बुटवल : फागुन ३ मा गठन भएको प्रदेश ५ सरकारका १०० दिन सिकाइमै बितेका छन्। ‘हनिमुन पिरियड’ भनिने यस अवधिले प्रदेश ५ सरकारले लिएको ‘समृद्ध प्रदेश खुशी जनता’ को मर्मको सामान्य रुपरेखा तयार पारे पनि ‘देखिनलायक काम’ गर्न सकेन।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सचेतक भूमिश्वर ढकालले प्रदेशको सबै संरचनादेखि सबै कुरा शून्यबाटै सुरु गरेको बताए। उनले भने, ‘यसैले पनि धेरै देखिने काम हुन नसकेका हुन्।’ प्रदेशको पहिलो बजेट प्रस्तुत र आठवटा कानुनको मस्यौदा निर्माण नै सरकारका प्रमुख काम हुन्। यहाँ कानुन आयोग गठन र प्रादेशिक योजना आयोग गठन भएका छन्।
योजना आयोगले भने पूर्णता पाउन सकेको छैन। सरकारले ल्याएको पहिलो बजेट संरचना अभावले कार्यान्वयन भएको छैन। दुई मन्त्रीसहित शपथ लिएका मुख्यमन्त्री पोखरेलले सुरुवाती चरणमा मन्त्रालय फुटाउने संकेत गरे पनि सरकारलाई अझै पूर्णता दिन सकेको छैन। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय आफैँसँग राखेर नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा जुटेका छन्।
‘सबै मन्त्रालय स्थापना भए। मन्त्री र केही कर्मचारीका लागि आवासगृह बनेका छन्। मन्त्रालयका पूर्वाधार तयार हुनु नै यो १०० दिनको ठूलो उपलब्धि हो’, प्रमुख सचिव शंकर पाठक यसैलाई नै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि ठान्छन्। सरकारले १०० दिनको अवधिमा प्रदेशको स्थितिपत्र सार्वजनिक गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदै सानो आकारको बजेटसमेत १०० दिनमा भएका काम हुन्।
उद्योग, पर्यटन, वन र वातावरणमन्त्री लीला गिरीले सरकारले कानुन निर्माण जस्तो महत्त्वपूर्ण काम गरिरहेको बताए। प्रदेशको चौतर्फी विकासलाई ध्यानमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको र त्यसलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिएर प्रदेशको विकासमा लाग्ने मन्त्री गिरीको भनाइ छ। रूपन्देहीको मोतीपुर, नेपालगंजको नौवस्ता र दाङमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि काम अगाडि बढाइएको र पर्यटन विकासको सम्भाव्यता अध्ययन थालिएको उनले बताए।
पहिलो बजेट नै भएन खर्च
हतार हतारमा बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। संघीय सरकारले कानुन निर्माण गरी क्षेत्राधिकार कायम तथा कर्मचारी समायोजन गर्न विलम्ब गर्दा बजेट प्रभावित भएको हो।
आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्रै बाँकी हुँदा बजेट खर्च प्रायः शून्य जस्तै छ। प्रशासनिक खर्चबाहेक पुँजीगत रकम खर्च हुनै सकेको छैन। ‘न बजेट खर्च गर्ने मातहतको निकाय छ, न त पर्याप्त कर्मचारी नै छन्', प्रदेश प्रमुख सचिव पाठकले भने, ‘बजेट कार्यान्वयन गर्न कठिन छ।’ नीति कार्यक्रम बनाएर बजेट विनियोजन गरेको सरकारले आफ्नै कार्यक्रममा बजेट खर्च गर्न सकेको छैन। प्रायः सम्भाव्यता अध्ययन शीर्षकमा बजेट छुट्याइएको थियो तर ती योजना कार्यान्वयनकाे प्रारम्भिक चरणसमेत सुरु भएको छैन।
बजेट खर्च गर्नका लागि मातहतको संगठन आवश्यक पर्छ। अहिले प्रदेशमा सात मन्त्रालयबाहेकको संरचना छैनन्। केही मन्त्रालयमा महाशाखा बनेका छन्। ती संरचना नै नभएपछि बजेट खर्च अन्योल भएको हो। सरकारले बैशाखको सुरुमै एक अर्ब दुई करोड पाँच लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो तर अहिलेसम्म कुनै पनि मन्त्रालयले बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन्।
संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्र स्पष्ट तोकिने कार्यविधि बनाएपछि मात्रै बजेट खर्च गर्न सकिने हुन्छ। संविधानमा तोकिएका संयुक्त क्षेत्राधिकारबाहेक अन्य स्पष्ट तोकिने कुनै कार्यविधि बनेका छैनन्। मन्त्रालय आफैँले बजेट कार्यान्वयन नभई नीति निर्माण गर्ने मात्रै भएकाले बजेटको अख्तियारीसमेत पाइसकेका छैनन्। संघीय सरकारले सात मन्त्रालयको मात्रै संगठन संरचना प्रदेशमा पठाएको छ। जिल्ला तहमा प्रदेश मातहतका संरचना नबन्दासम्म बजेट खर्च गर्न कठिन हुने देखिएको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता मित्रमणि खनालले भने, ‘बजेट खर्च गर भनेर कुन निकायलाई दिने? मन्त्रालय आफैँ बजेट लिएर फिल्डमा जाने कुरा भएन।प्रदेशका सातै मन्त्रालयमा यस्तै समस्या छ।’ आगामी वर्षको बजेट बनाउने तयारी भइरहेकाले चालू आर्थिक वर्षको बजेट खर्च हुने सम्भावना निकै कम छ। ‘अहिले नभए अर्काे बजेट कार्यान्वयनमा एकै पटक खर्च हुन्छ', प्रमुख सचिव पाठकले भने, 'खर्च नभएको बजेट प्रदेश संचित कोषमा जम्मा हुन्छ।’ आगामी वर्षको बजेट निर्माणमा जुटेका मन्त्रालयहरू राजश्वको स्रोत पहिचानमा पनि अन्योलमा परेका छन्। संघीय सरकारले कानुन निर्माण ढिलो गर्दा प्रदेश सरकारसँगै स्थानीय तह पनि अन्योलमा छन्।
आएन प्रदेशमा अधिकार
संघीय सरकारले कानुन बनाएर अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नसक्दा प्रदेश सरकारका काममा कठिनाइ भएको गुनासो सरकारकै छ। ‘केन्द्र सरकारबाट जे जति अधिकारहरू आउनुपर्ने हो, आएका छैनन्, यसले काममा असहज भएको छ', सचिव पाठक भन्छन्। यसबारे प्रतिपक्षी दलको पनि सहमति छ। कांग्रेस संसदीय दलका नेता बलदेव शर्मा पोखरेल भन्छन्, 'केन्द्र सरकारबाट आउनुपर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिन ढिलाइ भएको छ, यसैले पनि प्रदेशमा काम नै केही हुन सकेको छैन।’
प्रतिपक्षको आरोप : प्रदेश सरकारको महसुस नै भएन
प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक सुरेन्द्रबहादुर हमाल सरकारलाई नै पूर्णता दिन नसक्नु प्रदेश सरकारको पहिलो कमजोरी ठान्छन्। अर्थ जस्तो महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीले नै राख्दा प्रदेश सरकारका आर्थिक गतिविधि प्रभावकारी नहुने उनको तर्क छ। ‘सय दिनमा कम्तीमा १०/१२ वटा विधेयक ल्याउनुपर्ने थियो’, उनले भने, 'हामीले त जम्मा अाठवटा मात्रै ल्यायौँ। किन यति थोरै भए?’ उनले प्रदेश सरकारले जनतालाई सरकारको अनुभूति दिलाउन नसकेको बताए। सरकारले आठवटा विधेयक प्रदेशसभामा पेस गरेकामा चारवटा पारित भएका छन् भने बाँकी छलफलमै छन्।
मन्त्रीहरू उद्घाटनमै मस्त
मन्त्रीहरू मन्त्रालयको काम भन्दा उद्घाटनमा हिँड्दा आलोचित बनेका छन्। होटलदेखि मेडिकल ल्याब उद्घाटनमा मन्त्रीहरू पुग्ने गरेको भन्दै सामाजिक संजालमा आलोचित छन्। मन्त्रालयकै सचिवहरू समेत मन्त्रीहरूको अनावश्यक व्यस्तता देखिएको भन्दै रुष्ट छन्। प्रदेश सरकार बनेपछि हुनुपर्ने चहल पहलसमेत प्रदेश मुकाममा देखिएको छैन।
सरकारले सहमति जुटाउन नसक्दा प्रदेशसभामा रहेको संसदीय समितिले नेतृत्व पाएका छैनन्। संसदमा चार समिति निर्माण भए पनि नेतृत्वको विषयमा सत्तापक्षमै सहमति जुटेको छैन। मन्त्रालयको पूर्वाधार व्यवस्थापनका लागि भएका निर्णयहरूमा काम हुन सकेको छैन। सडक विभाग परिसरलाई मिनी सिंहदरबारका विकास गर्ने योजना सरकारबाटै गठित समितिले प्रतिवेदन बनाएर हस्तान्तरण गरिसकेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।