सुर्खेत : सुर्खेतका स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिनामात्र बाँकी रहँदा मुस्किलले कुल बजेटको आधा मात्र बजेट खर्च गरेका छन्। कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार अधिकांश स्थानीय तहले कर्मचारीको तलब र प्रशासनिक खर्चमा मात्र रकम खर्चेका छन्।
जिल्लाका नौ स्थानीय तहले कार्यअनुभवको कमी, कानुन, संरचना र जनशक्ति अभावले वैशाख मसान्तसम्म केन्द्रीय अनुदानतर्फको ४९.५३ प्रतिशतमात्र रकम खर्चिएका हुन्। अन्तिम चौमासिक बापतको रकम चैत पहिलो साता सबै स्थानीय तहलाई निकासा भइसकेको छ।
वैशाख मसान्तसम्म एक अर्ब ६१ करोड ६७ लाख चार हजार ५०९ रुपैयाँमात्र स्थानीय तहले खर्च गरेको कोष नियन्त्रक गोविन्द प्रसाद सुबेदीले बताए। उनका अनुसार वैशाख मसान्तसम्म यहाँका स्थानीय तहको खातामा एक अर्ब ६४ करोड ७१ लाख १८ हजार ४९१ रुपैयाँ मौज्दात थियो।
स्थानीय तहमा शसर्त र समानीकरण गरी दुई शीर्षकमा अनुदान दिइएको थियो। वैशाख मसान्तसम्म शसर्त तर्फको ८१ दशमलव २३ प्रतिशत खर्च भएको छ। यसवर्ष शसर्ततर्फ एक अर्ब एक करोड ४७ लाख ८० हजारमध्ये ८२ करोड ५२ लाख ३५ हजार ९९३ खर्च भएको पाइन्छ ।
त्यस्तै, समानीकरणतर्फ ३६.३७ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । समानीकरणको रकम गाउँरनगर परिषद्बाट पारित भएका योजना र स्थानीय तहका कर्मचारीको तलब व्यहोर्ने गरी अनुदान दिइएको हो। उक्त शीर्षकमा दुई अर्ब १७ करोड ५८ लाख ७० हजारमध्ये ७९ करोड १४ लाख ६८ हजार ५१६ रकम खर्च भएको छ।
संघीय सरकारबाट अनुदानवापत् सुर्खेतका स्थानीय तहमा तीन अर्ब २६ करोड ३८ लाख २३ हजार वार्षिक रकम विनियोजन गरिएको थियो। कोष नियन्त्रक सुबेदीका अनुसार आर्थिक लगायतका विभिन्न कार्यविधि निर्माण गर्न ढिलाइ भएका कारण पनि स्थानीय तहको ठूलो रकम खर्च नभएको हो ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रमुख देवकुमार सुवेदीले कर्मचारी अभावको समस्या, नयाँ संरचनाअनुसार काम गर्दा देखिएको अलमल, योजना छनोटमा ढिलाइ, कानुन निर्माणमा ढिलाइ लगायतका कारण बजेट खर्च कम भएको बताएका छन्।
स्थानीय तहहरूको विषयगत संरचना नबन्दा, जनप्रतिनिधि र कर्मचारी अलमलमा हुँदा तथा कानुन निर्माणको अभावले विकास बजेट न्यून खर्च भएको नागरिकहरूको भनाइ छ। कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या हुँदा र अधिकार भए पनि जनप्रतिनिधिहरूको सिक्ने क्रममा रहेकाले पनि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो।
कानुन बनाउन ढिलाइ हुनु, स्थानीय स्तरमा विज्ञको पर्याप्तता नहुनु तथा जिम्मेवारीप्रति जनप्रतिनिधि बफादार नहुनु लगायतका समस्याले पनि बजेट खर्च हुन नसकेको हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।