काठमाडौं : कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री चक्रपाणि खनालले पाँच वर्षभित्र आयात प्रतिस्थापन गर्ने सरकारी लक्ष्यलाई पूरा गर्न निजी क्षेत्रसँग साथ मागेका छन्। उनले निजी क्षेत्रलाई कृषि आधुनिकीकरणमा सरकारलाई साथ दिन भन्दै पाँच वर्षभित्र मुलुकभित्र आवश्यक उपभोग्य वस्तु पुर्याउने गरी काम गर्न आग्रह गरेका छन्।
'सरकारको लक्ष्य आगामी पाँच वर्षमा आयात प्रतिस्थापन गर्ने हो', मंगलबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गरेको अन्तर्क्रियामा मन्त्री खनालले भने, 'कृषिमा भएका समस्याहरू तत्काल पहिचान गरी त्यसको समाधान सरकारले गर्नेछ।' मन्त्री खनालले व्यवसायीहरूले भोग्नुपरेका समस्याहरू र त्यसको समाधानका उपायहरूसहित लिखित रूपमा सुझाव पेस गर्नसमेत आग्रह गरेका छन्।
महासंघका कृषि व्यवसायसँग जोडिएका वस्तुगत संघहरूका पदाधिकारीहरू, कृषि व्यवसायमा लगानी गरिरहेका उद्यमी व्यवसायीहरूसहितको उपस्थितिमा मन्त्री खनालले जमिनको समस्या नीतिगत हिसाबले एक वर्षभित्र समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाए।
'कृषियोग्य जमिन अब खण्डीकरण हुनबाट रोक्न सरकार अगाडि बढिसकेको छ', मन्त्री खनालले भने, 'सरकारले बसोबास, कृषि, व्यावसायिक, औद्योगिक क्षेत्रका लागि भूमिको वर्गीकरण गर्नेछ।'
व्यवसायीहरूले कृषि प्रशोधन उद्योगलाई सरकारले स्पष्ट नीति बनाएर प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न प्रशोधन उद्योगमा सहुलियत दिइनुपर्ने बताए। उनीहरूले सरकारले यसअघि पाँच प्रतिशत व्याजमा कृषि कर्जा दिने कार्यक्रम ल्याए पनि प्रक्रियागत झन्झटका कारण त्यसबाट लक्षित वर्गले लाभ उठाउन नसकेको, बजेटमा कर छुटका सुविधाहरू नसमेटिँदा यस क्षेत्रमा पर्न जाने समस्या भएको गुनासो गरे।
महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले कृषिको व्यावसायिकीकरण र आधुनिकीकरणका लागि सरकारले कृषिसम्बन्धी आकर्षक प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताइन्। कृषिप्रधान देश भनिए तापनि परम्परागत खेती प्रणालीमै कृषिको ठूलो अंश आवद्ध रहेकाले यसलाई व्यावसायिक कृषिमा रूपान्तरण नगरेसम्म मुलुक अगाडि बढ्न नसक्ने धारणा राणाको छ। सरकारको आगामी बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई बजेटमार्फत समेट्न खोजेको र त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताइन्।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारले अब किसान धनी बनाउने लक्ष्यले काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए। गोल्छाले चिया, कफी, अलैँची, कुखुरा पालनलगायतका क्षेत्रलाई थप प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने धारणा राखे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।