भद्रपुर (झापा) : ‘हाम्रो मतको दुरूपयोग भयो, घरघरमा गरेको प्रतिवद्धता कहाँ गयो’ भन्दै झापा साविकको पृथ्वीनगर गाविस हाल भद्रपुर क्षेत्रका पीडित स्थानीयबासीले बुधबार भद्रपुर नगरपालिका कार्यालय घेराउ गरेका छन्।
दुई घण्टा घेराउ गर्दै स्थानीयले नगरपालिका परिसरमा धर्ना बसेपछि नगरपालिकाको कामकाज प्रभावित बनेको थियो। सडक विस्तारको नाममा सरकारले सर्वसाधारण जनतालाई सुकुम्बासी बनाउन खोजेको भन्दै संघर्षमा उत्रिएका घर–नक्सा पासपीडित न्याय माग समिति भद्रपुरले नगरपालिकाविरुद्ध चर्को नाराबाजी गर्दै कार्यालय घेराउ गरेका थिए।
भद्रपुर नगरपालिकाअन्तर्गतको वडा नम्बर १, २ र ३ वडाका पीडित स्थानीयवासीको टोली भद्रपुरस्थित झापाचोकमा भेला भई निकालिएको विरोध र्याली बजार परिक्रममा गर्दै नगरपालिका पुगेको थियो। घर–नक्सा पासपीडित न्याय माग समितिका संयोजक शिवकुमार राजभण्डारीले पीडित स्थानीयको माग सम्बोधन नभएकाले नगरपालिका घेराउ गर्दै धर्ना दिएको बताए।
उनले भने, ‘तीनै तहका सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका थियौँ, तर अहिलेसम्म हाम्रो माग पूरा नभएपछि स्थानीय सरकार समक्ष न्यायका लागि पुगेको हो।’ यसपछि पनि माग पूरा नभए स्थानीय सरकारविरुद्ध कडा रूपमा आन्दोलन चर्काउने उनले चेतावनीसमेत दिए। यसअघि पीडित स्थानीयले जमिनको उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने मागसहित भद्रपुर नगरपालिकाअन्तर्गतका वडा नम्बर १, २ र ३ वडा कार्यालय घेराउ गर्दै तालाबन्दी गरिसकेका छन्।
यसकारण भए स्थानीय आन्दोलित
झापाको चारआली–केचना सहायक राजमार्ग विस्तारको नाममा सडक आसपासका साविक पृथ्वीनगर गाविस हाल भद्रपुर नगरपालिकाअन्तर्गतका १, २ र ३ नम्बर वडामा बसोबास गर्दै आएका राजमार्ग आसपासका जमिन सरकारले कब्जा गर्न खोजेको भन्दै त्यहाँका ४ सय ५० घरपरिवार आन्दोलित बनेका हुन्।
निर्माणाधीन चारआली–केचना सडक निर्माणको क्रममा हाल सडकदेखि दायाँबायाँ १५/१५ मिटर सडक खाली गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार सडक छेउका सर्वसाधारणले जमिन खाली गराइसकेका छन्। १५/१५ मिटर जमिन खाली गराइसक्दा पनि सडक विभागले थप दायाँबायाँ ६/६ मिटर थप खाली राख्नुपर्ने र त्यसभित्र घर बनाउन नपाइने प्रावधान तोकेपछि उनीहरू विगत चार महिनादेखि आन्दोलित बनेका हुन्।
२०३७ सालमा नेपाल पुनर्वास कम्पनीले १२ मिटरको सडक नक्सा छुट्याएको र तत्कालीन निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयलको सडक वर्गीकरणमा यो सडक खण्ड सहायक मार्गमा नपरेको हुदाँ यसलाई अहिले सहायक राजमार्गको नामकरण गरी स्थानीयलाई उठिबास लगाउनु न्यायसंगत नभएको संयोजक राजभण्डारीले बताए। उनका अनुसार यस विषयमा गत पुस १९ गते वडा कार्यालय हुँदै नगरपालिका समक्ष मागपत्र पेस गरिसकेको, चैत १२ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा न्यायलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको र चैत २६ गते पुनः नगरपालिका, प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीका कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा, सांसद, वडाध्यक्षलाई लिखित पत्र बुझाइएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।