काठमाडाैं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायको उचित सम्बोधनका लागि सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेशको अक्षरस पालना गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानार्षण गराएको छ। सर्वस्वसहित जन्म कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका बालकृष्ण ढुंगेललाई आममाफी दिने चर्चा भइरहेका बेला आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले राष्ट्रिय मानव अधिकारको मुद्दामा खुट्टा नकमाउन पनि सरकारलाई सचेत गराए।
संविधान कार्यान्वयन गराउने प्रतिवद्धतासहित आएको वर्तमान सरकारले राष्ट्रियमानव अधिकारको मुद्दामा खुट्टा नकमाई अघि बढेको हेर्न आफूले चाहेको अध्यक्ष शर्माको भनाई छ। अध्यक्ष शर्माले आयोगको आइतबार आयोजित १८ औं वार्षिक उत्सवमा आउने कार्यक्रम अन्तिम समयमा आएर प्रधानमन्त्री ओलीले स्थगित गरेकोमा दुःख पनि व्यक्त गरे।
अध्यक्ष शर्माले आयोगको वार्षिक कार्यक्रममा उपस्थित हुने कार्यक्रम प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तिम समयमा स्थगित गरेपछि आफूलाई सरकार मानव अधिकारप्रति प्रतिवद्ध नभएको संकेत मिलेको अनूभूति भएको पनि सुनाए।
अध्यक्ष शर्माले संक्रमणकालीन न्यायको उचित व्यवस्थापनका लागि आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए। अध्यक्ष शर्माले राष्ट्रिय मानव अधिकारको योगदान कै कारण नेपाल मानव अधिकार काउन्सिलकाे सदस्य राष्ट्र बन्न गएको नबिर्सन पनि सरकारलाई स्मरण गराए।
अध्यक्ष शर्माले मानव अधिकारका प्राथमिकताहरू समेटिएको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।