साविकको अपी नगरपालिकाका वडा नम्बर ४ देखि १७ तथा दत्तु गाविसलाई समेटेर स्थापना गरिएको महाकाली नगरपालिका दार्चुला जिल्लाको सदरमुकाम क्षेत्र पनि हो। उत्तरमा दुहुँ गाउँपालिका, पूर्वमा नौगाड गाउँपालिका र शैल्यशिखर नगरपालिका तथा दक्षिणमा मालिकार्जुन गाउँपालिकाले घेरिएको महाकाली नगरपालिकाको क्षेत्रफल १३५.११ वर्ग किलोमिटर रहेको छ भने ११ हजार ६९ महिला र १० हजार १६२ पुरुष गरी २१ हजार २३१ यहाँको जनसंख्या रहेको छ।
पश्चिमी सीमा महाकाली नदीसँग जोडिएको र महाकालीपारि भारत उत्तराखण्डको पिथौरागढ जिल्लाको धारचुला विधानसभाको क्षेत्र रहेको छ। भारतीय बजार धारचुलालाई सदरमुकाम जोड्ने र भारतीय बजार कालिकालाई वडा नम्बर- ९ सँग जोड्ने पुलको क्षेत्रबाट भारतीय स्थानीय बजारसम्म व्यापारिक सम्बन्धसमेत रहेको यस नगरपालिकामा स्थानीय तहको निर्वाचनमा पाँच हजार ४७० महिला र पाँच हजार ४२२ पुरुष गरी १० हजार ८९२ जना मतदाता र नौवटा वडा रहेका छन्।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा यहाँ युवाहरूबीच प्रतिस्पर्धा भयो। तत्कालीन नेकपा एमाले, एकीकृत नेकपा माओवादी र नेपाली कांग्रेस तीनवटै पार्टीबाट युवा उम्मेदवारहरू मैदानमा आए तर २०४१ बैशाख २१ गते तत्कालीन काँटै गाविसमा जन्मिएका हंसराज भट्ट नगरपालिकाको प्रमुख पदमा विजयी भए। यसअघि प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिमा नआएका भट्ट खलंगा बजारमा व्यापारिक घरानाका प्रतिनिधि पनि हुन्। अहिले नेपाली कांग्रेसको जिल्ला कार्यसमिति सदस्य रहेका भट्ट जिल्लामा सफल व्यवसायीका रूपमा चिनिन्छन्। निर्वाचन जितेर राजनीतिमा सफल भएका नगर प्रमुख भट्ट विकासका मुद्दाहरूमा सफल हुने वा नहुने उनको पाँच वर्षे कार्याकालले निर्धारण गर्ने बताउँछन्। उनै नगर प्रमुख भट्टसँग थाहाखबरकर्मी पदम बडालले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ।
निर्वाचनताका प्राथमिकताका साथ उठाएका सडक, विद्युत, खानेपानी र शिक्षा क्षेत्रमा केके उपलब्धि हासिल भयो?
विगतदेखि निर्माणाधीन श्रीवगड–मेलरा–छापरी सडकलगायत नगरपालिकाभित्र थप चार ग्रामीण कृषि सडकहरूको निर्माण थालनी गर्ने योजना बनाएका छौँ। त्यसैगरी झुस्कुमा करिब ७०० मिटर ग्रामीण सडक, मानाकोट–काँटै सडक, डडियादेखि धौकोटसम्मको सडक र बेतकोट–उलेनी सडक हामी प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउँछौँ। सडकहरूका लागि डेढ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छौँ। यी सडकहरूले मुख्य सडकसम्म बस्तीहरूलाई जोड्ने काम गर्नेछन्।
नगरपालिकाका वडा नम्बर- १ बबा, २ मुल्ला मैखोली र वडा नम्बर- ५ मसिनी क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रसारणको लाइन पुर्याउने कार्य नेपाल विद्युत प्राधिकरण दार्चुला वितरण शाखासँग समन्वय गरेर सुरु गरेका छौँ। खानेपानीका योजनाहरूमा केही अन्योल छ। खानेपानी तथा सरसफाई सवडिभिजन कार्यालयले अहिले पूर्ण रूपमा खानेपानीका योजनाबाट हात झिकेको अवस्था छैन। नगरपालिकाले खानेपानी मर्मत र थोरै लगानीका खानेपानीका योजनाबाहेक ठूला योजना कसरी बनाउने भन्ने बारेमा सवडिभिजन कार्यालयसँग समन्वय गरिरहेकाले ठूला योजनाहरू संचालन गर्न सकेका छैनौँ। त्यसैगरी शिक्षा व्यवस्थापनमा पछिल्लो पटक देखिएको राजनीतीकरणलाई अन्त्य गर्न आफ्नै नगर शिक्षा नियमावली लागू गर्ने योजनामा छौँ। पहिलो चरणमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू पुनर्गठन गरी शैक्षिक गुणस्तरका लागि काम गर्ने योजना सुरु गरेका छौँ।
निर्वाचित भएको यतिका समय भयो, आर्थिक वर्षको अन्त्य हुने बेला आयो तर नगरपालिकामा देखिने गरी केही योजना सम्पन्न भएजस्तो त लाग्दैन?
हाम्रो धेरै समय निर्वाचनले खायो। त्यसपछि सरकारको निर्देशन र नीति निर्माणमा अधिक समय खर्च भयो। आठ कार्यविधि, चार नियमावली, तीन निर्देशिका, दुई ऐन र एक/एक आचारसंहिता मापदण्ड नगरपालिकाका प्रमुख नीतिगत उपलब्धि हुन्। बस्तीस्तरबाट माग भई आएका झण्डै तीन दर्जन योजनाहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न भएका छन्। शत प्रतिशत विकास खर्च हुने अवस्था विभिन्न कारणले छैन। जति खर्च हुन्छ, गुणस्तरीय काम हुन्छ। पाँच सडकहरू कार्यान्वयनमा आएसँगै नगपालिकाका कामहरू देखिन थाल्नेछन्। बस्तीस्तरमा काम भएकै छ। सामूहिक रूपमा कृषक, युवा समूह र अन्य लक्षित वर्गहरूले अपेक्षित प्रस्तावहरू नगरपालिकासम्म ल्याउन नसक्दा कोषमार्फत् गर्न खोजिएका सबै कामहरू थाँती रहेका छन्। परम्परागत योजना माग्ने र बजेट खर्च गर्ने बानी हटेको छैन। यस कारण नयाँ रूपले काम गर्न नखोजिएको हो वा नजानेको हो। त्यसले समस्या सिर्जना गरिरहेको छ।
समस्याको कुरा गर्नुभयो, नगरपालिकाले भोगेको नीतिगत र व्यावहारिक समस्या केके आए र कसरी समाधान गर्नुभयो?
यहाँ समस्याको कुरा गर्ने हो भने समस्या नै समस्या छन्। संविधान प्रदत्त अधिकारहरू स्थानीय सरकारले प्रयोग गर्ने कुरामा नीतिगत समस्या देखिएको छ। सम्बन्धित क्षेत्रको कानुनी अनभिज्ञता, अनुभवी तथा विषयगत दक्षता राख्ने व्यक्तिहरूको अभाव रहेकाले नीतिगत समस्याहरू थपिएका छन्। करिब एक दर्जन कोष स्थापना गरी कृषि र रोजगारीका क्षेत्रमा काम गर्न योजना कोष परिचालनसम्बन्धी आवश्यक निर्देशिका, कार्यविधिको अभावमा ओझेलमा परेका छन्। संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिन नखोजेको हो कि भन्ने आशंका पनि बढेको छ। नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूमा कानुनी ज्ञानको अभावका कारण पनि नीतिगत व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउन सकेका छैनौँ।
निर्माण गरिएका कानुन, कार्यविधि र निर्देशिकाहरूको कार्यान्वयनमा अर्को चुनौती आउन सक्ने पनि हुन सक्छ। हामी कानुन नीति नियम नै नमान्ने बानी परेकाहरूलाई नीति नियमको दायरामा ल्याउँदा केही समस्या हुन सक्नेतर्फ सचेत छौँ। एकीकृत कर र घरजग्गा व्यवस्थापनका कुरामा सबै नगरबासीले नगरपालिकालाई सघाउनुपर्ने हुन्छ। सबैको सहयोगविना यी कुराहरू कार्यान्वयन गर्न समस्या सिर्जना हुन सक्छ।
व्यावहारिक समस्याका कुरा गर्दा केही योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न उपभोक्ता समितिहरू गठन गर्न सकिएको छैन भने केहीको सम्झौता गर्न सकिएको छैन। उपभोक्ता समितिहरूको नेतृत्व लिने कुरामा हानथाप हुँदा यस्तो समस्या देखिएको भए पनि समाधानै नहुने समस्या भने होइन। त्यसैगरी खलंगामा खेल मैदान निर्माण गर्ने र शिक्षा नियमावली कार्यान्वयन गरी कार्यान्वयन गर्ने बेला केही विरोधहरू आएका छन्। नगरपालिका आफ्ना निर्णयहरू लागू गर्न स्वायत्त भएकाले व्यावहारिक समस्याहरू समाधान हुन्छन्।
ग्रामीण सडक निर्माण गर्दा भौगोलिक विकटताका कारणले यही आर्थिक वर्षभित्र ग्रामीण सडकहरू निर्माण गर्न सकिने अवस्था छैन। यसको विकल्प हेरिरहेका छौँ। कसरी तोकिएको समयमा सडक निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा उपायको खोजीमा छौँ।
तपाईं व्यापारिक क्षेत्रबाट राजनीतिमा आएको व्यक्ति, सदरमुकाममा स्थानीय उपभोक्ताको नाममा व्यापारीहरूले कारोवार गरिरहेका कुरा छ? यसलाई व्यवस्थापन गर्ने योजना के छ?
सदरमुकाम खलंगाको व्यापारको ठूलो हिस्सा सीमावर्ती धारचुला बजार क्षेत्रले ओगटेको छ। कसैले माने पनि नमाने पनि खलंगाको व्यापार निर्भरता भनेको भारतीय बजार क्षेत्र नै हो। अर्को कुरा सदरमुकाममा स्थानीय उपभोक्ताका नाममा व्यापारीहरूले कारोवार गरिरहेको कुरा सत्य नै हो। यो एक जटिल समस्या हो। सीमापारिबाट आउने सरसमानहरू रोक्ने वा त्यसमा कानुनबमोजिम कडाइ गरे स्थानीय उपभोक्ताहरू मारमा पर्नेछन्। त्यसो नगरे राजश्व नै उठ्दैन।
स्थानीयलाई एक कट्टा चमल, केही किलो नुन, चिनी, तेल नल्याउन भन्न सकिन्नँ। यसका लागि ‘राजश्व तिर’ भन्न सकिन्नँ। तिनै स्थानीयहरू दार्चुलाका व्यापारीहरूका लागि पनि खाद्यान्न र अन्य वस्तुहरू धारचुलाबाट दार्चुला सदरमुकाम खलंगा ओसार्ने गर्छन्। उनीहरूले यसै गरेर रोजगारी पनि पाएका छन्। उनीहरूलाई समान ल्याउन बन्द गर्ने हो भने उनीहरूको रोजगारीको अन्त्य हुन्छ। समान बोकेर जीविकोपार्जन गर्ने स्थानीयको रोजगारी बन्द गरेर व्यापारलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने कुरा साँच्चै चुनौतीपूर्ण छ।
यसरी स्थानीयलाई सरसमान ल्याउन दिने, त्यही समान व्यापारीहरूलाई बेच्न लगाउने हो भने राजश्व संकलन त नहोला, त्यसमाथि खलंगाका व्यापारीहरूको पसलमा भारतीय खाद्य सामग्री देखिन्छ, जसको उनीहरूले राजश्व नै तिरेका छैनन्। यो अवस्थाको व्यवस्थापन नै नगर्ने हो त?
व्यवस्थापन नगर्ने भनेकै छैनौँ। खलंगाका व्यापारीहरूको पसलमा भारतीय सामग्री रहेको कुरा पनि सत्य नै हो तर कसैले राजश्व नै नतिरेको भन्नेचाहिँ होइन। धेरै व्यापारीहरूले राजश्व तिरेर नै खलंगामा सामान ल्याएका छन् तर पहिले भनेझैँ भारतीय बजार क्षेत्रबाट सामान ल्याएर खलंगामा व्यापार गर्ने कार्यलाई रोक्ने हो भने स्थानीय भरियाहरूको रोजगारीको विकल्प दिनुपर्ने हुन्छ तसर्थ यो जटिल छ। हामी समस्याको समाधान खोजिरहेका छौँ। अर्को कुरा के हो भने अहिले भारतीय बजारबाट नेपाल आउने निर्माण सामग्रीहरू पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा छ। रड र सिमेन्टहरू भन्सार तिरेर मात्रै खलंगा आएका छन्।
नगरपालिकको आन्तरिक राजश्व निकै कम छ? कर्मचारी राख्न र योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न क्षमता राख्नुहुन्छ कि हुन्न?
केही व्यापारिक उद्देश्यका फार्महरू, होटल, पसल अन्य केही व्यावसायिकताको स्वीकृति दिने, नवीकरण गर्नेबाहेक अन्य क्षेत्रबाट धेरै आम्दानी गर्ने स्रोत छैन। मालपोत र अन्य सामान्य क्षेत्रबाट आउने स्रोतले आवश्यक सबै खाले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने र योजना कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था छैन। यसका लागि केन्द्र सरकारको बजेटको मुख ताक्नुबाहेक अरू विकल्प नै छैन। बजेटका लागि केन्द्र सरकारमा भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छैन।
पाँच वर्षपछि महाकाली नगरबासीले के पाउँछन्?
पाँच वर्षपछि सुरु गरिएका पाँच सडकले बस्तीहरू जोडिएका हुनेछन्। सबै बस्तीहरूमा विद्युतीकरण हुनेछ। शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था सबै नागरिकले पाउनेछन्। बस्तीहरूसम्म पुग्ने पिसिसी बाटोहरू हुनेछन्। विद्यालयहरूको मौजुदा अवस्थामा परिवर्तन भई गुणस्तरीयताको आभास हुनेछ। समग्रमा नागरिकले स्थानीय सरकारले गरेको परिवर्तनको आभास पाउनेछन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।