हेटौँडा : प्रदेश ३ को प्रदेशसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सकिएको छ।
प्रदेशसभा भवन हेटौँडामा बुधबार बसेको बैठकमा दोस्रो दिन नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल भएको थियो। छलफलमा भाग लिने प्रदेशसभा सदस्यहरूमध्ये सत्तापक्षले नीति तथा कार्यक्रमको प्रशंसा गर्ने र विपक्षीले विरोध गर्ने क्रम बुधबार पनि चल्यो।
छलफलमा भाग लिँदै नेमकिपाकी प्रदेशसभा सदस्य सिर्जना शैज्युले जिर्ण विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर कायम हुन नसक्ने भन्दै यसबारे नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन्। उनले ज्येष्ठ नागरिकको हितमा प्रदेश सरकारले ठोस नीति एवं योजना ल्याउन नसकेको बताइन्।
प्रदेशसभा सदस्य डा. राजाराम कार्कीले नीति तथा कार्यक्रम वास्तविकतामा भन्दा भावनामा आधारित भएको भन्दै अमूर्त नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेश समृद्ध नहुने बताए। प्रदेशसभा सदस्य निमा लामाले प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमले भूकम्प प्रभावितलाई नछोएको बताए। उनले प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष ०७५/०७६ लाई उद्योग वर्ष घोषणा परे पनि नीति तथा कार्यक्रमले लगानीमैत्री वातावरण बनाउनेतर्फ उल्लेख नगरेको बताए। प्रदेशसभा सदस्य विजया श्रेष्ठ केसीले यौनिक एवं अल्पसंख्यक समुदायलाई नीति तथा कार्यक्रमले उपेक्षा गरेको बताइन्।
छलफलमा सत्तापक्षीय प्रदेशसभा सदस्य बुद्धिमान माझीले प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने नीति तथा कार्यक्रमले देखाएको भन्दै प्रशंसा गरे भने प्रदेशसभा सदस्य पशुपति चौलागाईंले नीति तथा कार्यक्रम समय सापेक्षा रहेको बताए। प्रदेशसभा सदस्य कञ्चन खनालले नीति तथा कार्यक्रमको प्रशंसा गर्दै ‘शव्दकोषबाट शव्द छानेर लेखेको सुन्दर कविता’ को संज्ञा दिइन्। उनले लैंगिक समनताबारे नीति तथा कार्यक्रमले समेट्नु जरुरी रहेको भन्दै चेपाङ विकास कार्यक्रमलाई व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउनुपर्ने बताइन्। प्रदेशसभा सदस्य मुनु सिग्देलले स्थिर सरकारले ल्याउन नीति तथा कार्यक्रम समृद्धिको गन्तव्यतर्फ अग्रसर हुने ढंगले आएको बताइन्। उनले छोरीलाई पनि छोरा सरह सम्पत्तिको अधिकार हुनुपर्ने र विद्यार्थीलाई दिवा खाजा जस्ता कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
प्रदेश आकस्मिक कोष समितिमा पठाइयो
प्रदेश ३ को ‘प्रदेश आकस्मिक कोष सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक’ विषयगत समितिमा पठाईएको छ । प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउन प्रस्ताव गरेका थिए। विधेयक सर्वसम्मत समितिमा पठाउने निर्णय भएको छ। अब विधेयकमाथि अर्थ तथा विकास समितिमा दवाफार छलफल हुनेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।