चैत्र ३० गतेको नगर कार्य पालिकाको बैठकले बिघटन गरेको र पुष्करराज जोशीलाई नयाँ व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा मनोनयन गर्नु पर्ने भनी तोकि मिति २०७५ बैशाख २० गते अध्यक्ष पदमा मनोनयत गरी त्यसको ६ दिनपछि मात्र नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरेको उल्लेख छ। बागलुङ जिल्लाको ढोरपाटन गाउँ पालिकाले शिक्षा नियमावली बनाउँदा सर्वोच्चले रोक लगाएको नजिरका आधारमा महाकाली नगरपालिकाको शिक्षा नियमावली खारेजी गर्न माग गरिएको छ।
महेन्द्र मावि खलंगाका विद्यालय व्यवस्थापन समिति सदस्य समेत रहनु भएका खलंगा किम्तडीका गणेशकुमार जोशीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमसिंह धामीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्। देशभर शिक्षा ऐन २०२८ र शिक्षा नियमावली २०५९ कार्यान्वयनमा रहेको अवस्थामा स्थानीय तहले शिक्षासम्बन्धी छुट्टै नियमावली बनाउन नसक्ने नजिर सर्वोच्चको फैसलाले खडा गरेको जोशीको भनाई छ। ‘ढोरपाटन गाउँपालिकाको विषयमा भएको फैसला कै आधारमा हामीले रिटमा माग दावी गरेका छौं’ जोशीले भने, ‘एउटै देशभित्र फरक फरक कानुन लागू हुन सक्दैनन् भन्ने हाम्रो मान्यता हो।’
रिटमा महाकाली नगरपालिका, नगर प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, नगर शिक्षा प्रमुख, र सूचना अधिकारीलाई विपक्षी बनाइएको छ। अाज दर्ता गरिएको रिटमाथि सुनुवाई आउँदो शुक्रवार हुने निवेदक गणेशकुमार जोशीले बताए। महाकाली नगरपालिकाको नगरसभाले पारित गरेको शिक्षा नियमावली वैशाख २६ गते नगरपालिकाको राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो।
नगरपालिकाले जारी गरेको नियमावलीको व्यवस्थाबमोजिम विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा नियुक्ति अभ्यास भएपछि रिट गरिएको हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।