सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका वडा सदस्यले पनि तलब पाउने भएका छन्। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आइतबार जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका र गाउँपालिकाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सेवा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश गरेको हो।
विधेयकमा वडा सदस्यदेखि जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकले मासिक पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था गरिएको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकले प्रकाशन गरेको छ।
जिल्ला समन्वय समितका संयोजकले मासिक ४० हजार, उपसंयोजकको ३५ हजार र सदस्यहरुको १५ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, नगरपालिकाका प्रमुखले ३५ हजार, उपप्रमुखले ३० हजार, वडाध्यक्षले २० हजार, कार्यपालिका सदस्यले नौ हजार र वडा सदस्यको सात हजार तोकिएको छ।
विधेयकमा गाउँपालिका अध्यक्षको ३१ हजार, उपाध्यक्षको २६ हजार, वडाध्यक्षको १८ हजार, कार्यपालिका सदस्यको आठ हजार र सभाका सदस्यको छ हजार प्रस्ताव गरिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।