राष्ट्रिय पंचायतका सदस्यलाई माननीय भनिन्थ्यो। उतिबेलाको राजाको प्रत्यक्ष शासन प्रणालीमा त्यो स्वाभाविक पनि थियो। संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रसम्म पनि त्यो ठीकै थियो। तर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भएपछि पुराना मर्यादाहरू स्वाभाविक रूपमा उल्टिने अवस्था आयो। हामी एउटै पुस्ताले तीन खाले शासन प्रणाली व्यहोरेका हुनाले हाम्रा लागि यो स्वाभाविक लागेको पनि हुन सक्छ। यस्तो लाग्नु हुँदैन किनभने पंचायत राजाको शासन थियो। त्यसैले उतिबेला राजाका आसेपासेहरू पनि माननीय हुने बाध्यात्मक अवस्था थियो। बहुदलीय व्यवस्थामा राजा संवैधानिक हुनाले त्यस अवस्थाको माननीयलाई पनि स्वाभाविक मान्न सकिन्छ।
तर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विलकुलै फरक प्रणाली हो। एक प्रकारले भन्ने हो भने पुराना प्रणालीहरू भन्दा ठ्याक्कै उल्टो। हिजो राजा र राजाका मान्छेहरू ठूला थिए। त्यसैले त्योे बेलाका शासकहरू पनि ठूलै थिए। अहिले नागरिकहरू ठूला भएका छन् र शासक प्रशासकहरू शासक होइन, सेवक भएका छन्। तर एउटै मान्छे, पंचायत, बहुदलीय प्रजातन्त्र अनि गणतन्त्रमा मन्त्री भएका कारण सामन्तवादजन्य शब्दहरू गणतन्त्रमा पनि स्वाभाविक भएको हुन सक्छ। त्यसैले अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राजतान्त्रिक भएको छ। ‘उहिले एउटा राजा थिए, अहिले एक दर्जन राजा भएका छन्’ भन्ने आरोप कल्पनामा लागेको होइन।
चेतना र संस्कृतिमा समयानुकूल परिवर्तन हुन नसकेमा जति बल गरे पनि बेलायतको ‘हर या योर मेजेस्टी’ दिमागमा बाँचेर बसिरहेको हुन्छ। दासत्वको बोझ मानिसको दिमागमा लादिएकै हुन्छ। सबैभन्दा पहिले नेपालका ठूलाबडाहरूले योे सत्य बुझ्नुपर्छ र आपूmलाई मन रुवाएरै भए पनि ‘म नागरिकको सेवक हुँ’ भन्ने चेतलाई बलियो बनाउँदै लैजानुपर्छ।
अहिले नेपालमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री संभवत प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई पनि सम्माननीय भनिन्छ। भाषिक हिसाबले उसै पनि यो अर्थहीन शब्द हो। एक प्रकारले यो ठूलाबडाका लागि अपमानबोधक संबोधन पनि हो। किनभने सम्माननीय भनेको सम र माननीयको जोड हो। सममाननीय अर्थात् माननीय बराबरको। चाकरी दर्शाउन सामन्तहरूले यस्तै उटपट्याङ शब्दावलीहरूको आविष्कार गर्छन्। माननीय बराबरको भन्नु माननीयभन्दा तलको, विशेष कारणले उनीहरूलाई माननीय बराबर मानिएको हो भन्ने अर्थ निस्कन्छ। अब सोच्नुहोस्, तपाईंहरू राष्ट्रपतिलगायतका सम्माननीयको इज्जत गरिरहनुभएको छ कि अपमान!
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा राष्ट्रपतिलगायतका माननीय र सम्माननीयहरू शासक होइन, सेवक हुनुपर्छ। तिनीहरूको माननीय शब्द ‘महोदय’ हुन्छ। अर्थात, राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमन्त्री महोदय, सांसदज्यू जस्तो संबोधन सभ्य र लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रअनुकूल हुन्छ।
नेपाली समाजको विविधतामा आर्यहरू मात्र छैनन्, जो चाकडीको संबोधनमा मात्र मान देख्छन्। यो बहुसांस्कृतिक मुलुकमा उमेरअनुसार तँ, तिमी र तपाईंको संबोधन गर्ने खस सभ्यता पनि जीवितै छ। यति मात्र होइन, बाउ आयो, फुपू आयो भन्ने किरात बोली पनि नेपालमै बाँचेको छ। ‘त’ वर्णको उच्चारण नै नभएको नेवार समुदाय पनि यही नेपालमा छ।
तर यस्तो सभ्यताको संबोेधन पंचायती संस्कार बोकेका कुनै पनि नेपालीलाई पच्दैन। हाम्रो गणतान्त्रिक संस्कार कतिसम्म बेकामे छ भने हामी अहिले पनि मंचासन गराउँछौँ। अर्थात् केही विशिष्ट मानिसहरू मंचमा ‘आसीन’ हुने अरू साधारणचाहिँ मंचतिर रमिता हेरेर बस्नुपर्ने। मंचासनको सार हुन्छ, मंचमा विराजमानहरू विशिष्ट हुन्। मंचमा बस्न नपाउनेहरू सर्वसाधारण रैतीको हैसियतका मान्छे हुन्।
हामी राजीखुसी मंचासनलाई, मानिस–मानिसबीचको विभेदलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिरहेका छौँ। ‘संसारमा कतै नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’ भन्ने उखान नेपालमा त्यसै चलेको होइन। राज्य, संघीय भनिएको छ, तल्ला निकाय भने बजेट कहिले आउला र काम गरौँला भनेर वर्ष दिनदेखि माथितिर हेरेर बसेका छन्। अर्थात् संघीयताको मूल्य अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा लागू हुन सकेको छैन।
संघीयताको घोषणा गर्नुअघि नेताहरूले त्यसको मर्म बुझ्नुपथ्र्यो। तिनले त्यो गर्न सकेनन्। संघीयताको जस मधेस आन्दोलनले लिएको छ। यसप्रति मेरो कुनै आपत्ति छैन तर संघीयताको हक दाबी गर्ने कुनै पनि नेताले नागरिकलाई खुट्टा धुवाउने मूर्ख काम गराउँदैन, त्यो पनि पानी होइन, दूधले।
संघीय प्रणाली भनेको विकेन्द्रीकरण होइन, विकेन्द्रीकरण माथिले दिने हो तर संघीयता तलबाट लिने हो। सामन्तवादी चेतले यो सरल ज्ञान सिक्न मान्दैन। त्यसको अभिव्यक्ति संघीय संसदमा, केन्द्रीय शासक संरचनामा देखिइसकेको छ। ‘माननीय’ सांसद हुंकार गर्छन्– ‘अर्थमन्त्रीले हामीलाई ओडाध्यक्ष भन्दा तल राखेको?’ अर्थमन्त्रीले राखेका हुन् कि होइनन् तर विकास निर्माणको सन्दर्भमा भन्ने हो भने संघीय सांसद ‘ओडाध्यक्ष’भन्दा तलै हुनुपर्छ। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बाटो बिग्रियो भने, सुक्खा लाग्यो भने गुहार्नुपर्ने त्यही ‘ओडाध्यक्ष’ हो। उता, सिंहदरबारमा बसेर रजगज गर्ने हाकिम साहेवहरू पनि तल्लो तहमा जान मान्दैनन्। संघीयतालाई बलियो बनाउने कर्मचारीतन्त्रको यो कस्तो ताल हो? कि त नखानु जागिर, खाएपछि राज्यले जहाँ खटाउँछ, त्यहीँ जानुपर्छ। होइन भने स्वतन्त्र पेसा अपनाउनुपर्छ। कसैको आदेश मान्नु नपर्ने, आफूलाई मनपरेको काम गर्ने, नपरेको छाडिदिने स्वतन्त्रता संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले दिएकै छ।
सुनेको मात्र हो मैले– कोरियामा उमेरको मान हुन्छ रे! तल्लो उमेरकाले माथिल्लो उमेरकालाई पहिले अभिवादन गर्ने। त्यतातिर पदको मान हुँदैन रे! कुरो पक्का हो कि होइन, म भन्न सक्दिनँ तर त्यो चलन राम्रो हो। उनीहरूले गरेनन् भने पनि हामीले त्यस्तै गर्नु राम्रो हुन्छ।
लेख्दालेख्दै पनि मलाई थाहा छ, नेपालमा यस्तो दिन देख्नु सुन्दर सपना मात्र हो।
प्रणाली संघीयता भने पनि हाम्रो व्यवहार सामन्ती चेतनाको वरिपरि घुमिरहेको छ। बडो कष्ट खेपिरहेका छौँ हामी यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा समाहित हुन नसकेर। तर के गर्नु! फर्किने ठाउँ र समय छैन। त्यसैले बूढो पुस्ताले पनि बुझोस्– बुढ्यौली भनेको मान र आरामको उमेर हो, चाकरीको होइन। युवाहरूले पनि बुझून् र ‘बाह्र छोरा तेह्र नाति, बूढाको धोक्रो काँधैमाथि’ भन्ने व्यवहार नगरून्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।