विचार

शासकीय तप्कामा भएको धितोपत्र बजारसम्ब‍न्धी भ्रम र प्रभाव
SHARES

जेठ २१, २०७५

    नेपालमा एउटा शासकीय तप्कालाई धितोपत्र बजारसम्‍बन्धी भ्रम छ। त्यो तप्का धितोपत्र बजारलाई अनुत्पादक क्षेत्र ठान्छ, र त्यहाँ कारोबार गर्न जाने सबै सम्‍पन्न व्यक्ति नै हुन भन्ने सोचेर नीति नियम तर्जुमा गर्न खोज्छ। तर, ती दुबै सोचाइ गलत हुन्। संसारका सबैजसो मुलुकहरूले सूचीकृत पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूलाई आर्थिक जोखिम शेयर गर्ने, चाहिने पुँजी उठाउने र लगानी विविधीकरण गर्ने औजारको रूपमा विकसित गर्दै गएका छन्।

    हाम्रो देशको हकमा ०७४/७५ को प्रथम आठ महिनामा मात्र शेयर बजार मा हितग्राही खाता भएका ११ लाख ९४ हजारभन्दा बढी व्यक्ति (अर्थात् यदि एक घर एक खाता छ भने मुलुक को २०% भन्दा बढी) छन्। अहिले शेयरका मालिक भएका धेरै व्यक्तिहरू जलविद्युत् कम्पनीका दुर्गम क्षेत्रका विपन्न व्यक्तिहरू पनि छन्। धेरै मध्यमवर्गका मान्छे छन्। मुलुक जस्तो छ, शेयरधनीहरूको संरचना सम्‍भवत: त्यस्तै छ। धेरैको सपना त्यो शेयर बेचेर छोराछोरी पढाउने, बिहे गर्ने हुन्छ। त्यसैले आफ्नो व्यक्तिगत आग्रहमा आधारित भएर शेयर बजारसम्‍बन्धी नियम बनाउन जरुरी छैन।

    राजनीति गर्ने मान्छेले उद्योग धन्दाबारे कुरा गर्दा प्रायस: 'म यो सरकारी रुग्ण उद्योग लाई बचाउँछु' भनेको सुनिन्छ। रुग्ण उद्योगहरू बाँच्न नसक्ने भएर नै रुग्ण भएका उद्योग हुन, फेरि सरकारले नै चलाएर यी तंग्रिने हैनन्।त्यसको कुनै प्रमाण पनि छैन। त्योभन्दा अहिले प्रगति गरिरहेका उद्योगलाई छानेर सहुलियत दिँदा तिनले झन् धेरै मान्छेलाई रोजगारी दिनसक्ने हुन्छन्। नेपालमा पुँजी धेरै भएका उद्योगहरू भनेकै चुरोट, चाउचाउ, मदिराजन्य आदि छन्।

    अहिले औषधि उद्योग, हाइड्रो पावर, सिमेन्ट पनि अघि आएका छन्। यदि यी उद्योगहरूले मुलुकभित्र धेरै उत्पादन गरेर छिमेकी देशमा पनि बेच्न सक्ने क्षमता विकास गर्नसक्छन् भने यिनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। अथवा मुलुकभित्र गरेको प्रगतिको दृष्‍टिकोणले हेर्दा यी उद्योगहरू नै पछि गएर हामी प्रतिस्पर्धी हनसक्ने उद्योग भएकोले यिनैलाई हामीले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।

    गएको केही वर्षमा सरकारी कर्मचारीहरूसँग कुरा गर्दा उनीहरूमा साल्ट ट्रेडिङलाई सरकारी पैसा खर्च गरेर डिपार्टमेन्ट स्टोर खोल्ने, डोल्मा घडीजस्ता उद्योग पुन: चलाउनेजस्ता रोमान्टिक कुराहरू गर्न रमाइलो मान्ने लक्षण देखियो। मुलुकमा भएको जनशक्तिले जे जानेको छ सकेसम्म त्यसैलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नीतिगत छलफलमा कमै देखिन्छ बरु फाईदा गरेका कम्पनिलाई पेल्नुपर्छ, बढी कर लगाउनुपर्छ भन्ने सोचाइ बढी छ। घाटामा गएका उद्योगलाई ब्युँताउने र फाइदामा गएका उद्योगलाई पेल्ने नीतिहरू त्यसैले दुवैतर्फबाट गलत हुन्।

     सन १९९० देखि मुलुकमा पारदर्शी रूपले चलेका, उल्लेख्य मर्यादित रोजगारी सिर्जना गरेका र वित्तीय पहुँच बढाउन सहयोगी भएका बैंकहरूको मामलामा भने 'अनुगमन गर्न गार्‍हो हुन्छ' भन्दै सकेसम्म कृत्रिम रूपमा मर्जरमा जान दबाब दिनुपर्छ भन्ने सोचाइ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषदेखि सरकारी मान्छेहरूको देखिन्छ। तर, 'अनुगमन गर्न गार्‍हो' हुने कुराको समाधान अनुगमन संयन्त्र बलियो बनाउनु हो, न कि भएका बैंकको संख्या घटाउनु। बैंकको संख्या घटाउँदा र अनुगमन निकाय जस्ताको तस्तै राख्दा रोजगारी त घट्छ नै (कम्तीमा बढ्ने स्थिति हुँदैन) तर बैंकको संख्या बजारलाई नै तय गर्न दिँदा र अनुगमन गर्ने निकाय(अर्थात राष्ट्र बैंक) को क्षमता बढाउँदा भने रोजगारी पनि बढ्छ साथै ठूला ठूला संस्थाहरूलाई चलाउन सक्ने हाम्रो क्षमता बढ्छ।

    पुनर्लगानीमा  करको दर: धेरै समयदेखि गर्नुपर्ने तर सरकारमा बस्नेले सुन्न सकेसम्म नचाहने बिषय पुनर्लगानीमा कर छुट को हो। रोजगारी वृद्धि गर्न र कम्पनीहरूको फाइदा पुन मुलुकको औपचारिक क्षेत्रमै रहोस् भन्नको लागि पनि कम्पनीहरूले गरेको फाइदामा रोजगारी सिर्जना गरेको हिसाबमा सहुलियत दिनुपर्छ। अहिले पुनर्लगानीमा (अर्थात् बोनस शेयरमा) र भएका कम्पनीमा नयाँँ लगानीमा (हकप्रद) लगाउने कर को बारेमा केही भ्रम भएको छ।

    मैले बुझेसम्म केही कम्पनीमा  पुनर्लगानीमा  छुट त दिइएको छ, तर वित्तीय क्षेत्रलाई अनावश्‍यक  छुट्टाइएको छ। त्यसबाहेक साधारण शेयर होल्डरको लाभकर बढाइएको छ। तर, कम्पनीले लाभकर तिरिसकेको हुने हुनाले पनि यो  पुँजीगत करको धेरै उपादेयता छैन। खाली दीर्घकालीन लगानीकर्ता र  अल्पकालीन लगानीकर्ताबीच फरक छुट्याउन र सट्टेबाजी निरुत्साहित गर्न मात्र केही कर लगाउने हो। तर, यसैलाई राजश्व को महत्वाकांक्षी टार्गेट पूरा गर्ने एक औजार बनाउन खोजेको जस्तो देखियो। बोनस शेयर दिन प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि त्यसैले आवश्यक छ नत्र लाभांशको केही भाग उपभोगका क्षेत्रमा जान सक्छ।

    अब राजश्वतिर जाऊँ। ऐतिहासिक रूपमा हाम्रो कर राजश्व कुल कुल गार्हस्थको हिसाबमा कम नै हो। ०३२/३३ मा राजश्व कुल गार्हस्थ को जम्मा ६% भन्दा कम थियो, जब कि त्यही बेला भारतको १४% जति थियो। २०४८ सालमा यो जिडिपीको १०.४% मात्र थियो भने ०७२/७३ हाम्रो राजश्व जिडिपीको १८% भन्दामाथि रहेको थियो। यो वर्षको अझै स्पष्ट छैन: केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय गरेर १० खरब नै पुग्ने हो कि भन्ने भइसक्यो, जुन कुल गार्हस्थको  एक तिहाइ जति नै हुन्छ। भारतमा भने अझै १५% भन्दा कम नै छ

    यसरी सरकार जुकाजस्तै मोटाउँदै जानुको लक्ष्य के हो? कहाँँसम्म जाने हो? महेश चन्द्र रेग्मीले जंगबहादुर आउनुअघिको नेपालको अर्थतन्त्रबारे गरेको एक मुख्य आलोचना नै त्यो बेला देशभरिबाट पैसा ल्याएर काठमाडौंमा शासन गर्नेले खाए भन्ने थियो। (बरु गाउँका साहुहरू काठमाडौंका शासकभन्दा ठीक थिए। 

    किनकि मर्दापर्दा पैँचो दिने तिनै थिए भन्ने उहाँँको मत थियो) उहाँँकै अर्को एक तथ्यांकअनुसार विसं १९०९/१० सम्म पनि मुलुकको राजश्वको सबैजसो मालपोतबाट आउँथ्यो भने त्यसबेला ३८,११,८३० मुरी धान फल्ने खेत भएकोमध्ये ३१,७८,११० मुरी फल्ने खेत सेनालाई, बाँकी राजप्रासाद्, राणा र अन्य कुलीनलाई बाँडिएको थियो र यसरी मुलुक पूर्ण सैनिकीकरण गरिएको थियो। यदि अहिले हामीले कर उठाएर विकास गर्न सकेनौँ, जनतालाई सरकारले दिनेभनेको सर्भिस राम्ररी दिनसकेनौं भने यो एक फन्को मारेर मुलुकपूर्ण 'नौकरशाही' करण भएको स्थिति हुनेछ जहाँँ जनताबाट पैसा उठाउँदै नोकरशाहहरूले खाएर सक्नेछन्।

    यसबाहेक सिंगापुरको सरकारको साइज जिडिपीको २०% हुँदा उनीहरूले जुन रूपमा सर्भिस दिनसकेका छन्, हामीले अब ५०% हुनपुग्दा पनि दिननसक्ने स्थिति छ। अब राजश्व उठाउनुलाई मात्र एकसूत्रीय लक्ष्य मान्ने कि नमान्ने? राजश्व आफैँमा साध्य हुनसक्छ र? सबै राजश्व व्रिद्धी स्तुत्य पनि कहाँ हुनसक्छ र? करको दायरा बढाउने चुनौती छोडेर खाइपाइ आएको तलबमा कर बढाएर अथवा पहिल्यै सुचिक्रित भएका शेयरधनीहरूको आम्दानीमा कर बढाएर उठाएको राजश्वमा खासै ठूलो सिर्जनशीलता छ र? अब राजश्व लक्ष्य कुल गार्हस्थ को यतिभन्दा नकटाउँ भन्ने कि?

    अर्थविद् डा. पौडेलको फेसबुकबाट

डा. विश्‍व पौडेल

डा. पौडेलले अर्थशास्त्रमा पिएचडी गरेका छन्। 

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

थाहा मिडिया ग्रुप

थाहा गणितको शुत्र होइन । कुनै मन्त्र पनि होइन । थाहा त चेतनाको त्यो झिल्को हो जसले हाम्रो दृष्टिलाई फराकिलो बनाउंँछ, हाम्रो विचारलाई उघारो बनाउँछ, हाम्रो कामलाई ठिक बनाउँछ र हाम्रो जीवनलाई थप सहज बनाउँछ । थाहा एउटा प्रकृया हो ... [विस्तृत]