विराटनगर : अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले मंगलबार सार्वजनिक गरेको बजेटमा मोरङका स्थानीय तहलाई पाँच अर्ब ३० करोड ८२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। जिल्लामा रहेका एक महानगरपालिका, आठ नगरपालिका र आठ गाउँपालिकामा वित्तीय समानीकरण र सशर्त अनुदान बापत सो बजेट प्राप्त हुने भएको हो।
जिल्लाका स्थानीय तहमा आउने कुल बजेटमध्ये वित्तीय समानीकरणतर्फ दुई अर्ब ५२ करोड ६५ लाख र सशर्त अनुदानतर्फ दुई अर्ब ७८ करोड १७ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। वित्तीय समानीकरणतर्फ प्राप्त बजेटलाई स्थानीय तहहरूले आफ्नो आवश्यकताअनुसार बजेट निर्माण गरी खर्च गर्नेछन् भने सशर्त अनुदानबाट प्राप्त भएको रकम तोकिएका विषयगत कार्यालयहरुको लागि खर्च हुनेछ।
जिल्लामा सबैभन्दा भढी विराटनगर महानगरपालिकले ७८ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको बजेटको अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण पुस्तिकामा उपमहानगरपालिका लेखिएको विराटनगरलाई वित्तीय समानीकरण तर्फ ३४ करोड २४ लाख र सशर्त अनुदानतर्फ ४३ करोड ९६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
विराटनगरपछि सबैभन्दा बढी बजेट सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाले प्राप्त गरेको छ। नगरपालिकाले प्राप्त गरेको ४२ करोड ५२ लाख मध्ये वित्तीय समानीकरणतर्फ १९ करोड ४१ लाख र सशर्त अनुदानतर्फ २२ करोड ११ लाख रुपैयाँ रहेको छ।
यसैगरी उर्लाबारी नगरपालिकाले वित्तीय समानीकरणतर्फ १४ करोड ८५ लाख र सशर्त अनुदान तर्फ १८ करोड ३० लाख गरी ३३ करोड १५ लाख तथा पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाले वित्तीय समानीकरणतर्फ १५ करोड ८५ लाख र सशर्त अनुदानतर्फ १७ करोड ११ लाख गरी ३२ करोड ९६ लाख बजेट प्राप्त गरेको छ।
यस्तै बेलबारी नगरपालिकाले ३६ करोड २९ लाख बजेट प्राप्त गरेकोमा वित्तीय समानीकरणतर्फ १७ करोड र सशर्त अनुदानतर्फ १९ करोड २९ लाख बजेट प्राप्त गरेको छ। ३३ करोड १० लाख बजेट प्राप्त गरेको रंगेली नगरपालिकाले वित्तीय समानीकरणमा १५ करोड एक लाख र सशर्त अनुदानमा १८ करोड नौ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नेछ।
जिल्लाको रतुवामाई नगरपालिकाले वित्तीय समानीकरणतर्फ १५ करोड ७५ लाख र सशर्त अनुदानतर्फ १८ करोड ९२ लाख गरी ३४ करोड ६७ लाख बजेट प्राप्त गरेकोमा लेटाङ नगरपालिकाले २३ करोड ७१ लाख बजेट पाउँने भएको छ। जसमा वित्तीय समानीकरणतर्फ १० करोड ७३ लाख र सशर्त अनुदानतर्फ १२ करोड ९८ लाख रुपैँया बजेट प्राप्त गरेको छ। यसैगरी सुनवर्षी नगरपालिकाले वित्तीय समानीकरणतर्फ १४ करोड ७६ लाख र सशर्त अनुदानतर्फ १३ करोड ७१ लाख गरी २८ करोड ४७ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ।
जिल्लाका आठ गाउँपालिकामध्ये सबैभन्दा बढी ग्रामथान गाउँपालिकाले २५ करोड १२ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेको छ। जसमा वित्तीय समानीकरणतर्फ ११ करोड सात लाख र सशर्त अनुदानतर्फ १४ करोड ५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
यसैगरी कटहरी गाउँपालिकाले वित्तीय समानीकरणतर्फ १२ करोड ५३ लाख र सशर्त अनुदानतर्फ नौ करोड १४ लाख गरी २१ करोड ६७ लाख, कानेपोखरी गाउँपालिकाले वित्तीय समानीकरणतर्फ १२ करोड आठ लाख र सशर्त अनुदानतर्फ ११ करोड ४५ लाख गरी २३ करोड ५३ लाख तथा केराबारी गाउँपालिकाले वित्तीय समानीकरणतर्फ १० करोण ५४ लाख र सशर्त अनुदानतर्फ १२ करोड ७१ लाख गरी २३ करोड १६ लाख बजेट प्राप्त भएको छ। २३ करोड आठ लाख बजेट प्राप्त गरेको जहदा गाउँपालिकाले वित्तीय सामानीकरणतर्फ १३ करोड ११ लाख र सशर्त अनुदानतर्फ नौ करोड ९७ लाख पाएको छ।
यसैगरी धनपालथान गाउँपालिकाले वित्तीय समानीकरणतर्फ १२ करोड ५३ लाख र सशर्त अनुदानतर्फ १२ करोड २० लाख गरी २४ करोड ७३ लाख बजेट प्राप्त गर्दा बुढीगंगा गाउँपालिकाले वित्तीय सामानीकरणतर्फ १३ करोड ११ लाख र सशर्त अनुदान तर्फ ११ करोड ७० लाखगरी २४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेको छ।
जिल्लाको दुर्गम मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले वित्तीय सामानीकरण तर्फ १० करोड १७ लाख र सशर्त अनुदानतर्फ १२ करोड ४८ लाख गरी २२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेको छ।
संघीय सरकार बाहेक अब प्रदेश सरकारले बनाउने बजेटमा पनि स्थानीय तहमा खर्च हुनेगरी विभिन्न कार्यक्रम समावेश हुनेछन्। संघीय सरकारले प्रदेश १ सरकारको लागि जम्मा १९ अरब ८८ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। जसमा वित्तीय सामानीकरणतर्फ ६ अरब ६१ करोड तीन लाख र सशर्त अनुदानतर्फ १३ अरब २७ करोड ६७ लाख रहेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।