काठमाडौं : नेपाललाई जातीय छुवाछुत र भेदभावमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको सोमबार १२ वर्ष पूरा भयो। २०६३ जेठ २१ गते अर्थात् आजकै दिन तत्कालीन सरकारले नेपालाई जतीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो।
सोही दिनबाट नेपालमा जेठ २१ गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलनको राष्ट्रिय दिवस मनाइने गरिएको छ। सोमबार पनि दलित अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका विभिन्न संघसंथाले विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गर्दै यो दिवस बनाए तर छुवाछुत भने अझै पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको छैन।
कागजमा जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भए पनि व्यहारमा अझै कार्यान्वयन भएको छैन। होस् पनि कसरी? ग्रामीण क्षेत्रका दलितलाई आफ्नो अधिकारका बारेमा थाहै छैन। नेताहरूले पनि कार्यक्रमलाई शहर केन्द्रित गर्दै आएका छन्। उनीहरूको कोठे गोष्ठीबाट प्रभावित क्षेत्रका दलितले के चेतना लिन्छन् र?
प्रत्येक वर्ष हुने कार्यक्रमहरू यसरी नै एउटा गोठामा हुने गरेका छन्। यसरी नै सोमबार १२औँ जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलनको राष्ट्रिय दिवस पनि काठमाडौंको एउटा कोठामा मनाइएको छ। विभिन्न राजनीति दलमा अवद्ध दलितका भ्रातृ संगठन, गैरसरकारी संस्थालगायत दुई दर्जन बढी संघसंस्थाले जिल्ला समन्वयन समिति काठमाडौंको सभाकक्षमा कार्यक्रम गरे। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बोलाइएका थिए गृहमन्त्री रामबहादुर थापा। यस दिवसलाई प्रत्येक वर्ष यसरी नै कोठामा सीमित गरिन्छ। दलित अधिकारका क्षेत्रमा लागेकाहरू यस कार्यक्रममा सहभागी हुन्छन्। उनीहरूले त्यति धेरै विभेद सहनुपरेको पनि हुँदैन। उक्त कोठामा गरिने कार्यक्रमबाट ग्रामीण क्षेत्रका साँच्चै विभेदमा परेका दलितहरूले केही चेतना पाउने अवस्था हुँदैन।
सोमबार भएको कार्यक्रममा कतिपय दलित अगुवाहरूले यसरी गरिने कार्यक्रमको विरोध गर्दै थिए। उनीहरूले कोठे कार्यक्रम गरेर बजेट सक्नुभन्दा गाउँगाउँमा गएर चेताना जगाउनुपर्ने सुझाव दिँदै थिए। कतिपयले दिवसकै दिन छुवाछुतको विरुद्धमा अभियान नै संचालन गर्न नेतृत्वलाई आग्रह गर्दै थिए।
अहिले पनि दैनिकजसो दलित समुदायले विभेद भोग्नुपरेको भन्दै नेतृत्व समक्ष गुनासो गर्दै थिए उनीहरू। यस्ता कोठे कार्यक्रम अन्त्य गर्न नसकेसम्म छुवाछुत अन्त्य हुन नसक्ने उनीहरूको तर्क थियो। राजनीतिक स्वार्थका कारण पनि विभेदको विरोध गर्न नसक्दा यस्ता कार्यक्रमहरू कोठामै सीमित हुने गरेको एक दलित अगुवाले बताए। ‘सबैतिर अझै विभेद कायम छ। राजनीतिक पार्टीमा अहिले पनि त्यति नै विभेद छ’, उनी भन्छन्, ‘तर नेताहरू नै बाहिर ल्याउन सक्दैनन् अनि कसरी चेतना दिन बाहिर कार्यक्रम गर्छन् त!’
समाजमा सबै समुदायबीच अन्तरघुलन गर्न सके मात्र विभेद अन्त्य हुने र यस्ता खालका कार्यक्रम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘अब यसरी विभेदका बीच दिवस मनाइनु नपरोस्। यसका लागि अधिकारकर्मी लाग्नुपर्छ। यसरी कोठामा कहिलेसम्म दिवस मनाउने?’, उनले भने, ‘कम्तीमा खुला रूपमा आमसभा गरेर मनाएको भए पनि हुने। यो दिवसलाई सरकारले पनि त्यति चासो दिएन।’ उक्त कार्यक्रममा दलित अगुवा मात्र थिए। दलित अगुवाले वर्षौंदेखि यिनै कुरा सुन्दै र बोल्दै आएका छन्। यी कुरालाई जनता माझ लानुपर्नेमा भने उनीहरू चुकिरहेका छन्।
'हामीले बाहिर कार्यक्रम बनाउन सकेनौँ'
दुई दर्जन बढी संघसंस्थाले गरेको उक्त कार्यक्रमका अध्यक्ष थिए पुराना दलित नेता तिलक परियार। उनले लामो समयदेखि जनता माझ यो कार्यक्रम गर्ने योजना बनाएको भए पनि विविध समस्याका कारण नसकिएको बताए। ‘हामीले बाहिर कार्यक्रम गर्नुपर्छ। कोठामा भन्दा बाहिर जनचेतना आवश्यक छ भन्ने त सोचेका हौँ’, उनले भने, ‘तर विविध कारणले बाहिर कार्यत्रम गर्न सकिएन।’
उक्त कार्यक्रमलाई जनचेतानामूलक बनाउन सकेको भएर राम्रो हुने उनी बताउँछन्। ‘यसलाई गाउँमा आयोजना गरेर दलित र गैरदलित समुदायलाई समेट्न पाएको भए राम्रो हुने थियो तर सकिएन। अर्को पटक गर्ने योजना गर्छौं', उनले भने।
कार्यक्रमको योजना बनाउँदा बनाउँदै पनि बाहिर गर्न नसकिएको बताउँछन् नेपाल दलित संघका कार्यवाहक अध्यक्ष शम्भु हजार पासवान। ‘हामीले यसलाई आमसभाका रूपमा गर्ने योजना बनाएका थियौँ तर बर्खाको मौसम छ। पानी कति बेर पर्छ थाहा हुन्न, त्यसैले यहीँ गर्यौँ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।