थाहा संवाद : स्थानीय सरकार

खनिज खानी संरक्षण गर्ने अधिकार दिइयो, उत्खनन् गर्न दिइएन : शुभकालिका गाउँपालिका अध्यक्ष चौलागाईं
SHARES

जेठ १७, २०७५

    कर्णाली प्रदेशको कालीकोट जिल्लामा पर्ने शुभकालिका गाउँपालिकालाई आठ वडामा विभाजन गरिएको छ। यस गाउँपालिकाको कुल क्षेत्रफल ९७.३२ वर्ग किलोमिटर छ। शुभकालिका गाउँपालिकाको कुल जनसंख्या १४ हजार ८० छ।

    यो गाउँपालिका साविकका मुग्राहा, सुकाटिया र भर्ता गाविस मिलेर बनेको छ। यस गाउँपालिकाको पूर्वमा महावै गाउँपालिका, पश्चिममा दैलेख र अछाम जिल्ला, उत्तरमा खाँडाचक्र गाउँपालिका र दक्षिणमा दैलेख जिल्ला जोडिएर रहेका छन्। 

    गत वर्ष सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेका तर्फबाट यस गाउँपालिकाका अध्यक्षमा खडानन्द चौलागाईं  निर्वाचित भएका छन्। वि. सं. २०३१ वैशाख ३ गते साविकको भर्ता गाविसमा जन्मिएका चौलागाईंले लामो समयसम्म सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा काम गरेका छन्। कानुनमा स्नातक चौलागाईं मनोविमर्शकर्ता पनि हुन्। उनै चौगालाईंसँग थाहाखबरकर्मी रमेश रावलले गरेको कुराकानी–

    चुनावताका तपाईंले गर्नुभएका प्रतिबद्धता कति सम्झनुभएको छ?

    चुनावमा सडकको कुरा गरेको थिएँ, जो कर्णाली राजमार्गको प्रवेशद्धार पनि हो। शुभकालिका गाउँपालिका प्रदेशद्वार भए पनि अझै सडक पुगेको छैन। गाउँपालिकाका आठवटै वडामा अझै पैदल हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस्तै, विद्युतको कुरा थियो। भत्तागाड, बालीगाड, घट्टेगाडमा लघुजलविद्युत आयोजनाहरू बनाउने भनेको थिएँ। ती आयोजनाहरू ३० किलोवाटदेखि ५० किलोवाटसम्मका छन्। ती निर्माण गर्ने भनेको थिएँ। ती आयोजनामा करोडौँ रुपैयाँ लगानी भएर पनि अलपत्र अवस्थामा छन्। तिनीहरूलाई सुचारु गर्छु भनेको थिएँ। मेरो कार्यकालमा बत्ती बाल्छु भनेको थिएँ। हाम्रो गाउँपालिकामा रहेको काइनाइट विगत द्वन्द्वकालदेखि उत्खनन् भएर चोरी निकासी हुँदै आएको थियो। त्यसलाई व्यवस्थित गर्छु भनेको थिएँ। 

    शिक्षामा भएको व्यापक अनियनिमिता, शिक्षाको पहुँचबाट वञ्चित जनसमुदायलाई शिक्षामा पहुँच पुर्‍याउने भनेको थिएँ। स्वास्थ्यमा प्रत्येक वडामा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गर्ने भनेको थिएँ। कृषि र पुशपालनको क्षेत्रमा आधुनिकीकरण गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थिएँ। 

    ती प्रतिबद्धतामध्ये कति पूरा भए? 

    हाम्रो गाउँपालिकामा विगत १० वर्षको अवधिमा सडक बनाउन विश्व खाद्य कार्यक्रमले काम गर्‍यो, ड्रिल्प परियोजनाले पनि काम गर्‍यो, सडक डिभिजन कार्यालयले करोडौँ रुपैयाँमा ठेक्का पनि लगायो। त्यो बन्न सकेको थिएन। म निर्वाचित भएको एक वर्षमा तीन किलोमिटर सडक बनेको छ। 

    गाउँपालिकालाई सडकबाट छिचोल्नका लागि गेला, दैलेखको बेहुली, कर्णाली राजमार्गबाट सेरी पान्तडी सडकको तीन किलोमिटर सडक खण्ड निर्माण भइसकेको छ। दैलेखबाट अर्को वर्ष कालिकोट जोडिन्छ। कर्णाली राजमार्गमा अर्को आर्थिक वर्षमा सडक जोड्ने काम पूरा हुन्छ। कर्णाली राजमार्गबाट पालिका जोड्ने सडकको विगतका समितिले गरेको कामको चारवटा उपभोक्ता समितिका जनताले २६\२६ लाख रुपैयाँसमेत पाएका थिएनन्। हामीले अहिले त्यो चट्टाने भीर फोडेका छौँ। 

    त्यस्तै, विद्युतको कुरामा हाउडीगाडमा यसै जेठ महिनाभित्र बत्ती बल्दै छ। सञ्चारको क्षेत्रमा बागथलामा स्काईको टावर बनेको छ। त्यसमा नमस्ते सिस्टम जोडेर फोर जी चलाउने तयारी भएको छ। यसै महिनाभित्र त्यो बन्छ। बिजुली बल्नासाथ त्यो काम पनि पूरा हुन्छ। 

    काइनाइट विगत ३४ वर्षदेखि चोरी निकासी हुन थालेको थियो। त्यो चोरी निकासी ठप्प भएको छ। अहिले पालिकाले आठ जना चौकीदार राखेर चोरी निकासीको काम बन्द भएको छ। त्यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि प्रदेशको कानुन बन्न आवश्यक छ। कानुनले खनिज पदार्थको संरक्षणको अधिकार मात्र दिएको छ। स्थानीय सरकारलाई उत्खनन्को अधिकार दिएको छैन। खनिज खानी केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकारको भएकाले प्रदेश सरकारको कानुन बन्यो भने त्यहाँ हामी उद्योग चलाएर हुन्छ या निर्यात गरेर हुन्छ, हामी काम गर्नेछौँ। अहिले त्यसलाई संरक्षण गर्ने काम भएको छ।

    स्थास्थ्य र शिक्षाको विषयमा अहिले प्रत्येक वडामा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू स्थापना भएका छन्। गाउँपालिकाले कर्मचारीसमेत व्यवस्था गरेर सञ्चालनमा आएको छ। गर्भवती महिलाको जाँचलगायतको प्राथमिक उपचार हुने गरेको छ। 

    तपार्इंका पालिकालाई समृद्ध बनाउने आधार केके हुन्?

    कानुनले पनि हामीलाई कस्तो बाँधेको छ भने त्यही हाम्रो खानी छ, संरक्षणको अधिकार दिएको छ, उत्खननको अधिकारी दिएको छैन। उत्खननको अधिकार दिएको भए हामीले त्यसैलाई व्यवस्थित गरेर निकासी गर्थ्यौं। 

    विद्युत उत्पादन गरेर ग्रामीण इलाकामा साना घरेलु उद्योगहरू स्थापना गर्ने हो भने त्यहाँको विकास र स्थानीयको आम्दानी वृद्धि हुनेछ। हामीले भर्खर मात्रै वडा नम्बर– ४ मा हाते पहाडी कागजको उद्योग स्थापना गर्‍यौँ। अहिले त्यहाँ नियमित १२ युवाले रोजगारी पाएका छन्। त्यस्तै, प्रत्येक वडामा त्यस्ता एक एकवटा उद्योग मात्र सञ्चालन गरियो भने १५० जनाले रोजगारी पाउँदा रहेछन्। जडिबुटी, सिस्नु पाउडर उद्योग, आलु चिप्स उद्योग स्थापना हुन सके भने त्यसले पनि समृद्धिको आधार निर्माण हुनेछ। 

    हाम्रो गाउँपालिकामा सबैभन्दा राम्रो आलु खेती हुने गर्छ। अहिले पनि त्यहाँ १० रुपैयाँ किलो आलु पाइन्छ। बजारीकरण गर्न सकेका छैनौँ। सडक नभएका कारणले त्यो आलु बजारमा ल्याउँदा ३० देखि ४० रुपैयाँ पर्छ तर भारतबाट आयात भएको आलु सस्तोमा पाइन्छ। उपभोक्ताहरूले भारतबाटै आएको आलु खान्छन्। काइनाइट खानी छ। त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सके त्यसैबाट नै गाउँपालिकाको आम्दानी बढ्न सक्छ। 

    यो एक वर्षको अवधिमा के के समस्या झेल्नुभयो?

    समस्याका कुरै छाडौँ। आठ वटा वडामा दुई जना वडा सचिव हुनुहुन्छ। एउटा सचिवको वडामा चार चार वडा भागमा पर्‍यो। कर्मचारी व्यवस्थापन केन्द्रले गर्न सकेन। हामीलाई कर्मचारी भर्नाको अधिकार पनि दिइएको छैन। स्थानीय पंजिकाधिकारी अधिकारप्राप्त भएको व्यक्ति हामीले नियुक्ति गर्न पाउँदैनौँ। प्राविधिक कर्मचारी करारमा नियुक्ति गर्न पाउँछौँ। समस्या भनेको नै कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा काममा ढिला भएको छ। 

    कानुनले पनि हामीलाई कस्तो बाँधेको छ भने त्यही हाम्रो खानी छ, संरक्षणको अधिकार दिएको छ, उत्खननको अधिकारी दिएको छैन। उत्खननको अधिकार दिएको भए हामीले त्यसैलाई व्यवस्थित गरेर निकासी गर्थ्यौं। 

    कानुन कस्तो बाझिएको छ भने प्रदेश र केन्द्रका कैयौँ कानुन, ऐन, नियम बन्न बाँकी थियो। हामीले गत साल नै कानुन बनाउनुपर्ने भयो। गत वर्ष बनाएको कानुनपछि बन्ने कानुनसँग नबाझिनुपर्ने रे! त्यो कस्तो अप्ठ्यारो भयो। ऐन, नियम, कानुनलगायतका अन्य मस्यौदा तयार गर्दा आफैँ कम्प्युटरमा बसेर टाइप गर्नुपर्छ। पुराना कर्मचारीलाई कम्प्युटर चलाउन आउँदैन। नयाँ आईटी कर्मचारी सरकारले करारमा नियुक्ति गरेको छ, उनीहरूलाई नेपाली टाइप गर्न आउँदैन। कानुन अंग्रेजी बनाउन मिलेन। कानुन त नेपाली बनाउनुपर्‍यो। यस्ता समस्याहरू आएका छन्। 

    कर्मचारीतन्त्रले सहयोग गरेन भने हामीले कुनै पनि काम गर्न सक्दैनौँ। कुनै पनि आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार जनप्रतिनिधिलाई दिएको छैन। कर्मचारीहरूले साथ दिए भने काम गर्न सजिलो हुन्छ। अन्य दलहरूले नकारात्मक मात्र सोच्न थाले, सहयोग  नगरे काम गर्न गाह्रो हुन्छ।

    गाउँपालिकाले बनाउनुपर्ने ऐन, नियम र कानुनहरू कति बनाउनुभयो?

    हामीले १२ वटा बनाइसक्यौँ। आउने गाउँसभाबाट अन्य बाँकी रहेका सबै पारित गर्छौं। प्रदेश र केन्द्रका सबै किसिमका ऐन, कानुन नबनेका कारणले पनि केही समस्या आएका छन्।

रमेश रावल

पत्रकार रावल थाहाखबरका कालिकोट जिल्ला संवाददाता हुन्। ईमेल : rmsrwl@gmail.com

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

थाहा मिडिया ग्रुप

थाहा गणितको शुत्र होइन । कुनै मन्त्र पनि होइन । थाहा त चेतनाको त्यो झिल्को हो जसले हाम्रो दृष्टिलाई फराकिलो बनाउंँछ, हाम्रो विचारलाई उघारो बनाउँछ, हाम्रो कामलाई ठिक बनाउँछ र हाम्रो जीवनलाई थप सहज बनाउँछ । थाहा एउटा प्रकृया हो ... [विस्तृत]