पर्वतको पैयुँ गाउँपालिका एक विकट गाउँपालिका हो। पूर्वमा स्याङ्जा जिल्ला, पश्चिममा विहादी गाउँपालिका, उत्तरमा महाशिला गाउँपालिका तथा दक्षिणमा पनि स्याङ्जासँग जोडिएको छ यो गाउँपालिका।
गत वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि जनताले स्थानीय तहमा नै प्रतिनिधि पाएका छन्। केन्द्रको अधिकार गाउँगाउँमा विकेन्द्रित भएको छ तर कानुन नबन्दा विकेन्द्रित भएको अधिकारलाई अझै जनताले सही ढंगबाट सदुपयोग गर्न सकेका छैनन्। उक्त गाउँपालिकाका अध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद तिवारीसँग थाहाखबरका संजय रेग्मीले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ।
निर्वाचित हुनुभएको एक वर्ष हुनै लाग्यो, यस अवधिमा गाउँपालिकामा के कस्ता समस्या देख्नुभयो?
पहिलो वर्ष अनुभवको कमीमै बित्यो। कर्मचारी पर्याप्त छैनन्। कार्यालय भवन छैन। हरेक कुरा सिक्दै छौँ। सबै जनप्रतिनिधिलाई कार्यसम्पादन, काम, कर्तव्य र अधिकारबारे अभिमुखीकरण आवश्यक थियो। त्यो नहुँदा समस्या छ। सबै कुरा नयाँ भएकाले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको समन्वय, सम्बन्ध कस्तो हुने भन्ने विषय अझै पनि अन्योलमै छ।
गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नाराले सार्थकता पायो त?
सिंहदरबारको सुविधा गाउँगाउँमा भनिए पनि सबै कुरा अन्योलमा छ। विषयगत कार्यालयले काम गर्ने, भइरहेका योजना कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने अन्योल नै छ।
गाउँमा कुनै पनि सेवा सुविधा दिने कर्मचारी छैनन्। बरु पहिला जिविस, मन्त्रालयलगायतमा पुगेर भए पनि गाउँको विकास सहज थियो। अहिले जनताका आकांक्षा धेरै छन्। बजेट र जनशक्तिको कमीले त्यो सेवा पुर्याउन सकिएकै छैन।
किन जनताको आकांक्षाअनुसार काम गर्न सकिएन?
अहिलेको अवस्था भनेको सबै क्षेत्रमा संक्रमणकालीन अवस्था हो। नेताहरूले संघीयता कार्यान्वयनको मोडेल कस्तो हुने भन्ने गहन अध्ययन नगरी हतारमा कार्यान्वयन गरेको जस्तो लाग्छ।
संसदमा बृहत् छलफल र बहस भएर कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा सबै कुरा हतारमा निर्णय भयो। वडादेखि केन्द्रसम्मका कर्मचारी, सरकारका संरचना के-कस्ता हुने, कानुन कस्ता बनाउने भन्ने अन्योल अझै छ। यसले पनि अहिलेको संघीयता आन्तरिक आवश्यकता नभएर आयातीत भएको हामीलाई महसुस भएको छ। त्यसै कारणले यस्तो समस्या आएको हुनसक्छ।
चुनावताका गरेका प्रतिवद्धता के कति पूरा भए त?
हामीले सबै काम घोषणापत्रअनुसार नै अगाडि बढाएका छौँ। घोषणापत्रमा पनि पाँच वर्षे योजना प्रस्तुत गरिएका छन्। निर्वाचनको एक वर्ष सकियो, अबको चार वर्षमा घोषणापत्रमा लेखिएका कुराहरूलाई क्रमिक रूपमा प्रयोगसिद्ध गर्नेछौँ। घोषणापत्रमा लेखिएका कुरा एक वर्षमै सक्ने भन्ने त होइन। धेरै कामहरूको सुरुवात गरेका छौँ।
पहिलो गाउँसभाले पारित गरेका योजनाहरू कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ?
हामीले जेजति काम गर्यौँ, त्यो सन्तोषजनक छ। पूर्वाधार क्षेत्रमा धेरै काम भएको छ। स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा बढी जोड दिइएको छ। एम्बुलेन्स प्रयोग गर्ने बिरामीलाई भाडामा अनुदान, गम्भीर रोगका बिरामीलाई रोगको प्रकृति हेरेर पाँचदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म सहयोग गरेका छौँ। त्यसबाहेक पूर्वाधार विकासतर्फ पारित गरेका सबै योजना यसै आर्थिक वर्षभित्र सबै सम्पन्न हुनेमा ढुक्क छु।
हामीलाई सुरुमा प्राविधिक कर्मचारीको अभाव भयो। समयमै प्राविधिक कर्मचारी भइदिएको भए अहिलेसम्म सबै योजना सकेर थप कार्यक्रम माग गर्न सक्थ्यौँ।
कतिपय स्थानीय तहमा विकास बजेटमा असन्तुलन छ, यहाँको अवस्था के हो?
हामीले कार्यक्रम बनाउँदा सबैलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ। स्वास्थ्य र शिक्षाको अनुदानमा आएको थियो। स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, कृषि, पशुपालन सबैलाई उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेका छौँ।
गाउँपालिकाका केही वस्तीमा सडकको पहुँच पुगेको थिएन। यस वर्ष सबै बस्तीमा सडक पुर्याउन हामीले ट्र्याक खन्यौँ। अधिकांश वस्तीमा पुरानै सडक थियो। सडक नपुगेका वस्तीमा यस वर्ष मात्रै ४० देखि ५० किलोमिटर सडक खनिसकेका छौँ। अन्य क्षेत्रमा भन्दा हामीले सडकमा केही बढी बजेट विनियोजन गरेका छौँ। अहिले जतासुकै सडककै माग बढी छ।
सडकमा मात्रै बजेट छुट्याएर विकासमा सन्तुलन हुन्छ त?
विषयगत कार्यालयबाट हुने योजनाहरू सिँचाइ, खानेपानी, वन तथा भू–संरक्षण, कृषि तथा पशुलगायतका कार्यालयबाट छुट्टै बजेट आउँछ भन्ने लागेको थियो। बजेट बनाउँदा विषयगत कार्यालयसँग अनुरोध गरेका थियौँ। उहाँहरू आफैँमा अन्योल भएकाले सहभागी हुनुभएन। त्यसो भएपछि समानीकरणको कार्यक्रम बनाएर पठायौँ। पछि मात्रै थाहा भयो, हामीलाई आउने बजेट नै सबै विषयगत कार्यालयको बजेट रहेछ।
हामी अन्योलमा भएकाले मागका आधारमा बजेट बनाउँदा सडकमा केही बढी पर्न गएको हो। धेरै कुराको अन्योल भयो। विविध कारणले गर्दा बजेटमा एकरूपता नभएको हो। पहिलो वर्षको बजेटमा हामी आफैँ पनि सन्तुष्ट छैनौँ।
पैयुँ गाउँपालिका कति वर्षभित्र सबै विषयगत विकासमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ त?
पहिला मान्छेको चेतनामा सुधार गर्नुपर्छ। विकास बजेटले मात्रै परिवर्तन आउँदैन। राज्यले, गाउँपालिकाले मात्रै बजेट दिएर विकास हुँदैन। क्षमता विकासतर्फ व्यापक सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न आवश्यक छ।
सबै कुरामा आत्मनिर्भर बन्न गाउँपालिकाका आधारहरू केके छन्?
स्थानीय संरचना निर्माण गर्दा प्राकृतिक स्रोत साधनलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हो। राजनीतिक प्रभावका आधारमा कार्यान्वयन गरियो। स्थानीय सरकार स्रोत सम्पन्न हुनुपर्थ्यो। सबै कुरालाई संघीयता कार्यान्वयन गर्दा ख्यालै गरिएन। उदाहरणका लागि पैयुँ राज्यको राजधानी पैयुँकोट हो।
पैयुँकोटको नामबाट गाउँपालिकाको नाम रह्यो। पैयुँकोट अहिले महाशिलामा पारियो। सेतीवेणी हाम्रो धार्मिक र पर्यटकीय पहिचान हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।