काठमाडौं : केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्रीले विष्णु पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विद्यार्थीलाई शैक्षिक सहुलियत ऋण प्रदान गर्ने उल्लेख गरे।
विद्यार्थीको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण प्रदान गर्ने नीति तथा कार्यक्रमले विद्यार्थीमा निकै खुसी छायो। कागजको खोस्टोझैँ भनेको प्रमाणपत्रलाई सदुपयोग गर्न पाइने भइयो भनेर विद्यार्थीहरू निकै उत्साहित बने तर त्यो उत्साह धेरै टिक्न सकेन। नीति तथा कार्यक्रममा समावेश शैक्षिक सहुलियत ऋण सरकारको बजेटमा टिक्न सकेन।
यी मात्र होइन, अहिलेसम्म कम्युनिस्ट सरकारका पालामा रोजगारीका लागि यस्ता धेरै कार्यक्रम आए तर ती कार्यक्रम व्यवहारमा लागू हुन सकेनन्। डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा युवा स्वरोजगारका लागि भन्दै व्यवसायका लागि अनुदान दिने नीति पनि विवादित बन्यो। पार्टीका कार्यकर्तालाई बाँडेको आरोपसमेत लाग्यो।
यस पटकका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको बजेटमा पनि प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम संचालन गर्ने उल्लेख छ। उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत तीन अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। यसअन्तर्गत उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर पाँच प्रतिशत ब्याजमा सात लाख ऋण उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। यस्तै, विदेशबाट फर्किएर स्वदेशमै व्यवसाय गर्ने युवाका लागि १० लाख रुपैयाँ ऋण दिने उल्लेख छ।
उक्त कार्यक्रम लोकप्रयि भए पनि कतिपयले लागू हुनेमा चुनौती भएको बताउँदै आएका छन्। यसअघि पनि यस्ता कार्यक्रम आइसकेकाले लोकप्रियता मात्र हुने हो कि भन्ने कतिपयको बुझाइ छ। तर कतिपयले यसलाई बजेटमै समावेश गरिएकाले कार्यान्वयन हुनेमा आशा देखाएका छन्।
बजेटमा आएको यो योजना कार्यान्वयन भए समग्र विद्यार्थीलाई केही नयाँ काम गर्न र थप अध्ययन गर्न सहज हुने विद्यार्थी नेताहरू बताउँछन्। लोकतन्त्रका लागि अग्र भागमा रहेर आन्दोलन गरेका विद्यार्थीले अहिलेसम्म उपेक्षामा परेको बताउँदै आएका थिए तर अब भने विद्यार्थीको पहिलो माग पनि बजेटमा समेटिएको बताउँछन् सत्तारुढ दल निकट अखिल क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेत। भन्छन्, ‘हरेक परिवर्तनमा विद्यार्थीको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ तर विद्यार्थी सधैँ उपेक्षामा पर्छन्।’
प्रमाणपत्र राखेर ऋण पाउने यो नीतिगत निर्णयको आफूहरूले स्वागत गरेको उनको भनाइ छ। भन्छन्, ‘नीतिको रूपमा कार्यक्रमसहित कार्यान्वयन राम्रो गर्नुपर्छ। यसले विद्यार्थीलाई उद्यमशील र आत्मनिर्भर बन्न मद्दत गर्छ। कागजी खोस्टो बनेको यो प्रमाणपत्रको अब महत्त्व हुन्छ।’
तर सरकारले ल्याएको योजना कार्यान्वयन हुनेमा भने उनी त्यति विश्वस्त देखिएनन्। यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको जोड छ। भन्छन्, ‘अघिल्ला केही योजना प्रभावकारी भएनन्। यो पनि दुरूपयोग नहोस्। प्रभावकरी कार्यान्वयन गर्न ऐन बनाएर अघि बढ्नुपर्छ। कार्यान्वयन पक्ष मुख्य हुन्छ। संयन्त्र बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।’
यस्तै नेपाल विद्यार्थी संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुष्पकुमार शाहीले शैक्षिक ऋण सरकारको झारा टार्ने काम भएको बताए। उनले यो ऋणले विद्यार्थी झनै समस्यामा पर्ने बताए। उनले भने, 'यो योजना सरकारले झारा टार्ने मेलो गरेको मात्र हो। ब्याजमा त गाउँमा पनि ऋण पाइन्छ। हामीले निर्ब्याजी ऋण मागेका हौँ।' उनले सरकारले दिने भनेको सात लाख रुपैयाँ ऋणले विद्यार्थीलाई केही पनि नहुने दाबीसमेत गरे। भने, 'सामान्य विषय पढ्न त पुग्ला तर विशिष्ट विषयहरू पढ्नका लागि यो रकम पर्याप्त होइन। यो ऋणको ब्याजको किस्ता तिर्न विद्यार्थीले सक्दैन।' उनले राज्य अभिभावक भएकाले विद्यार्थीको नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
यता, नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्व सभापति गुरुराज घिमिरेलाई बजेटमा समावेश भएको शैक्षिक ऋण कार्यान्वयन हुने आशै छैन। भन्छन्, ‘यो सरकारका धेरै योजना त कार्यान्वयन नै हुँदैनन्। सरकारले योजना मात्र ल्याउने हो।’ उक्त योजना कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको उनी बताउँछन्।
शैक्षिक ऋण कुनै नयाँ योजना नभएको घिमिरे बताउँछन्। भन्छन्, ‘यो योजना नयाँ होइन। हामीले यसअघि पनि पटक पटक उठाएका माग हुन्। त्यसबेला सिलिङ तोकिएको थिएन। अहिले सिलिङ तोकियो। त्यति मात्र फरक हो।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।