स्पष्ट बहुमत भएको एकल पार्टीको सरकार, जसले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट सार्वजनिक गर्दै छ। विकासका विषयमा थुप्रै योजना बोकेका प्रधानमन्त्री र विज्ञ अर्थमन्त्रीले ल्याउने बजेट सरकारले भनेजस्तै नेपालको विकासमा कोशेढुंगा सावित गर्ने गरी आउनेछ भन्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको छ।
विगतमा समयमै बजेट नआउने रोगलाई अन्त्य गर्नका लागि संविधानमै बजेट ल्याउने मिति तोकिएपछि जेठ १५ मा बजेट आउँदै छ। त्यसपछि पनि अस्थिर सरकार र बजेटमा ल्याइएका कार्यक्रमसमेत कार्यान्वयन नहुनुलगायतका विषयमा हाम्रो गुनासो त रह्यो नै, सरकारी कार्यक्रमको प्रभाव पनि न्यून देखिएकै हो।
अहिले सरकारले भनेजस्तै 'समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली' नाराको मर्मअनुसार काम गर्न सकिने परिस्थिति छ। प्रतिपक्षको रचनात्मक भूमिका र सत्तापक्षको विकासप्रतिको मोहको कारण नै अहिले उपयुक्त समय हो। सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम नेपालको संसदीय इतिहासमै प्रतिपक्षको समेत मौन समर्थनमा पारित हुनु यसको उदाहरण हो।
अहिलेको सरकारले आफूले लिएको कार्यक्रम आफैँ कार्यान्वयन गर्ने हो। चुनावमा भोट माग्दा गरेका वाचा पूरा नगरी सरकारलाई सुखै छैन। किनकि पाँच वर्ष यही सरकार रहनेछ। उचित नीति र कार्यक्रम बोकेर गएमा देशलाई कायापलट गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। सरकारको समृद्धिको यात्रामा निजी क्षेत्रको साथ नरहने त कुरै भएन।
बलियो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले कस्तो बजेट ल्याउँछ? आम नागरिकको जस्तै निजी क्षेत्रको पनि चासोको विषय हो। हामीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको तर्फबाट गहन अध्ययन र छलफल गरी सरकारले बजेटमा समेट्नुपर्ने विषयमा सुझाव दिइसकेका छौँ।
सरकारले अघि सारेको नारा 'समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली' एक उद्यमीको नाताले यसरी बुझ्न सकिन्छ- 'औद्योगिक प्रवर्द्धन, रोजगारीको वृद्धि र व्यापार घाटा घटाउने गरी नीति।' यदि सरकारको समृद्ध नेपालको नारामा मैले लगाएको अर्थ ठीक हो भने बजेटमा अवश्य रोजगारी वृद्धिका लागि र व्यापार घाटा कम गर्नका लागि साझा सूत्र प्रयोग हुनेछ।
त्यो साझा सूत्र हो- औद्योगिक उत्पादन वृद्धिका लागि औद्योगिक वातवरणको सृजना। नेपालभित्र पर्याप्त उद्योग खुलाउन सकियो भने रोजगारी त्यही उद्योगले सृजना गर्नेछ अनि व्यापार घाटा पनि तिनै उद्योगमा हुने उत्पादनले घटाउनेछ। निजी क्षेत्रले सरकारले तय गरेको औद्योगिक वातावरणमा लगानी विस्तार गर्न हतार छ।
सिद्धान्तत: सरकार र निजी क्षेत्रको एउटै प्राथमिकता हो। हाम्रो आवश्यकता पनि त्यही हो। कृषि, जलविद्युत, पर्यटन र प्रविधि नै हामीलाई समृद्ध बनाउने आधार हुन्। यी क्षेत्रमा नै निजी क्षेत्रले लगानी विस्तार गर्ने हो।
यसका लागि पूर्वाधार विकासको काम सरकारले गर्नुपर्छ। पूर्वाधार विकास भएन भने निजी क्षेत्रको लगानीको जोखिम बढ्छ। त्यसैले सरकारको ध्यान त्यता जानुपर्छ।
देश संघीयतामा गएको छ। तीन तहका ७६१ सरकार रहेका छन्। हो, स्रोत कम छ। एक दुई केही समस्या देखिन पनि सक्छन् तर सरकारले चालू खर्च बढाउने र पुँजीगत खर्च बढाउन सकेन भने पूर्वाधार विकासको कार्यक्रममा प्रभाव पर्छ।
त्यस कारण पनि सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन र कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई प्राथमकिताका साथ हेर्नुपर्छ। तीन तहको सरकार हुँदा उद्योगलाई थप झन्झट हुने हो कि भन्ने त्रास पनि हाम्रा उद्योगीहरूमा नदेखिएको होइन। यस विषयलाई पनि सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ।
हामीले हाम्रो प्राथमिकता हेरेर बजेट निर्धारण गर्नुपर्छ। सरकारको नीति वैदेशिक व्यापार प्रवर्द्धनमा नै केन्द्रित भएको हो कि भन्ने भान हामीलाई हुँदै आएको छ। आशा छ- यो बजेटबाट सरकारले पूर्ण रूपमा स्वदेशी उद्योग प्रवर्द्धन र नयाँ उद्योग खोल्नका लागि प्रेरणा दिनेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।