सरकारले १०० दिनमा गरेका कामको विवरण सार्वजनिक
सरकारले १०० दिनमा गरेका कामको विवरण सार्वजनिक
बुटवल : प्रदेश ५ सरकारले १०० दिनमा गरेका कामको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा साेमबार पत्रकार सम्मेलनगरी १०० दिनमा सरकारले गरेका कामको विवरण सार्वजनिक गरेको हो। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विवरण सार्वजनिक कार्यक्रमपछि प्रदेश सरकारले १०० दिनमा गरेका कामको समीक्षा गरे। मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश सरकारले १०० दिनसम्मअफ्ठ्यारा परिस्थितिहरू भाेगिरहेकाे बताए। मुख्यमन्त्री पोखरेलले केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग जोडिएका विषयमा भने केही असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
अधिकार दिन केन्द्र सरकारलाई पत्र
मुख्यमन्त्रीले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अधिकारका लागि लिखित रुपमै पेश गरेको बताए। उनले भने, ‘हामीले केन्द्र सरकारलाई हामी यसो गर्न चाहन्छौं। त्यसमा केन्द्र सरकारले सहयोग गरोस् भनेर लिखित रुपमै बुझाएका छौं।’
मुख्यमन्त्रीले प्रदेश ५ लाई छुट्टै पर्यटन मन्त्रालय आवश्यक रहेको तर्कसहित केन्द्र सरकारलाई त्यसका लागि सहयोग गर्न अनुरोध गरिसकेको बताए। ‘यहाँको आवश्यकता के हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। त्यो कुरा केन्द्र सरकारलाई समन्वय गरिदिनु पर्यो भनेका छौं।’ उनले भने, ‘हामीलाई आवश्यक पर्ने मन्त्रालय बनाएर मात्रै हुँदैन। त्यसका लागि कर्मचारी त केन्द्रले नै व्यवस्थापन गरेको छ। त्यसैले त्यसलाई अघि बढाउन सकेनौं।’ उनले केन्द्रले प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण गरेलगत्तै प्रदेशको आवश्यकताअनुसार काम अघि बढाउने बताए।
व्यवस्थापनमै बिते अधिकांश दिन
‘हामीले शून्यबाट सुरुवात गरेका हौं। शून्यबाट सुरुवात गर्ने अवस्था थियो प्रदेशको, केन्द्र सरकार केन्द्रीकृत संरचनाबाटै चलेको थियो। स्थानीय तहमा पनि केही संरचना थिए। केही थप भए। यहाँ त हामीले सबै शून्यबाटै बनाउनु परेको छ,’ उनले भने, ‘यो अवस्थामा धेरै काम भएनन् भनेर असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने ठाउँ छैन।’ उनले प्रदेश सरकार गठन भएदेखि अहिलेसम्म भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनमै बढी ध्यान दिएको बताए। ‘हामीलाई कार्यालय कहाँ राख्ने, कर्मचारी कहाँ राख्ने। कहाँ बसेर काम गर्ने भन्ने नै चिन्ता बढी थियो। अहिले केही व्यवस्थापन भएको छ र अरु धेरै कुरा बाँकी छ।’
कामै नभएको होइन, परिस्थितिका हिसाबले धेरै, दायित्वका हिसाबले कम
प्रदेश सरकारले काम गरेन भन्ने आलोचना बढी भएको भन्दै मुख्यमन्त्रीले चित्त दुखाए। ‘कामै भएन। केही गर्न सकेन भन्ने कुरा सुनिन थालेको छ।’ उनले तर्क गरे, ‘जुन प्रदेशको संरचना नभएको परिस्थिति थियो। त्यसअनुसार हेर्ने हो भने हामीले धेरै काम गरेका हौं भन्ने लाग्छ। तर संवैधानिक दायित्वका हिसाबले हाम्रो काम कम नै हो।’
अलमलमा छैनौं, विश्वास छ
उनले पत्रकारहरूका प्रश्नको जवाफ दिदै भने, 'हामी अलमलमा पर्यौं। द्विविधामा छौं कि भन्ने नठान्नु होला। हामी विकासको अवधारणाबारे प्रष्ट छौं। कसरी काम गर्ने भन्ने तरिका, के के काम गर्ने भन्ने सीमा र काम गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ।’ मुख्यमन्त्रीले अहिले प्रदेश सरकारसँग संरचना र अधिकार पर्याप्त नभएकाले अभाव महसुस भएको र त्यो पूर्ति गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ अघि बढेको बताए। ‘यो वर्ष आवधिक योजना निर्माणमा लाग्छौं। अर्को वर्षदेखि योजना बनाएर काम हुनेछन्,’ उनले भने, ‘नीतिगत निर्णय गर्न पनि हाम्रो टिम सक्षम छ।’
जिल्लाका संरचना प्रदेशको इकाइ बनाउने तयारी
मुख्यमन्त्री पोखरेलले केन्द्र सरकारले खारेज गरेका जिल्लाका कतिपय संरचनालाई प्रदेशको इकाइको रुपमा स्थापित गर्ने योजना बनाएको सुनाए। ‘स्थानीय तहमा गइसकेका कार्यालय वा विभागहरू नभई प्रदेशले नै गर्नुपर्ने कामलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि जिल्ला तहमा समन्वय गर्न पहिले कै संरचना प्रयोग गरेर इकाइ बनाउने सोंच छ,’ उनले भने, ‘यसबारे पनि केन्द्र सरकारसँग अनुरोध गरिसकेका छौं। केन्द्रले हाम्रा अधिकार हामीलाई दिएपछि हाम्रो प्रदेशको विकासको गति अघि बढ्छ।’
प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरण आउँदो आर्थिक वर्षमा
प्रदेश ५ ले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटसँगै प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी पाउने भएको छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘नामका बारेमा त त्यस्तो समस्या छैन। सजिलै नाम टुंगो लाग्छ। तर राजधानीबारे अहिले नै आत्तिइहाल्नु पर्ने छैन। तर पनि अब आउने बजेटमा यहाँहरूले त्यसको संकेत पाउनु हुनेछ।’ उनले आगामी असार १ मा प्रदेश सरकारले पेश गर्ने बजेटमा प्रदेश राजधानीका लागि आवश्यक स्थायी संरचनाका लागि बजेट विनियोजन गर्ने संकेत गरे। यी हुन् प्रदेश सरकारले १०० दिनमा गरेका कामकाे पूर्णपाठ:
प्रदेश ५ प्रदेश सरकारको दिनमा सम्पादन गरेको प्रमुख कार्यहरू
२०७४ फाल्गुन ३ मा प्रदेश सरकार गठन हुँदाको समयमा प्रदेश सरकारले झण्डै शून्य संरचनाको जगमा खडा भएको थियो। भौतिक संरचना र साधन स्राेतको न्यूनता, सीमित जनशक्ति, संगठन संरचनाको प्रवन्ध र प्रदेश सरकार तथा प्रदेशसभा संचालनका लागि कानुनको अभावका बीचबाट प्रदेश सरकारले कार्य आरम्भ गर्नु परेको थियो।
संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपश्चात् संविधानले रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदलाई प्रदेशसभाका लागि कानुन बनाउने अधिकार दिंदादिंदै पनि प्रदेशसभा र प्रदेश सरकार संचालनका लागि कुनै कानुन निर्माण नभएको तथ्यप्रति हामी सबै जानकार नै छौं। यस्तो अवस्थामा गठन भएको प्रदेश सरकारले संघय व्यवस्थाको जग बसाल्ने कुरामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। यस बीचमा प्रदेश र स्थानिय तहको अधिकार स्थापित गर्ने सन्दर्भमा केन्द्र सरकारसंग महत्वपूर्ण छलफलहरू भएका छन्।
हाम्रै पहल कदमीमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तर-प्रदेश परिषदको बैठक सम्पन्न भएको छ। राजश्वका स्राेतको बाँडफाँडका सन्दर्भमा सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल र परामर्श गरी अधिकार स्थापित गर्ने कोसिस भएको छ। प्रदेश र स्थानय तहको स्राेतको सुनिश्चितताका सन्दर्भमा केन्द्रसँग महत्वपूर्ण छलफलहरू गरिएको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन संरचना र जनशक्तिका सन्दर्भमा पटक पटक छलफल गरी अनुकूल अवस्था तयार गर्ने काम भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश सरकारले संबैधानिक र कानुनी अधिकार र दायित्वहरू पूरा गर्न सकिने बलियो आधार तयार गर्ने काम भएको छ।
१०० दिनको छोटो समय शून्यताको अवस्थाबाट एकै चोटी छलाङ लगाउन सकिने कुरा होइन। तर पनि यस बीचमा अन्य प्रदेशहरूलाई समेत मार्गदर्शन हुने गरी महत्वपूर्ण कार्यहरू आरम्भ गरिएका छन्। भौतिक संरचना र स्राेतहरू जुटाउनका लागि भौतिक मन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति बनाइ काम अघि बढाएको छ। तर भौतिक संरचनाको उपलव्धता सोंचेअनुरुप अझै हुन सकेको छैन। तर पनि सोही कारणले काम रोकिने अवस्था आउन दिइएको छैन र दिइने पनि छैन। सरकार गठन भएको छोटो समयमा प्रदेशिक जग निर्माणका लागि प्रदेशको स्थितिपत्र तयार पार्ने काम सम्पन्न भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरी सर्वसम्मतिका साथ पारित गर्ने काम भएको छ। आव २०७५ /०७६ का लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयारीका आधारहरू तयार गर्ने काम आधारभूत रुपमा भएका छन्। संविधानमा व्यवस्था गरिए अनुरुप कर्मचारी समायोजन र प्राकृतिक स्राेत तथा वित्तीय आयोग गठन नभएका कारणले प्रदेश सरकारलाई पूर्ण क्षमताका साथ काम गर्न कठिनाई अवश्य भएको छ। त्यसका बाबजुद प्रदेश सरकारले गरेका र गर्न लागिरहेका कामहरू अत्यन्तै महत्वपूर्ण छन्। यस अवधिमा भएका कामहरूले प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्ने कुरामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निश्चित छ। प्रदेश सरकार अहिलेसम्म प्रदेश सरकारका काममा सहयोग गर्नुहुने सद्भाव र शुभेच्छा राख्नु हुने सबैप्रति आभार प्रकट गर्दछ।
आगामी आव २०७५ /०७६ मा प्रदेश सरकार संवैधानिक अधिकार र दायित्व पूरा गर्ने गरी अघि बढ्न दृढ संकल्पित छ। केन्द्रीकृत र एकात्मक शासन व्यवस्थामा अभ्यस्त रहेको हाम्रो राज्य संरचना र मनोविज्ञानलाई परिवर्तन गरी संविधानको मर्म र भावना अनुरुप प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूलाई स्थापित गर्नेमा चुनौति अवश्य छ। तर त्यसलाई सामना गरेर अघि बढ्न प्रदेश सरकार दृढ छ र सफलता हासिल हुने कुरामा विश्वस्त छ।
संविधानको कार्यान्वयनका माध्यमबाट जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई पूरा गर्ने गरी प्रदेश सरकारलाई अघि बढाउनका लागि सबैको सार्थक सहयोग प्राप्त हुने कुरामा प्रदेश सरकार विश्वस्त छ। प्रदेश ५ सरकार गठन भएको (२०७४ साल फागुन ३ देखि २०७५ जेठ ११ गतेसम्म) १०० दिनमा सम्पादन भएका मुख्य कार्यहरूको विवरण यस्ताे छ :
१. सीमित साधन स्राेतका वावजुद छ वटै मन्त्रालयहरू स्थापना भई विधिवत रुपमा कार्य सञ्चालन गरिरहेका छन्।
२. छोटो समयमा चालु आ। व। २०७४ र२०७५ को नीति कार्यक्रम सर्वसम्मतीका साथ पारित गरिएको छ।
३. छोटो समय मै चालु आ।व। २०७४ र२०७५ को बजेट प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मत रुपमा स्वीकृत गरी कार्यान्वयनका क्रममा रहेका छन्।
४. प्रदेशको स्थिति पत्र तयार गरी प्रदेशसभा मार्फत सार्वजनिक गरिएको।
५. प्रदेश सुरक्षा समिति गठन गरी कार्यआरम्भ गरिएको।
६ . प्रदेश र स्थानिय तहको अधिकार र संगठन संरचना सहितको आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारसँग छलफल गरी आधार तयार गरिएको।
७. देहायका कानुनहरू तयार गरिएको र ४ वटा कानुन प्रदेशसभाबाट पारित भएको छ:
८. गठन आदेश तथा नियुक्तिसम्वन्धी :
९. प्रदेश राजपत्र प्रकाशन गर्ने व्यवस्थाको लागि प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषदमा राजपत्र प्रकाशनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ स्वीकृतिको लागि प्रस्ताव पेश गरिएको। १०.मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका अन्य शर्तसम्बन्धी विधेयक र प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयकका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको।
११. प्रदेशको आवधिक योजना तयार गर्नका लागि प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा योजना तर्जुमा समिति गठन भएको। योजना तर्जुमाको सन्दर्भमा स्थानीय तहहरूसँग पत्राचार गरि परियोजना संकलन भइरहेको।
१२. सबै मन्त्रालयहरूमा प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी तोकिएको।
१३. मन्त्रालयहरूमा सिसिटिभि जडान भएको र वेवसाइट निर्माण भएको।
१४. प्रदेश सञ्चित कोष सञ्चालन कार्यविधि तयार गरिएको।
१५.प्रदेश सञ्चित कोषको स्थापना भई सञ्चालनमा आएको।
१६. प्रदेशस्तरमा राजस्व परामर्श समिति गठन भई कार्य गरिरहेको।.
१७.स्रोत अनुमान समितिको गठन भई आब २०७५/०७६ को स्रोत अनुमानको प्रतिवेदन तयार भएको।
१८. विनियोजन विधेयक २०७५ का सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीति प्रदेश सभामा पेश भएको।
१९.प्रदेश सभाका सदस्यज्यूहरूसँग योजना तथा बजेट सम्बन्धमा छलफल तथा अन्तर्क्रिया सम्पन्न भएको ।
२०.आब २०७५/०७६ को प्रादेशिक योजना तथा बजेट निर्माण सम्बन्धमा नेपालगञ्ज र दाङमा स्थानीय तहका प्रतिनिधि उद्योगी,व्यवसायी, सरकारी कार्यालयका प्रमुख, पत्रकारहरू तथा सरोकारवालाहरूसँग छलफल, अन्तरक्रिया सम्पन्न गरिएको।
२१. प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्थापना भई कार्य सञ्चालन भएको।
२२ .प्रदेश कर तथा गैरकर सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भएको।
२३. अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण विधेयकको मस्यौदा तयार भएको।
२४ .समपुरक र विशेष अनुदानको कार्यविधिको मस्यौदा तयार भएको।
२५ .२०७५ साल वैशाख १ गतेदेखि २०७६ साल चैत्र मसान्तसम्म प्रदेशभित्र दिने सार्वजनिक विदाका सम्बन्धमा प्रतिवेदन तयार गरी पेश गरेको।
२६ . विपद व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी छलफलको क्रममा रहेको।
२७. गत आवमा यस प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लाहरूमा भएका विपद्सम्बन्धी घटनाको तथ्यांक संकलन गर्ने काम भइरहेको।
२८ .अाइटीपार्क निर्माणका लागि अध्ययन भइरहेको।
२९ .जगदीशपुर जलाशय कपिलवस्तुको संरक्षणका लागि जैविक विविधता उद्यान बनाउने कार्ययोजना तयार गरिएको।
३० . तराईका जिल्लाहरुमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सुरू गरिएको।
३१. शैक्षिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले प्रदेशका विभिन्न भागमा वनस्पती उद्यान, प्राणी उद्यान भौगर्भिक उद्यान जडिवुटी उद्यान र वहुउद्देश्यीय उद्यान निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सुरू गरिएको।
३२. लुम्बिनी क्षेत्रमा पर्यटकको बसाई लम्व्याउनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको।
३३. लुम्बिनी सर्किटमा मोनोरेल संचालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको ।
३४ .प्रदेश भित्रका पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा होमस्टे प्रवर्द्धनका लागि अध्ययन भइरहेको।
३५. प्रदेशमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र विस्तारका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको ।
३६. रासायनिक बिषादीको विकल्पसम्बन्धी अध्ययन सुरू भएको।
३७. कृषिमा यान्त्रिकीकरणको अवस्था र सम्भाव्यता अध्ययनको कार्यविधि तयार भएको।
३८. कृषिसँग सम्बन्धित तथ्यांक संकलन तथा विश्लेषणसम्बन्धी कार्य गरिएको।
३९. भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा सोलार सिष्टम जडान गरिएको।
४०. स्थानीय तहहरूका केन्द्रसम्म राजमार्ग र सहायक राजमार्गबाट सडकको दूरी,सडकको प्रकृति (कालोपत्रे, ग्राभेल र कच्ची) तथा पहुँच नै नभएका स्थानीय तहहरूको पहिचान तथा लागत संकलन गर्ने कार्य सम्पन्न गरियो।
४१ .केन्द्रले तयार गरेको सडक, खानेपानीको डिपिअारको लिस्ट संकलन गरिएको।
४२ .प्रदेशभित्र सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्य प्रगति तथा वर्तमान अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको।
४३. प्रदेश प्रवेशद्वार निर्माणको लागि अध्ययन, डिजाइन गर्न कन्सल्टेन्ट छनोटको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको।
४४. शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला बालबालिका, युवा खेलकुद,संस्कृति, श्रम र सरसफाइसम्बन्धी विषयको वर्तमान अवस्था झल्कने गरी स्थितिपत्र ९कतबतगक उबउभच० तयार गरिएको।
४५. नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयको समन्वय तथा संयुक्त आयोजनामा 'म स्वस्थ मेरो देश स्वस्थ-मेरो वर्ष २०७५' अभियानको शुभारम्भ भएको।
४६. यस प्रदेशमा स्वास्थ्य र बाल अधिकारसम्बन्धी अभिमुखीकरण तथा पैरवी कार्यक्रम सम्पन्न भएको।
४७. सामाजिक विकास मन्त्रालयको समग्र पक्ष झल्किने गरी ब्रोसर तयार गरिएको।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।