काठमाडौं : जनसरोकारका विषयमा सरकारले गरेका निर्णविपरीत सर्वोच्च अदालतबाट फैसलाआउँदा सरकार र अदालतबीच जुहारी चलेको देखिएको छ। सरकारले प्रक्रिया नपुर्याई निर्णय गरेका कारण तिनमाथि रोक लगाउनुपरेको अदालतको भनाइ छ।
सरकारले केही दिनअघि चिनीमा लाग्ने साविकको भन्सार शुल्क १५ प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत पुर्याएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले चिनीको भन्सार मूल्य तत्काल नबढाउन अन्तरिम आदेश दियो।
केही स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि, शिक्षक र कर्मचारीले आफ्ना छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने निर्णय गरेका थिए। तर सर्वोच्चले मंगलबार यो निर्णयप्रति आदेश दियो–जनप्रतिनिधिले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा नपढाए पनि हुन्छ।
पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी सरकारको निर्णयमा प्रक्रिया नपुग्दा अन्तरिम आदेश दिने गरिएको हुनसक्ने तर्क गर्छन्। ‘अन्तरिम आदेशको सिद्धान्त दुवै पक्षको कुरा सुनेर अघि बढ्ने हो’, उनी भन्छन्, ‘यो आदेश पछि बदर गर्न पनि सकिन्छ।’ यो खबर नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।