थाहा संवाद : स्थानीय सरकार

स्थानीय तहलाई फेल बनाउने चलखेल भइरहेको छ : रौतामाई गाउँपालिका अध्यक्ष खड्का
SHARES

जेठ १५, २०७५

    २०२४ बैशाख १५ गते खड्गबहादुर खड्का र डम्बरकुमारी खड्काको कोखबाट ज्येष्ठ सुपुत्रको रूपमा जन्मिएका गजेन्द्रबहादुर खड्का अहिले रौतामाई गाउँपालिका अध्यक्ष छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुन विषयमा स्नातक गरेका छन। सानै उमेरदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा चासो राख्ने उनी २०४७ सालमा एमालेका पार्टी सदस्य बनेका थिए। २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा रौता गाविसमा एमालेबाट उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका त्यसपछि निरन्तर एमालेको राजनीतिमा सक्रिय भूमिका निभाउँदै आएका खड्का उदयपुरको पुरानो ७ नम्बर इलाकाका सचिवसमेत भए। पछि जिल्ला कमिटीको सदस्य बने। ‘पार्टीले जुन जिम्मेवारी दिन्छ’, खड्काले भने, ‘त्यो अहिलेसम्म पूरा गर्दै आएको छु।’ 

    उदयपुरको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर– २ को एमालेका अध्यक्षसमेत भए उनी। २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको क्रममा रौतालगायतबाट गाईघाटमा जनता ल्याएर आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने काम गरे। गाउँ विकास महासंघदेखि विघटित जिल्ला विकास समितिको आन्तरिक लेखा समितिको सदस्यसमेतको जिम्मेवारी पूरा गरेका छन् उनले। ‘जनताको भावनाअनुसार सामाजिक, राजनीतिकलगायतका क्षेत्रमा सक्रिय भूमिका निभाउँदै आएको छु’, खड्का भन्छन्।

    अध्यक्ष गजेन्द्रबहादुर खड्कासँग रौतामाई गापाको विगत र वर्तमान अनि भविष्यबारे थाहाखबरकर्मी विदुर कटुवालले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ।

    रौतामाई गाउँपालिकाको अध्यक्ष भएपछि केके गर्नुभयो?

    मैले निर्वाचनताका घोषणापत्र जारी गरेको थिएँ। त्यहीअनुसार काम गरिरहेको छु। समग्र रौतामाई गापाका समस्या घोषणापत्रमा छन्। स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, सडकका समस्याको परिपूर्ति गर्न विशेष योजनाहरू बनाएको छु। तिनै योजनाहरूको कार्यान्वय गरिरहेको छु। जुन कुरा चुनावको बेला जनतालाई घोषणापत्रमार्फत् बचन दिएको थिएँ, त्यही पूरा गर्दै छु। त्यही घोषणापत्र कार्यान्वयनसमेत गर्दै छु भन्दा फरक पर्दैन। यस वर्षलाई हामीले रौतामाई गाउँपालिका सडक वर्षका रूपमा मनाएका छौँ।

    यो सडक वर्षबारे संक्षिप्तमा बताइदिनुहोस् न।

    रौतामाई गापाले एक वर्षमा गाउँपालिकाभर सडक संजाल जोड्ने योजना हो। गापाको केन्द्रदेखि सबै वडाहरूमा सडक पुर्‍याउने काम भइरहेको छ। ट्र्याक खोल्ने र धुले सडकले भए पनि गापाको केन्द्र र वडाका बस्ती जोड्ने विशेष योजना हो। मुख्यतः हाम्रा पाँचवटा सडकहरू छन्। दुईवटामा सवारी साधन संचालन गरिरहेका छौँ। तीनवटा निर्माणाधीन छन्।

    यसपालिको सम्पूर्ण बजेटले सडक निर्माण गरिरहेका छौँ। सकेसम्म गापाको केन्द्रमा जुनसुकै बस्तीबाट पनि मोटरसाइकलमा आउन सक्ने बनाउनु छ। रौतामाई गापाको यही हो सडक वर्ष। 

    रौतामाई गापाले चालू आर्थिक वर्षको ८० प्रतिशत योजनाका काम गरिसकेको छ। हामीले अनुगमन गरेर भुक्तानी दिने तयारीमा पनि छौँ। अनेक समस्याका बाबजुद पनि रौतामाई गापाले निरन्तर रूपमा काम कारवाही अघि बढाइरहेको छ। 

    ८० प्रतिशत योजना सम्पन्न हुँदै गर्दा घोषणापत्रका कति योजना पूरा गर्नुभयो त?

    घोषणापत्रमा हामीले पाँच वर्षे योजना ल्याएका हौँ। पहिलो वर्षमा झण्डै ५० प्रतिशत पूरा भए भन्दा पनि हुन्छ। गाउँघरमा मुख्यगरी सडककै समस्या हुन्छ। हामीले कुल बजेटको ७० प्रतिशत बजेट सडकमै लगाएका छौँ। अघि मैले भनिसकेको छु, हामी सडक वर्षमा छौँ। अरू विषयगत हुने काम त नियमित रूपमा भइरहेको छ।

    फेरि घोषणापत्रमै केन्द्रित होऔँ, ८० प्रतिशत काम गर्दा सडक, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय कतिवटा बनाउनुभयो?

    सडक त मुख्यगरी पाँचवटा हुन्। तिनै सडकका समस्या घोषणापत्रमा थिए। जस्तो : सल्ले–भदौरे–पोखरे सडक, सल्ले–हात्तीपाइले सडक, हात्तीपाइले–कटहरे सडक, पोखरे–कालीमाटी सडक, रौतापोखरी–पुवाँरे सडक, नौलेडहर–नामेटार सडक, सालथुम्पका–लाफागाउँ सडक, मुकुर्ची–गुराँसे सडक, मुकुर्ची बजारदेखि गापाको केन्द्र भुटार जाने सडक पनि सुरुवात गरिरहेका छौँ। सडकका योजना धेरै छन्। सबैको नाम म भन्न सक्दिनँ तर घोषणापत्रमा समेटेको सडककै योजना अहिले प्रथामिकतामा राखेको छु।

    भौतिक पूर्वाधारतर्फ चारवटा वडा कार्यालयका भवन निर्माण गरेका छौँ। गापाको केन्द्रमा सभाहल निर्माण कार्य थालेका छौँ। गापाको केन्द्र जाने मुख्य सडक मानिने मुर्कुची सडकलाई स्तरोन्नति गरिरहेका छौँ। जे जति काम गरेका छौँ, सबै घोषणापत्रकै आधारमा गरेका छौँ।

    अहिलेसम्म गर्न मन लागेका तर छुनै नसकेका कामहरू केके छन्?

    हामीले छुनै नसकेका कामहरू पनि छन्। यस वर्ष सडकमा केन्द्रित भयौँ। विद्युतको काम छुनै सकेका छैनौँ। हामीले गाउँघरमा भएका हाइड्रो पावरलाई मात्र मर्मत गरेका छौँ, ठूला विद्युतका योजना बनाउन सकेका छैनौँ। पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा हात हालेका छौँ। पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि सम्भानाको अध्ययनमा छौँ। रौताको विशेष स्थान भनेको रौतापोखरी र चित्रे थान हुन्। दुवैको गुरुयोजना बनाउन लागिपरेका छौँ। कृषिमा आगामी वर्ष विशेष योजना ल्याउने तयारीमा छौँ। कृषिबाटै गाउँले जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने बुझाइ पनि छ।

    गाउँपालिकामा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षामा विशेष काम गर्नुपर्नेछ। यस वर्ष सडक वर्ष भनेझैँ तिनीहरूलाई पनि गर्दै जानेछौँ। खासै छुन नसकेका योजना छैनन्, सबै क्षेत्रका योजनामा काम सुरु गरेका छौँ।

    यस गाउँपालिकाका समस्या केके हुन्?

    रौतामाई गापामा धेरै समस्या छन्। बाध्य भएर हामीले गाईघाटमा सेवा कार्यालय खोलेका छौँ। गाउँपालिकामा विद्युत र नेट छैन। योजनाका भुक्तानीदेखि सबै काम इन्टरनेटको सहयोगमा गर्नुपर्ने भएकाले गाईघाटमा सेवा सम्पर्क कार्यालय खोल्न बाध्य छौँ। ठूलो समस्या विद्युत र नेटको हो। सडक पनि समस्यामै छन्। हामीले धुले सडक निर्माण गरेका छौँ। धुले सडकहरू बर्खायाम सुरु भएपछि बन्द भइहाल्छन्। लगातार मर्मत सम्भार गरिरहनुपर्ने हुन्छ। मान्छेहरू मर्मतसम्भार नर्हेने तर मर्मत सम्भारमा पैसा लागाउँदा सशंकित हुने गर्छन्। ठूलो बजेटमा सडक बनाउन पनि सकेका छैनौँ।

    संविधानमा दिएका अधिकार कार्यान्वयन गरिदिए हुन्छ। अहिले त त्यही संविधानले दिएका अधिकार पनि पाएका छैनौँ। अर्को कुरा, पुराना ऐन कानुन पूर्ण रूपमा खारेज गरिदिनुपर्‍यो। बनाउन बाँकी रहेका ऐन कानुन छिटो बनाइदिनुपर्‍यो। स्थानीय तहभन्दा पनि प्रदेश र केन्द्र सरकारले छिटो काम गर्ने बेला आएको छ। संविधानअनुसार स्थानीय तहले कर्मचारी पाउनुपर्‍यो। 

    यी समस्या समाधान गर्न के गर्नुपर्ला?

    सबै कुरा केन्द्र सरकारले छिटो गरिदिनुपर्छ। विद्युत, नेट र टेलिफोनका समस्या छन्। मैले पटक पटक केन्द्रलाई भन्दै आएको छु। सडकमा धुले सडक बनाउन सक्ने तर ठुला सडक वा बनेका सडक पिच गर्न नसक्ने अवस्था छ। त्यस सडकलाई केन्द्र वा प्रदेश सरकारले योजना ल्याएर पिच गरिदिनुपर्‍यो। कतिपय योजनाहरू गापाले डिपिआर गरेर पनि पठाएका छौँ। दुवै सरकारका योजनामा लगाइदिनुपर्‍यो। सडकलाई केन्द्र तथा प्रदेश सरकारले सहयोग गरेन भने पिच सडक बनाउन गाह्रो हुनेरहेछ। यिनै समस्या हुन्, जुन तीनै तहको सरकारको संयुक्त प्रयासमा मात्र समाधान गर्न सकिन्छ।

    रौतामाई गापामा कर्मचारीको अवस्था के छ?

    हाम्रोमा कर्मचारीको ज्यादै समस्या छ। हामीले भएका कर्मचारी परिचालन गर्न बाध्य छौँ। सबै वडामा स्थानीय तहको संरचनाअनुसार कर्मचारी पाएका छैनौँ। वडामा नायव सुब्बा, खरिदार वा प्राविधिक सहायक र कार्यालय सहयोगी हुनुपर्छ। हामीकहाँ छैनन्। हामीले सुब्बा भेटेका छैनौँ। सबै प्राविधिक सहायकको भरमा छाडेका छौँ। 

    स्थायी कार्यालय सहयोगीलाई प्रमुख बनाएर काम चलाएका छौँ। वडामा सहकारी, विपद, शिक्षालगायका विभिन्न क्षेत्रका कर्मचारी आवश्यक पर्नेरहेछ। वडा कर्मचारीको अतिआवश्यकता छ। 

    कर्मचारीको अर्को कुरा पनि छ। कटारी नगरपालिकामा प्रमुखले थाहा नपाईकन लेखापालले चार करोड रुपैयाँ आफ्नो खातामा हाले। प्रशासकीय अधिकृत र अन्य कर्मचारीको टिएडिए नगरपालिकाका प्रमुख वा गापाका अध्यक्षले स्वीकृत गर्नुपर्ने अनि कति बजेट कुन शीर्षकमा कसरी खर्च हुँदै छ भन्ने जानकारी नहुने।

    कर्मचारी सरुवा भएर आउने बेला र जाने बेला केही गर्न नपाउने अवस्था छ। अनि कसरी बजेट चलिरहेको छ, त्यो पनि थाहा पाइँदैन। कटारी नगरपालिकामा पनि त्यही भएको हो। यसले गर्दा नपा तथा गापाका प्रमुखहरू सचेत हुने बेला आएको छ। यस्तो कर्मचारीको हर्कत रोक्नका लागि नपा तथा गापाका प्रमुख र अध्यक्षलाई अधिकार चाहिन्छ अनि मात्र स्थानीय तहको कर्मचारीको केही समस्या हल हुन्छ।

    रौतामाई गापाको सरकार प्रमुख भएर काम गर्दा व्यावहारिक र नीतिगत समस्या केके भोग्नुभयो?
        
    रौतामाई मात्र नभए सबै स्थानीय तहमा दुवै समस्या छन्। व्यावहारिक रूपमा हेर्दा कर्मचारीकै अभाव छ। कानुनी बाधा अड्चन त छँदै छन्। देशभरकै स्थानीय तहको समस्या उही हो। जनप्रतिनिधिलाई दिनुपर्ने अधिकार सरकारले दिन सकेको छैन। गाउँमा सिंहदरबार आयो भनेका छन् तर त्यो अधिकार पाएका छैनन्। यतिबेला भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न स्थानीय सरकार लागिपरेको छ।

    कर्मचारी नियन्त्रण गर्ने अधिकार स्थानीय सरकार प्रमुखलाई नहुँदा समस्या भएको छ। कर्मचारीबाट घोटाला भएका समाचारहरू आइरहेका छन्। अर्को कुरा, सडक निर्माणमा मेसिनहरू लाने अनि काम नगर्ने जस्ता प्रवृत्तिहरू छन्। 

    ऐन कानुन पुराना छन्। जस्तो : खरिद ऐनले नै बेलाबेला समस्या बनाउँदै आएको छ। हामीसँग वा स्थानीय सरकारसँग कानुनहरू छैनन्। भोलि अदालत जाँदा हामी नै फेल हुन सक्ने अवस्था पनि छ। जस्तो : हामीले गाउँपालिकामा कर ठेक्का लगाएका थियौँ। हामीलाई पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा नै पर्‍यो। हामीले बेलैमा कर राजपत्र गाउँसभाबाट पास गरी प्रकाशन गरेका थियौँ। पछि अदालतमा पेस गरेकाले हामीलाई केही भएन। यसरी बनाउनुपर्ने धेरै कानुनहरू छन्। कुनै कुराहरू प्रदेश र संघको नभईकन स्थानीय तहले गर्न सक्दैन। खानी उत्खनन्का कुराहरूमा माथिल्लो सरकारले प्रष्ट रूपमा कानुन नल्याउँदा समस्या भएको छ।

    खानी उत्खनन् गर्नुपर्दाचाहिँ कस्तो समस्या भएको छ स्थानीय सरकारलाई?

    प्रदेश र संघ सरकारले खानी उत्खनन्सम्बन्धी प्रष्ट रूपमा कानुन ल्याएको छैन। रौतामाई गापाका विभिन्न वडामा फलाम, चुनढुंगा, मार्बल खानी छन्। मैले पटक पटक खानी विभागलाई गुहार्दा उत्खनन् गर्नका लागि खोज अनुसन्धान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन। तीनै तहको प्रष्ट कानुन नहुँदा काम हुन सकेको छैन। त्यस क्षेत्रका खानीहरू झोला दर्ता गरेर हिँड्ने काम भएको छ। खानी दर्ता गरेर राख्ने अनि काम नगर्नेलाई खारेज गर्न सक्ने अवस्था छैन। विभागले तीनै तहको प्रष्ट कानुन नहुँदा समस्या भएको भन्दै आएको छ। दर्ता गरेर राख्ने अनि काम नगर्नेलाई कि सरकारले तत्काल गर भन्नुपर्‍यो कि स्थानीय तहलाई खारेज गर्ने अधिकार दिनुपर्‍यो। व्यावहारिक समस्याको कुरा जनतासँग सरोकार राख्ने कार्यालय नै हामीसँग छैन।

    कुन कार्यालय हो तपाईंहरूसँग नभएको?

    जनतासँग सिधा सम्पर्क राख्ने कर्यालय भनेको घर जग्गासम्बन्धी काम गर्ने मालपोत र नागरिकता तथा राहदानी दिने प्रशासन कार्यालय हो। त्यो नै हामीसँग छैन। गाउँमा सिफारिस बनाउने मात्र काम हुन्छ। त्यो लिएर यहीँ गाईघाट आउनुपर्ने बाध्यता छ। मालपोतबाट जग्गा पास गर्ने गराउने र नागरिकता दिने अधिकार स्थानीय सरकारले पाउनुपर्छ। यही अधिकार पनि भएन भने गाउँमा सिंहदरबार आउनेवाला छैन।

    समस्या धेरै छन् भन्नुभयो, यी समस्या तीनै तहबाट कसरी समाधान गर्न सकिन्छ?

    संविधानमा दिएका अधिकार कार्यान्वयन गरिदिए हुन्छ। अहिले त त्यही संविधानले दिएका अधिकार पनि पाएका छैनौँ। अर्को कुरा, पुराना ऐन कानुन पूर्ण रूपमा खारेज गरिदिनुपर्‍यो। बनाउन बाँकी रहेका ऐन कानुन छिटो बनाइदिनुपर्‍यो। स्थानीय तहभन्दा पनि प्रदेश र केन्द्र सरकारले छिटो काम गर्ने बेला आएको छ। संविधानअनुसार स्थानीय तहले कर्मचारी पाउनुपर्‍यो। 

    तर यहाँ समस्या छ। प्रदेश नै नरहे हुन्छ भन्छ संघीय सरकार। प्रदेशको के काम रहेछ र, होइन? हामी प्रदेश सरकार हौँ भन्न्ने प्रदेश सरकारको भनाइ छ। प्रदेश र संघीय सरकारमै विवाद छ। यहाँ त ठूलो माछाले सानो माछालाई हराउने जस्तो स्थिति छ।

    पहिला संविधानमा टाकटुक दिइहाल्यो स्थानीय तह भनेर। अब स्थानीय तहलाई कार्यान्वयन गर्ने अधिकार दिँदा के हो? के हो? भन्ने कुरा छ। मलाई लाग्छ, उनीहरूले नै सबै कुरा नदिने, नदिएपछि हामीले काम गर्न सक्दैनौँ। स्थानीय तहले काम गर्न सकेन, असफल भयो भन्ने खालको कुरा सुरु भएको छ। काम गर्नै नदिईकन स्थानीय तह असफल भयो भन्ने रणनीति सुरु भयो जस्तो लाग्छ। कर्मचारी दिइएको छैन अनि त्यही भएका कर्मचारी प्रयोग गरेर अघि बढ्दै छौँ। नीति, कर्मचारी र साधन स्रोत नदिने अनि स्थानीय तहले काम गर्न सकेन भन्ने? प्रदेश र संघीय सरकार नै अधिकारको लडाइँमा फसेका छन्। त्यसमा स्थानीय तह बलिको बोको बन्ने हो कि भन्ने डर पनि छ। संघीयता नै कतै मिल्यो भने फिर्तै लाने जस्तो पनि लाग्छ मलाई। अहिले स्थानीय तहलाई फेल बनाउने चलखेल भइरहेको छ। कर्मचारी नदिने, नीति, नियम संविधानअनुसार निदिने रणनीति देखिन्छ। 

    केन्द्र सरकारले स्थानीय तह फिर्तै लग्यो भने कसरी रोक्नुहुन्छ अर्थात् संघीयता फेल भयो भने के गर्नुहुन्छ?

    हामीले भन्ने भनेको जनतालाई नै हो। फेरि पनि जनता नै बोल्नुपर्ने हुन्छ। हामीले जनतालाई नै भन्नुपर्ने हुन्छ। तपाईंहरूले पाएको अधिकार यो हो। यही अधिकार फिर्ता भयो। रोक्न जनता नै चाहिन्छ। जनतालाई फिर्ता ल्याउने काम गर्छ।

    यी समस्याका बाबजुद पाँच वर्षपछि कस्तो रौतामाई गाउँपालिका बन्छ?

    पाँच वर्षपछि कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक, पर्यटनका आधारहरू खडा गर्ने तयारीमा छौँ तर शिक्षामा गाह्रो छ। हामीले नियमावली बनाएर मात्र काम गरेका छौँ। हाम्रो गाउँपालिकामा शिक्षक नै छैनन्। स्थायी र राहत नगरपालिकाभित्रका सुविधा सम्पन्न विद्यालयमा केन्द्रित छन्। अर्को जताजतै विद्यालय स्वीकृत गरिदिइएको छ। विद्यालय मर्ज गर्न समस्या भइरहेको छ। स्थानीय तहमा सबैभन्दा समस्या भएको चाहिँ शिक्षामा हो। अरू त लगभग गर्दै लगेका छौँ। अघि मैले भनेको छु, पर्यटन र खानी उत्खनन्का कामहरू पनि गरेरै छाड्नेछु। कर्मचारीको कस्तो व्यवस्थापन हुन्छ, त्यो आधारमा मात्र काम गर्न सक्छु होला।

विदुर कटुवाल

कटुवाल थाहाखबरका उदयपुर संवादाता हुन्।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]