प्रदेश २ मा नेकपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि तनावमा राजपा

काठमाडौं : प्रदेश २ को प्रदेश सरकारबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै राजनीतिक वृत्तमा के होला भन्ने चर्चा चल्न थालेको छ। नेकपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि संघीय समाजवादी फोरमले राष्ट्रिय जनता पार्टीसँगको सहकार्य टुटाउने हो कि भन्ने शंका पनि पैदा हुन थालेको छ। 

फोरमले नेकपासँग मिलेर प्रदेश २ मा सरकार बनाउन सक्ने राजपाले आशंका गरेको छ। प्रदेश २ मा १०७ जना सांसद रहेका छन्, जसमध्ये नेकपाबाट ३२, फोरमबाट ३०, राजपाबाट २५, कांग्रेसबाट १९ र संघीय समाजवादी पार्टी नेपालको एक जना सांसद छन्। तीमध्ये प्रदेश २ मा सरकार निर्माणका लागि ५४ जना सांसद चाहिन्छ। फोरम र राजपाका गरी ५५ जना सांसद रहेका छन्। त्यो संख्या बहुमतका लागि पर्याप्त हुन्छ तर नेकपाले प्रदेश २ सरकारलाई समर्थन गर्दा ८८ जना पुगेका थिए। 

यता, फोरमले भने यसमा शंका नगर्न राजपालाई आग्रह गरेको छ। फोरमका महासचिव रामसहायप्रसाद यादवले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएर कुनै खेल नखेलेको दाबी गरे। उनले भने, ‘हाम्रो मुख्य कुरा संविधान संशोधनमा थियो। त्यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारेपछि हामीले प्रस्ताव फिर्ता लिएका हौँ।’ यही घटनालाई लिएर राजपाले भने अब नेकपा र फोरमले नयाँ सरकार बनाउने शंका व्यक्त गरेको छ। ‘नयाँ सरकार बानाउने रणनीतिका साथ फोरम अघि बढेको हुनसक्छ’, राजपा महासचिव केशव झा भन्छन्, ‘उनीहरूको रणनीति प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारबाट हामीलाई बाहेक गर्नु हो।’ प्रदेश २ सरकारबाट नेकपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि राजपा भने निकै सशंकित बनेको छ। संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा फोरमले सुरुमा संशोधन प्रस्ताव हालेको थियो।

यस्तै, राजपाले पनि संशोधन प्रस्ताव हालेको थियो तर फोरमले भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई समर्थन गर्दै संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि राजपामा भने केही शंका बढेको राजपाका एक नेताले बताए। उनले भने, ‘फोरमले निकै ठूलो खेल खेलेको छ। यसमा हामीले शंका गर्नुपर्ने भएको छ।’

फोरम र नेकपाले पनि सरकार बनाउन चाहेमा प्रदेश २ मा बहुमत पुग्छ। नेकपाबाट ३२ र फोरमबाट ३० जना सांसद छन्। बहुमतका लागि ५४ जना सांसद आवश्यक पर्छ। 

फोरम महासचिव यादवले पनि प्रदेश २ मा नेकपा सरकारमा आउन सक्ने संकेत गरे। उनले भने, ‘प्रमुख प्रतिपछि नपाएका कारण नेकपाले समर्थन फिर्ता लिएको हो तर नेकपालाई हामी फेरि सरकारमा ल्याउँछौँ।’ राजपाले भने यो घटनालाई निकै महत्त्वका साथ हेरेको छ। राजपाको अध्यक्ष मण्डलका एक सदस्यले नेकपा र फोरमले आफूहरूलाई केन्द्र सरकारमा पनि समावेश नगर्ने रणनीति अपनाएको हुन सक्ने बताए।

उनले थाहाखबरसँग भने, ‘यो घटनाले निकै सोच्न बाध्य बनाएको छ। हामीले अहिलेसम्म फोरमसँग एकसाथ अघि बढिरहेका थियौँ तर उसले सधेसका मुद्दा नसमेटिँदा पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमा समर्थन गर्‍यो।’

राजपाले भने आफ्ना माग पूरा नभएकाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समर्थन गर्न नसकेको जनाएको छ। सरकारको १०० दिन पूरा हुँदा पनि मधेसका मुद्दामा चासो नदेखाएकाले नीति तथा कार्यक्रममा समर्थन गर्न नसकिएको राजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतो बताउँछन्। भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने क्रममा संविधान संशोधन गर्ने कुरा त गर्नुभयो तर मधेस आन्दोलनका शहीद र उनका परिवारको विषयमा कुरै निकाल्नुभएन। त्यस कारण समर्थन गर्न सकिएन।’

राजपा र फोरमको सरकारमा सहभागी हुने विषय के हुँदै छ?

नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको १०० दिन पूरा भइसकेको छ। सुरुका दिनमा मधेसकेन्द्रित दलसँग वार्ताका लागि सरकारले निकै चासो देखायो। फोरम र राजपालाई सरकारमा जानका लागि सुरुका दिनमा प्रयास निकै गर्‍यो तर अहिलेसम्म सरकारमा जाने वा नजाने कुनै निर्णय हुन सकेको छैन। 

संविधान संशोधनका लागि संसदमा दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्छ। यसका लागि मधेसकेन्द्रित दलले सरकारलाई समर्थन गरे। तर पछिल्लो समय सरकारसँग औपचारिक वार्ता हुन सकेको छैन। फोरमको भने सरकारसँग निकटता छ तर राजपाको भने सरकारसँगको सम्बन्ध चिसिँदै गएको छ। राजपाका एक नेता भन्छन्, ‘आजको घटनाले पनि हामीलाई केही शंका भएको छ। हुनत हामी सरकार र फोरमसँग सम्बन्ध बिगार्न चाहँदैनौँ तर उहाँहरूले नै बिगार्न खोजिरहेको प्रष्ट हुन्छ।’ 

आइतबारको संसद बैठकमा पनि फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निकै नजिक देखिन्थे तर सरकारमा जाने विषयमा भने अहिलेसम्म केही कुरा नभएको फोरम महासचिव यादवले बताए। उनले भने, ‘अहिलेसम्म त सरकारमा जाने त्यस्तो केही कुरा भएको छैन। हाम्रो मुख्य माग संविधान संशोधन नै हो। आज प्रधानमन्त्रीले संशोधन गर्ने संकेत गर्नुभयो अब केही नयाँ कुरा आउन सक्छ।’

यता, राजपाले भने अहिले सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारेको छ। राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महतो भन्छन्, ‘पहिला संविधान संशोधन हुनुपर्‍यो नि! त्यसपछि मात्र सरकारमा जाने कुरा आउँछ।’

उनले आफूहरूका माग पूरा नभए अन्तिम संघर्ष गर्ने बताए। महतोले भने, ‘प्रधानमन्त्रीजीले भाषणमा त संशोधन गर्छु भन्नुभएको छ। यदि हाम्रो माग पूरा भएन भने हामी अन्तिम संघर्ष गर्छौं। के गर्छौं भनेर अहिले भन्न मिल्दैन तर निर्णय गर्ने जिम्मा हाम्रो हातमा छ।’