काठमाडौं : नेपाल सरकारले 'ई-गभर्नेन्स'लाई महत्त्वपूर्ण योजनाका साथ अगाडि बढाइरहेको छ। देशका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू 'कम्प्युटर प्रिन्ट' नागरिकता वितरण गर्न थालेका छन्। लोक सेवा आयोग, यातायात कार्यालय, राहदानी विभागलगायतका केही निकायहरूले अनलाइन प्रविधिका माध्यमबाट फर्म भर्नेलगायतका सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन थालेका छन्। सरकारी कार्यालयहरूले वेब साइट सञ्चालन गरेर महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू अपडेट गर्नसमेत थालेका छन्। भनौँ, नेपालका सरकारी कार्यालयहरू सूचना प्रविधी क्षेत्रमा बामे सर्दै नयाँ सिकाइमा अगाडि बढिरहेका छन्।
यस्तो अवस्थामा संघीय निजामती सेवा ऐन मस्यौदाको दफा ८ को उपदफा ६ मा कम्प्युटर अपरेटर पद खारेज गरिने उल्लेख गरिएको छ। कम्प्युटर अपरेटर पद यस्तो पद हो जसले कार्यालयका कामकरवाहीहरू कम्प्युटरको माध्यमबाट गर्नु पर्दछ। इन्टरनेट, वेव साइटमा अपडेट हुने र सफ्टवयरमा काम गर्नेलगायतका कामहरू कम्प्युटर अपरेटरका हुन्। सरकारले इ–गभर्नेन्सलाई तिव्रताका साथ अगाडि बढाउने योजना बनाइरहेका बेला कम्प्युटरसँग सम्बन्धित रहेर काम गर्ने पद खारेज गर्ने मस्यौदा आउनु दूरभाग्यपूर्ण हो। इ–गभर्नेन्सलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न देशमा कम्प्युटर अपरेटर पद बढाउनु पर्ने अहिलेको टड्कारो आवश्यकता छ।
विविध सेवा अन्तर्गत राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी कम्प्युटर अपरेटर पद र राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीको सहायक कम्प्युटर अपरेटरहरूले विभिन्न कार्यालयमा कम्युटरमा सम्पादन हुने कामहरू गर्दै आइरहेका छन्। हाल कम्प्युटर अपरेटरको स्थायी दरबन्दीमा जति जनशक्ति छ देशभरका कार्यालयमा झन्डै त्यहीँ दरमा कम्प्युटर अपरेटर पदमा करारमा कर्मचारीहरू राखिएको छ। मन्त्री, सचिव र हाकिमहरूले कम्युटर अपरेटर पदलाई करारमा भर्ना गर्न मिल्ने गतिलो पदका रूपमा लिइरहेका छन्। जसका कारण कम्प्युटर अपरेटर पदको स्थायी दरबन्दी हटाउनु उनीहरूका लागि मुख्य उपलब्धी हुने छ।
संघीयता कार्यन्वयन चुनौतीपूर्ण देखिएको अवस्थामा स्थानीय दूरदराजका तहमा कम्प्युटर, इन्टरनेट जस्ता प्रविधिलार्इ कुशल व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ। साथै संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीच सूचना अदानप्रदानलार्इ चुस्त र दुस्त रूपमा संचालन गर्नु अर्को चुनौती छ। सामान्यताः हामीहरूले कम्प्युटर अपरेटरको काम भनेको कार्यालयको पत्रमात्र 'टाइप' गर्ने भन्ने बुझ्छौँ। तर यो गलत हो।
पछिल्लो समयमा बढ्दो विश्वव्यापीकरण साथै विज्ञान र प्रविधिमा भएको चमत्कारिक परिवर्तनसँगै सरकारी कार्यालयहरू पनि संचालन गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। सरकारी निकायमा प्रशासन, लेखा, योजनालगायत विषयगत कार्यालयका विषयगत शाखाहरू हुन्छन जहाँ सबैलाई आ-आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी कानुनी रूपमै तोकिएको हुन्छ।
सूचना प्रविधिमैत्री अहिले सरकारी कार्यालयहरूले आइटी शाखा पनि राख्न थालेका छन्। आइटी शाखालाई बढी प्राथमिकतामा राखी सरकारले यो पदलाई खारेज गर्नुको साटो व्यापक सुधार गर्नु आवश्यक छ। देशभर रहेका कम्प्युटर अपरेटरलाई उपयुक्त किसिमको तालिम दिई बदलिदो विश्व र समाजसँगै लैजानु आवश्यक छ। यसका लागि सफ्टवेयर, हाडवेयर, नेटवर्क, वेभ डिजाइन जस्ता नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान गरी उनीहरूको कार्यसम्पादन गर्ने क्षमतालाई बढाउनुतर्फ लाग्नु आवश्यक देखिन्छ। तर, नेपालमा यसको महत्त्वलाई नबुझि र सेवा प्रवाहको विषयलाई वास्ता नगरी ऐन संशोधन गर्नु अस्वभनीय देखिन्छ।
लोकसेवा आयोगले नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्दा कम्प्युटरसम्बन्धी सीप परीक्षण गर्ने र अब सबै कर्मचारी कम्प्युटरमा दख्खल हुने निक्यौल गरेर कम्प्युटर अपरेटर पदको नयाँ दरबन्दी हटाउने निणय गरे पनि सबै कार्यालयमा नयाँ कर्मचारीहरू पुगेका छैनन्। त्यसैले अहिले पनि नागरिकता लिन दुर्गम गाउँका मानिहसरू कम्तिमा तीन दिन छुट्याउँछन्। मालपोत कार्यालयमा जग्गा पास गर्न साता बिताउने नेपालीहरूको संख्या ठूलै छ। उच्च माध्यामिक तह र विश्वविद्यालयबाट लब्धांकपत्र र चारित्रिक प्रमाणपत्र लिन महिनौँ लाग्छ। यसरी घण्टौं लाइनमा बसेर काम सक्नु सेवाग्राहीका लागि ठूलो युद्ध जिते सरह हुनेछ।
सरकारले ई–गभर्नेन्सका योजनालाई अगाडि बढाइरहे पनि सबै सरकारी कार्यालयहरू अझै प्रविधीमैत्री भएका छैनन्। सबै जनशक्ति प्रविधिलाई सामाना गर्न तयार भएका छैनन्। पछिल्लो पाँच वर्षमा नियुक्ति भएका केही कर्मचारीबाहेक अन्य कर्मचारीहरू कम्प्युटरमा औँला घुमाउनुभन्दा खेस्रा नै कोर्न मन पराउँछन्। सूचना प्रविधिले नेटो काटिसकेको भए पनि सरकारी कार्यालयहरू भर्खरै सूचना प्रविधिको प्रयोगमा अघि बढ्दै छन्। त्यसैले नेपालमा अझै केही वर्ष कम्प्युरट अपरेटर पदलाई यथावत नै राख्न जरुरी छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।