२५ प्रतिशतसम्म बढ्ने अर्थको प्रक्षेपण
२५ प्रतिशतसम्म बढ्ने अर्थको प्रक्षेपण
काठमाडौं: राजश्व परामर्श समितिले आगामी आर्थिक वर्षको लागि राजश्वको विषयमा गरेको अध्ययन र सुझाव सहितको प्रतिवेदन आइतबार बुझाउने तयारी गरको छ। वित्तीय संघीयता कार्यन्वयन गर्न थालेको अवस्थामा सिमतिले बजेट आउनुभन्दा दुई दिन अघिमात्रै समितले सुझाव प्रतिवेदन बुझाउन थालेको हो।
आइतबार विहान ९ बजे अर्थमन्त्रीलाई भेटेर प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिएको एक सदस्यले बताए। अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको राजस्व परामर्श समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को आर्थिक ऐन तथा बजेट तर्जुमाका सन्दर्भलाई सम्बोधन हुने गरी यसअघिनै सुझाव मागेकोमा समितिले ढिला गरी सुझाव दिन थालेको हो।
विस २०६० देखि विगत केही वर्षदेखि अर्थ मन्त्रालय, राजस्व परामर्श समितिले वार्षिक बजेट तथा राजस्व नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने सन्दर्भमा सबै वर्ग र क्षेत्रबाट सुझावहरु संकलन गर्दै आएको छ।समितिका एक सदस्यका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा भन्सारको दर नबढाउनको लागि समितले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
कुलग्रास्त उत्पादनको अधिकतम २५ प्रतिशत राजश्व उठाउन सकिने भएको कारण आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व करिव ७५० अर्ब रुपैयाँ लक्ष्य राख्नु पर्ने समितिले तयार पारिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। जवकी चालु आर्थिक वर्षमा नै ७३० अर्ब राजश्व लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो। यदी राजश्व परामर्श समितले भनेजस्तै वृद्धि भएमा गतवर्षको भन्दा २ प्रतिशत मात्रै राजश्व वृद्धिको लक्ष्य निर्धारण हुनेछ।
प्रतिवेदनले आफ्नै मर्म अनुसार तय गरिए तापनि कुल जीडीपी ३० खर्बको अनुमान गरिएकोमा ७५० भन्दा बढी राजश्व पुर्याउन सकिने स्थिती नरहेको अर्थविद् डा. मदनकुरमा दाहलले बताए। 'हामीले पहिलेदेखिनै दर हैन दायारब ढाउनु पर्छ भनेका छौ, हाम्रोमा दर बढी भइसकेको अवस्थामा अब दायार बढाउन तर्फमात्रै केन्द्रित हुनु पर्छ' दाहालले भने।
अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार २५ प्रतिशतसम्म राजश्व वृद्धि गर्नसक्ने लक्ष्यसहित बजेट निर्माण तयारी गरिएको छ। यसो गर्दा ९२० अर्बको राजश्व हुन आउँछ।अर्थमन्त्रीले नेपाली बस्तुको प्रवर्द्धन गर्नको लागि आयतित बस्तुको भन्सार दर बढाउने संकेत गरिसकेको अवस्थामा समितले भने भन्सार दरसमेत नबढाउन सुझाव दिने भएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।