समावेशी प्रतिनिधित्वको अधिकार खोसिँदै
समावेशी प्रतिनिधित्वको अधिकार खोसिँदै
घटना १
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवसकै दिन प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद कलुदेवी विश्वकर्माले काठमाडौंमा डेरा नपाएको गुनासो गरिन्। एक महिनादेखि काठमाडौंमा डेरा खोज्दा नपाएको उनको गुनासो थियो। यो घटनाले अझै पनि शहरमा विभेद कायमै छ भन्ने देखाउँछ।
०००
घटना २
जेठ महिनामै सर्लाहीको एक विवाह भोजमा निम्तो पाएर गएका एक दलितलाई गैरदलितले छुवाछुत गरेको भन्दै कुटपिट गरे। गाउँमै विवाह भोज खान गएका धर्मिन्द्र महरा चमारलाई गाउँकै मुकेश पण्डित र लक्ष्मण पण्डितले कुटपिट गरे।
उक्त घटनाको प्रहरी समक्ष उजुरी दर्ता भएको तर हालसम्म कुनै कारवाही नभएको परिवारको गुनासो छ। उक्त परिवारलाई उल्टै पीडक पक्षले धम्क्याएको उनीहरूले दुखेसो गरेका छन्।
०००
घटना ३
कंचनपुरको बेलौरी नगरपालिका- ६ का वडा अध्यक्ष रामप्रकाश बडायकले स्थानीय धर्मसिंह मिस्त्रीलाई गत चैतमा कुटपिट गरे। वडामा सिफारिस लिन गएको समयमा उनलाई कार्यालयमा नै दलित भन्दै कुटपिट गरे। उक्त घटना अहिले राष्ट्रिय दलित आयोगसम्म आइपुगेको छ।
०००
घटना ४
यही जेठ महिनामै झापाको एक गुरुकुलले दलित विद्यार्थी पढाउन मानेन। भद्रपुरस्थित श्रीकृष्ण द्वैपायन गुरुकुल वेद विद्याश्रमले बरबोटे- ५ इलामका दलित बालक विकास कार्कीढोलीलाई भर्ना लिन मानेन। दलित अधिकारकर्मीको लामो समयको आन्दोलनपछि बल्ल भर्ना लियो। उक्त गुरुकुलले दलित समुदायलाई भर्ना लिन नमिल्ने बताउँदै आएको थियो।
०००
माथिका घटना त जातीय छुवाछुत र विभेदका प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन्। समाजमा विद्यमान जातीय छुवाछुत अझै पनि कायम नै छ। सरकारले जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १२ वर्ष बितिसक्यो तर अहिले पनि छुवाछुत भने ज्यूँका त्यूँ छ।
२०६३ जेठ २१ गते तत्कालीन अन्तरिम सरकारले नेपाललाई जातीय विभेदमुक्त देश घोषणा गरेको थियो। अहिले पहिलाको जस्तो प्रत्यक्ष विभेद हुँदैन तर आसय विभेद प्रशस्त हुन्छ। यो आसय विभेद शहरमा छ। गाउँमा भने प्रत्यक्ष विभेद पहिलाको भन्दा फरक छैन। ‘हामीले समग्र नेपालका बारेमा भन्ने हो। विभेद २० को १९ पनि भएको छैन। गाउँमा विभेद कायमै छ’, पुराना दलित नेता पदमलाल विश्वकर्मा भन्छन्, ‘शहरमा विभेदको शैली फेरियो। पहिला विभेद प्रत्यक्ष हुन्थ्यो तर अहिले आसयका विभेद हुन्छ।’
अहिले पनि अन्तरजातीय विवाह गरेकै नाममा धेरै दलित गाउँ नै छाड्नुपर्ने हुन्छ। त्यो र त्यो वहानामा अन्तरजातीय जोडी पनि छुटाइन्छ। यी विभेदका शिकार बनेका दलित समुदायले अहिले पनि आफ्नो कुरा खुलेर राख्न सक्दैनन्। यही कारणले दलित समुदायले विभेद भोगिरहनुपरेको विश्वककर्मा बताउँछन्। भन्छन्, ‘कतिपय ठाउँमा दलितको पहुँच पनि छैन, फेरि किन झमेलामा पर्नु भनेर विभेद सहेरै पनि बसेका छन्।’
सुरुका समयमा छुवाछुतमुक्त राष्ट्र आदर्शको घोषणा मात्र भएको पदमलालको बुझाइ छ। भन्छन्, ‘२०६३ सालको घोषणा त त्यो आदर्श घोषणा हो। कुनै कानुन थिएन। त्यो घोषणाले मात्र विभेद अन्त्य हुन पनि सक्दैन।’
पछिल्लो समय छुवाछुत प्रत्यक्ष हुन छाडे पनि आसय विभेद धेरै हुने गरेको दलित बुद्धिजीवी हीरा विश्वकर्मा बताउँछन्। भन्छन्, ‘अहिले त प्रत्यक्ष विभेद त अन्त्य भयो भन्दा पनि हुन्छ तर त्योभन्दा ठूलो विभेद छ आसय विभेद। त्यो हेर्दा हामीले थाहा पाउँदैनौँ तर हामी दलितले त्यो विभेद भोगेका हुन्छौँ। प्रतिकार पनि कसरी गर्ने जबकि बाहिर देखिएको हुँदैन त्यो विभेद?’
पहिलाभन्दा धेरै परिवर्तन भए पनि पूर्ण रूपमा छुवाछुत अन्त्य हुन नसकेको उनको बुझाइ छ। ‘हुँदै नभएको भन्न त मिल्दैन तर छुवाछुत अन्त्य नै भइसकेको अवस्था छैन’, उनले भने, ‘एउटा दलितप्रति घटेको सामान्य घटनामा कारवाही गर्न गृहमन्त्रीलाई दबाब दिनुपर्छ। अब संविधानमा लेखेका कुरा कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई नै भन्नुपर्ने होला।’
संस्थागत छुवाछुत हुन थाल्यो
पहिला पहिला व्यक्तिगत रूपमा छुवाछुत हुने गर्थ्यो। एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई जातको आधारमा विभेद गर्थे तर पछिल्लो समय त्यो विभेद संस्थागत हुन थालेको नेपाल दलित संघका उपाध्यक्ष शम्भु हजार पासवान बताउँछन्। भन्छन्, ‘पहिला हामीलाई एक व्यक्तिले विभेद गर्थ्यो, अहिले संस्थाले विभेद गर्न थालेको छ।’ उनले एक समुदायले दलितलाई विभेद गरेको र त्यसको विरोध गर्दा व्यक्तिभन्दा पनि सिंगो समाजले दलितलाई विभेद गर्न थालेको दाबी गरे। उनले भने, 'पहिला एक जना ब्राह्मणले छुवाछुत गर्थ्यो, अहिले त्यसको विरोध गर्दा सिंगो समुदायले विभेद गर्छ।’ सरकारले निगरानी गर्न नसक्दा यस्तो भएको उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म हेरौँ, सबै ठाउँमा उत्पीडक छन् अनि कहाँबाट विभेद अन्त्य हुन्छ?’
ऐनको काार्यन्वयन जरुरी
तत्कालीन संविधानसभा सदस्य तिलक परियारको नेतृत्वमा रहेको समितिले २०६८ सालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर सजाय ऐन बनायो। त्यसलाई संसदले पनि पारित गर्यो।
त्यसपछि २०७२ सालको संविधानले दलितका अधिकारलाई पनि मौलिक अधिकारको मान्यता दियो। तर कार्यान्वयन फितलो हुँदा छुवाछुत अन्त्य हुन नसकेको दलित नेता पदमलाल बताउँछन्। भन्छन्, ‘ऐन निर्माण हुनेबित्तिकै तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म पठाइनुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेन। त्यस कारण जातीय छुवाछुत अन्त्य भएको छैन। अहिले पनि तल्लो तहसम्म पुग्न सकेको छैन।’ छुवाछुत अन्त्यका लागि कानुनलाई व्यवहारमा ल्याउनुपर्ने उनी बताउँछन्।
यस्तै, संवैधानिक आयोगका रूपमा रहेको दलित आयोगलाई पनि थप अधिकार दिनुपर्ने उनको तर्क छ। ‘अहिले संवैधानिक आयोग भनिएको दलित आयोगको अधिकार सिफारिस गर्नेजस्तो मात्र भएको छ’, उनले भने, ‘यो आयोगलाई थप अधिकार दिनुपर्छ।’
देशमा सबै अधिकार सम्पन्न सरकार भएकाले सरकारले चाहेमा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्ने दलित नेता पासवान बताउँछन्। भन्छन्, ‘सरकारले आफैँ बनाएको कानुनलाई चासो दिएमा कार्यान्वयन गर्न सक्छ। त्यसका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ।’
सजाय कम
जातीय भेदभाव तथा कसुर सजाय ऐन, २०६८ अनुसार कसैले भेदभाव गरेमा उसलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक हजार रुपैयाँदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। उक्त साजाय कम भएका कारण पनि धेरै छुवाछुतको घटना हुने गरेको दलित नेता पदमलाल विश्वकर्मा बताउँछन्। ‘सजाय धेरै कम भयो। सजायलाई वृद्धि नगरेसम्म छुवाछुत यस्तै अवस्थामा रहन्छ’, उनी भन्छन्।
उत्पीडकलाई राजनीतिक संरक्षण
अहिले पनि छुवाछुत तथा जातीय भेदभावका घटनाहरू भइ नै रहेका छन् तर त्यस्ता घटनाहरू खासै बाहिर आउँदैन। आएका घटना पनि त्यसै सेलाउँछन्। राजनीतिक दल तथा अन्य संघसंस्थाको संरक्षणले गर्दा पीडकले सफाई पाउने गरेको पदमलाल बताउँछन्। भन्छन्, ‘जताततै राजनीतिक संरक्षण छ। दलितले विभेद पर्यौँ भन्यो भने त्यो उत्पीडकलाई पनि राजनीतिक दलले संरक्षण गर्छ।’
यस्तै, पहुँचका आधारमा पनि घटना सामसुम हुने गरेको उनको बुझाइ छ। भन्छन्, ‘यस्ता कति घटना छन्, प्रहरीले उजुरी लिनै मान्दैन। भर्खरै झापाको हेरौँ न। गुरुकुलमा भेदभाव भयो भनेर हामीले प्रहरीमा उजुरी दिन खोज्यौँ। लामो समय आलटाल गरेर बल्ल उजुरी लियो अनि कुनै वकिलले मुद्दा दायर गर्न मानेका थिएनन्। हामै समुदायको वकिल लगाएर मुद्दा हाल्यौँ।’
०००
घटना ५
पहुँचको कुरा गर्दा यो घटना यहाँ उल्लेख गर्नु निकै सान्दर्भिक हुन्छ। गत फागुन महिनामा काठमाडौंमै दुई पत्रकारले डेरा पाएनन्। उनीहरूले पाएको डेरा पनि जातकै कारण गुमाउनुपर्यो। पत्रकार मिलन विश्वकर्मा र विक्रम सुनारलाई दलित भएकै कारण घरभेटीले दुर्व्यवहार गरे।
उनीहरू कोठा खोज्दै दुई जना नयाँ वानेश्वरस्थित थापा गाउँ पुगे। त्यहाँ कमला गौतमको घरमा दुईवटा कोठा रहेछन्, बुक गरे। तर पछि उनीहरू त्यहाँ पुग्दा त्यो कोठा त अर्कैलाई दिइसकेको रहेछ।
उनीहरूले पछि थाहा पाए, आफूहरू दलित भएका कारण त्यहाँ कोठा पाएनछन्। ‘त्यसपछि मैले उजुरी हाल्ने निधो गरेँ तर उनीहरूले प्रहरी पनि आफ्नै मान्छे छ भन्दै थिए’, मिलन भन्छन्, ‘भोलिपल्ट उजुरी हाल्न खोज्दा प्रहरीले मानेन। निकै दबाबपछि उजुरी त दर्ता गरे तर अहिलेचाहिँ पर्याप्त प्रमाण नपुगेको भन्दै अदालतले सफाई दिएछ। म उच्चअदालत जाने तयारीमा छु।’
पार्टीको ह्विपले समस्या
पछिल्लो समय दलित नेताहरू सबै पार्टीमा आवद्ध छन्। उनीहरू पार्टीमार्फत् सांसद बनेका छन्। बाहिरबाहिर दलित हितका कुरा गर्छन् तर पार्टीभित्र दलितको हितका कुरा गर्न नसक्ने दलित नेता पदमलाल बताउँछन्। ‘दलित नेताहरूले संसदमा दलित हितविपरीत विधयेक आयो भने पनि विरोध जनाउन सक्दैनन्’, उनले भने, ‘पार्टीले जे ह्विप जारी गर्यो, त्यसकै पछि लाग्छन्।’
आफू अवसरबाट वंचित हुने डरले पनि दलित सांसदहरूले आफ्नो कुरा राख्न नसक्ने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘पार्टीले बोलिस् कि तेरो पद खोस्छु भनेको हुन्छ अनि आफ्नो पदको माया त गर्नै पर्यो, त्यस कारण उनीहरू बोल्नै सक्दैनन्।’
‘समावेशी प्रतिनिधित्वको अधिकार खोसिँदै’
पछिल्लो समय संसदमा होस् या पार्टीभित्र होस्, दलित समुदायले आफ्नो अधिकार खोसिँदै गएको गुनासो गर्ने गरेका छन्। पार्टीको केन्द्रीय समितिमा समेत दलितलाई समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन छाडिएको पदमलाल बताउँछन्। भन्छन्, ‘२०६४ मा दलितलाई समानुपातिकमा ठीकै थियो। २०७० को निर्वाचनमा अलिक कम भयो। अहिलेको तीनै तहमा त यो फेल नै भयो।’ स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलित महिलाबाहेक अरू पदमा हतपत दलितलाई स्थान नदिएको उनको गुनासो छ।
उनले अब यस्तो प्रणलीभन्दा पनि निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ नै दलितको अधिकार सुनिश्चित गरेर उम्मेदवार बनाउनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘समानुपातिक प्रणाली त फेल नै भयो। दलितको कोटामा दलितसँग विवाह गरेर आएको अर्को थरको महिला पनि राखेकै छ। यस्तो तरिकाले दलित कहिल्यै नीति निर्माण तहमा पुग्दैनन्। अब उम्मेदवार बनाउँदा प्रत्यक्षमा नै सिट सुरक्षित गरेर उम्मेदवार बनाइनुपर्छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।