विराटनगर : प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू प्रदेश संसद समक्ष प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ईन्द्रबहादुर आङ्बोले संसदको वर्षे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७५ का सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गरेका हुन्।
प्रदेश सरकारका योजनाहरू सार्वजनिक गर्दै मन्त्री आङ्बोले प्रदेश सरकारको दीर्घकालीन उद्देश्य समृद्ध प्रदेश, सुखी प्रदेशवासी भन्ने नारालाई कार्यान्वयन गरिने बताए। उनले सरकारी खर्च तथा सेवा प्रवाहमा भ्रष्टाचारको शून्य सहनशीलताको सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्दै आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइने उल्लेख गरे। यस्तै, उनले ऊर्जा विकास, वित्तीय सुशासनका लागि पारदर्शिता, जवाफदेही र सुशासन कायम गरिने उल्लेख गरे। मन्त्री आङ्बोले खाद्यान्नबाट आत्मनिर्भर बनाउन प्रदेशमा प्रमुख खाद्यान्नबाली उत्पादन, प्रशोधन, अण्डा, माछा-मासु तथा दूधमा आत्मनिर्भर हुने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने बताए।
प्राथमिकतामा प्रदेशभित्र रहेका कृषियोग्य जमिनलाई सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन 'खोलामाथिको गरा, सधैँ हराभरा' भन्ने नारा उल्लेख गरिएको छ। मन्त्री आङ्बोले सुनियोजित शहरीकरणको अवधारणाअनुसार प्रदेशभित्र रहेका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकालाई सम्भाव्यताका आधारमा सूचना प्रविधियुक्त शहरको रूपमा विकास गरिने र वृहत विराटनगरको अवधारणाअनुसार चक्रपथ निर्माण, मोनोरेल जस्ता आवश्यक पूर्वाधारको विकासको सम्भाव्यता अध्ययनलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरे।
३७ बुँदामा प्रस्तुत प्राथमिकता र सिद्धान्तमा संघीय सरकारको सहकार्यमा प्रदेशभित्र विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना गर्ने, सार्वजनिक-निजी साझेदारीको रूपमा प्रदेशभित्र नयाँ औद्योगिक कोरिडोरको पहिचान तथा व्यवस्थापन गर्ने पनि उल्लेख छ। यसैगरी प्रदेशका महत्त्वपूर्ण सडकलाई प्रदेशको प्राथमिकतामा राखिने, बन्द हड्ताललाई निरुत्साहित गर्ने, हरेक क्षेत्रमा भएका सिण्डिकेट तथा कार्टेलिङ निरुत्साहित गरी उपभोक्तामैत्री वातावरण निर्माण गरिने, सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने पनि आङ्बोले बताए।
वर्षे अधिवेशन सुरु
प्रदेशको वर्षे अधिवेशन सुरु भएको छ। गत बैशाख २८ गते हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको थियो। बिहीबारदेखि वर्षे अधिवेशन सुरु भएको हो। वर्षे अधिवेशनमा विशेष समय लिएर बोल्दै नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले पार्टीगत आस्थाका आधारमा सरकारले कार्यकर्तालाई धरपकड सुरु भएको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले सुनसरीका नेपाल तरुण दलका सभापति तथा कांग्रेसका महासमिति सदस्य सिजन गुरुङलाई मध्यरातमा बिना कारण पक्राउ गरेको भन्दै सरकारको जवाफ माग गरे। यसअघि बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद इन्दिरा राईले महिलालाई मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी गराउनुपर्ने माग गरिन्।
यस्तै, सांसद सावित्री रेग्मीले मनमोहन पोलिटेक्निकल कलेजलाई प्राविधिक विश्वविद्यालय बनाउनुपर्ने माग राखिन्। विराटनगर जुट मिलको बारेमा छानविन समिति बनाएर के गर्दा हुन्छ आवश्यक निर्णय लिनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। सांसद मोहनकुमार खड्काले जनयुद्धमा घाइते भएर राज्यको विशेष भत्ता लिनबाट छुटेका योद्धाहरूलाई आवश्यक भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए। संसद बैठक भोलि (शुक्रबार) पुनः बस्नेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।