|

विराटनगर : ‘बिरामी हुँदा पनि 'पेनकिलर' खाएर काममा आऊ भन्छन्। नियुक्तिपत्र पनि दिँदैनन्। बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गर्नुपर्छ। पारिश्रमिक लिएर घर जाँदा झगडा मात्रै हुन्छ,’ सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकले सुनाएको पीडा हो यो।

'सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर छैन तर तिनै विद्यालयका शिक्षकको तलव सुविधा निक्कै राम्राे छ। तिनै शैक्षिकगुणस्तर कायम गर्न बिहानदेखि बेलुकासम्म खटिने निजी विद्यालयका शिक्षकको न त पारिश्रमिक आकर्षक छ। न त श्रमको सम्मान नै छ।' थप दुखेसाे यसरी पाेखे। पत्रकार सम्मेलनमा निजी विद्यालयका शिक्षकहरूले आफूहरूलाई नियुक्तिपत्र नदिइ काममा लगाइकाले यसकाे अनुगमन सरकारले  गरिदिन अनुराेधसमेत गरे।

‘मोरङका ९९ प्रतिशत विद्यालयले नियुक्तिपत्रबिना काम गर्नु परेको अवस्था छ,’निजी विद्यालयका शिक्षक विक्रमदेवले भने, ‘२० वर्षदेखि निजी विद्यालयमा पढायो, अन्तिममा निस्कदा रित्तो हात फर्किनु पर्ने अवस्था छ।’  'टाइ-सुट'मा ठाँटिएर हिँडेको देख्दा धेरै कमाएको ठान्नेहरू भए पनि आफूहरूको समस्या अर्कै रहेको शिक्षक तथा भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानका शिक्षा संयोजक चिराग सरलले बताए।

‘निजी विद्यालयका शिक्षकहरू देख्दा टाइ-सुटमा ठाँटिएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘तर, हाम्रो पेट भोको हुन्छ। हाम्रो परिवारमा बेमेल र झैझगडा हुन्छ। हामीले छिमेकीको विवाह, कार्जेदेखि काजक्रियामा पनि जान पाएका हुँदैनौँ।’

पत्रकार सम्मेलनमा आफ्नो दुःख पोख्दै निजी विद्यालयमा २० वर्ष सेवा गरिसकेको बताउँने शिक्षक नेत्रप्रसाद चौलागाईंको समस्या पनि उस्तै छ। ‘काम गर्ने क्रममा वर्षमा कति विदा भन्ने केही उल्लेख छैन। कति पारिश्रमिक भन्ने कुनै आधार दिएको हुँदैन। बिरामी भएर हस्पिटलमा भएको बेला पनि काम गर्न आउनु भन्ने दबाब आउँछ,’ चौलागाईंले भने, ‘हस्पिटलमा स्लाइन पानी लगाइरहेका शिक्षकलाई विद्यालयमा लगेर देखाउनु परेका उदाहरण पनि छन्।’ 

निजी विद्यालयमा पठाउने शिक्षकको पहिचान नभएको र सामाजिक मर्यादा पनि खस्केको उनीहरूको गुनासो छ। ‘बैंकमा लोन लिन गयो कहाँ काम गर्छौँ भनेर सोध्दा निजी विद्यालयमा भन्यो भने ऋण पनि पाइँदैन,’ शिक्षक प्रेम तामाङले भने, ‘अत्यन्तै कमजोर अवस्था भयो। सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्ने वातावरण बनाइदिए हुन्थ्यो।’

नीतिगत तहमा आफूहरूको समस्या लिएर जाँदा घुमाइदिने गरेको अर्का शिक्षक विक्रमदेवले बताए। ‘श्रम कार्यालयमा जाँदा, शिक्षा कार्यालय पठाइदिने, शिक्षा कार्यालयले प्याब्सन एन-प्याब्सनलाई पठाइदिने गरेको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा जाँदा पनि ठोस जवाफ आएको छैन। अब कसरी हामी काम गर्ने ?’

आफूहरूको समस्या कुन ठाउँ जाँदा हल हुने हो भन्ने विषयमा आफैँ अनविज्ञ रहेको पनि उनले बताए। ‘यताबाट उता,उताबाट यता गर्ने चलन हटाएर समस्या समाधानका लागि कहाँ जानुपर्ने हो हामीलाई भनियोस्,’ देवले भने।

नीजि विद्यालयका शिक्षकहरूले सरकारी सुविधाअनुसारको सेवा सुविधा पाउनुपर्ने, सञ्चयकोषको व्यवस्था हुनुपर्ने, निजी विद्यालयको एउटै शैक्षिक क्यालेण्डर हुनुपर्ने, ग्रेड वृद्धि हुनुपर्ने, उपदान र महँगी भत्ता, पोशाक भत्ता पाउनुपर्ने, आन्तरिक बढुवा हुनुपर्नेलगायतका माग राखेका छन्। आफूहरूको मागको सुनुवाइ नभए सामूहिक अनसनमा बस्ने शिक्षक चौलागाईंले बताए। मोरङका ३०० बढी निजी विद्यालयमा ५ हजार भन्दा बढी शिक्षक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.