कालीकोट जिल्लाको नरहरिनाथ गाउँपालिका साविकका कुमालगाउँ, कोटवाडा, रूपसा, माल्कोट र लालु गाउँ विकास समिति मिलाएर मिलाएर बनाइएको हो।
नरहरिनाथ गाउँपालिकाको कुल क्षेत्रफल १४३.८६ वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यस गाउँपालिकामा नौ वडा छन्। यस गाउँपालिकाको जनसंख्या साविकको कर्णाली अञ्चलका हुम्ला, मुगु, जुम्ला, डोल्पा र कालीकोटका सबै स्थानीय तहको भन्दा बढि छ। यस गाउँपालिकाको कुल जनसंख्या २१ हजार ३६६ रहेको छ।
नरहरिनाथ गाउँपालिकामा गत वर्ष भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेबाट धीरबहादुर विष्ट अध्यक्षमा विजयी भएका छन्। वि. सं. २०२४ फागुन ६ गते साविकको लालु गाविस– २ मा जन्मिएका विष्टले स्नाकोत्तरसम्मको अध्ययन गरेका छन्। वि. सं. २०४५ देखि २०६२ सम्म गाउँकै जनप्रभात माध्यमिक विद्यालयमा प्रधानाध्याकका रूपमा रहेका विष्ट २०७३ सालसम्म जिल्ला शिक्षा कार्यालय कालीकोटमा विद्यालय स्रोत व्यक्तिका रूपमा रहेका थिए।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा विद्यालय स्रोत व्यक्तिबाट राजीनामा दिएर गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भएका विष्टसँग थाहाखबरकर्मी रमेश रावलले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ–
तपाईंले चुनावमा जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता सम्झनुभएको छ?
मैले चुनावका बेला सडकले नछोएको नरहरिनाथ गाउँपालिकामा सडक पुर्याउने, स्वास्थ्य, शिक्षाको सुधारका विषयमा प्रतिबद्धता गरेको थिएँ।
ती प्रतिबद्धताहरूमध्ये कति पूरा भए? काम कसरी अगाडि बढ्दै छ?
ती प्रतिबद्धताहरूमध्ये सडकको काम दुई ठाउँबाट अगाडि बढेको छ। खुलालुदेखि रुप्सासम्म र लालीघाटदेखि रुप्सासम्मको सडकको निर्माण कार्य भइरहेको छ। विद्युतका लागि डिटेल सर्भेको काम पूरा भएको छ। डिटेल सर्भेपछि त्यो काम पनि पूरा गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ। शिक्षामा पहिलाभन्दा धेरै सुधार गरेका छौँ। बैशाख ९ बाट नै हाम्रो गाउँपालिकाका विद्यालयहरूको पठनपाठन सुरु भएको छ। शैक्षिक सुधारका लागि विद्यालयहरूलाई मर्ज गरेका छौँ। शिक्षकहरूको फेरबदल गरेका छौँ। माध्यमिक विद्यालय, निम्नमाध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक र आधारभूत शिक्षक मिलान गरेका छौँ। ती विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरू पनि विद्यालयस्तरका अनुसारका थिएनन्। ती विद्यायमा तहअनुसारका प्रधानाध्यापक व्यवस्था गरेका छौँ। बायोमेट्रिक प्रणालीबाट शिक्षकको हाजिरी व्यवस्था गरेका छौँ।
गाउँपालिकाको आर्थिक आत्मनिर्भरताका लागि के काम गर्नुभएको छ?
आर्थिक आत्मनिर्भरताका लागि हामीले कृषि उत्पादनमा जोड दिने नीति लिएका छौँ। हामीले कृषि क्षेत्रको लगानीबाटै गाउँपालिकाले आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य राखेका छौँ। पशुपंक्षी पालन, नगदेबाली उत्पादन वृद्धि गर्ने गरी किसानहरूलाई अनुदानको व्यवस्था गरेका छौँ। कृषिको लगानीबिना गाउँपालिकाको वृद्धि र विकास हुन सम्भव छैन। त्यही भएर कृषिमा लगानी वृद्धिका लागि हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो।
हाम्रो गाउँपालिका विगतदेखि पशुपालनको क्षेत्रमा अगाडि भएका कारणले भैँसी पालन, गाई पालन र बाख्रापालन अगाडि बढाएका छौँ तर समस्या दूध उत्पादन धेरै छ। बजार अभावका कारणले अहिले बिक्री शून्यमा रहेको छ। समस्याका बीचबाट हामीले दीर्घकालीन कृषि योजना अगाडि बढाएका छौँ।
विगत लामो समयसम्म नेपाल सरकारको कर्मचारी भएर काम गर्नुभयो, अहिले जनप्रतिनिधि भएर काम गर्दा के फरक पाउनुभयो?
मैले निकै भिन्नता पाएको महसुस गरेको छु। हिजोका दिनमा सरकारी कर्मचारी भएर काम गर्दा एउटा क्षेत्रमा मात्र काम गर्नुपथ्र्यो। अहिले सबै क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने भएको छ। एउटा क्षेत्रमा मात्र काम गर्दा र अहिले गाउँपालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, विकास निर्माणदेखि न्यायपालिका स्थानीय सरकार नै भएर काम गर्ने कुरा फरक नै हुन्छ। हिजो केवल कर्मचारी भएर काम गर्नुपथ्र्यो भने अहिले व्यवस्थापकसमेत भएर काम गर्नुपरेको छ।
एक वर्ष स्थानीय सरकारको प्रमुख भएर काम गर्नुभयो, यसबीचमा कानुनी र व्यावहारिक समस्या के आए?
एक वर्षको बीचमा स्थानीय सरकारको प्रमुख भएर काम गर्दा यो मुलुकमा दश वर्ष जनयुद्ध र दस वर्ष शान्ति हुन लाग्यो। यो २० वर्षमा जति काम भए, ती सबै कामहरू कर्मचारीमार्फत् भए। कर्मचारीले गरेका कामहरू जनताका बीचमा वैध जस्ता देखिएनन्। कानुनी हिसाबमा कर्मचारीहरू, जनता बाहिर गएर काम गरेको देखियो। अहिले जनप्रतिनिधिहरू आएपछि जनताका बीचमा काम गर्दा कर्मचारी र जनताको केन्द्रसम्म त्यति पहुँच थिएन्। अहिले जनताको पहुँच सिधै जनप्रतिनिधिहरूसँग छ। जनप्रतिनिधिहरूको पहुँच केन्द्रसम्म पुगेको अवस्था छ।
पछिल्लो स्थानीय तहमा कानुन निर्माण गरेका छौँ। हिजो छाडा बसेका मानिसहरू अहिले कानुन मान्न पनि रुचाउँदा रहेनछन्। स्थानीय तहका कानुन लागू गर्नमा केही असहजता आएका छन्। ती असहज परिस्थितिबाट सहज बनाउनेतर्फ हामी लागेका छौँ।
असहजता आयो भन्नुभयो, कस्तो असहजता?
हिजो केही कर्मचारीहरू सदरमुकाम केन्द्रित हुने, काठमाडौं केन्द्रित हुने, घर व्यवहार गरेर बस्ने गरेका थिए। अहिले स्थानीय सरकार निर्माण भएपछि फिल्डमा नै बस्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसो हुँदा तिनीहरूले अवरोध पुर्याएका छन्। अब स्थानीय कानुन बनेका कारणले कानुनको दायरामा बाँधिनुपर्छ। तिनीहरू स्थानीय कानुनको दायरामा बाँधिन नमानेका कारणले असहजता भएको छ। विकास निर्माणका काममा पनि कर्मचारी र उपभोक्ता समिति मिलेर कागजात मिलाएर कतै त्यही मिलाएर खाने प्रवृत्तिको विकास भएको थियो। अहिले पूरै रोकिएको छ।
काम नगरी खान पल्केहरूले अहिले असहज बनाइरहेका छन्। अहिले तिनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन अप्ठ्यारो भइरहेको छ। अर्कोतिर कर्मचारीबाट लामो समयदेखि चलाएको देश भएका कारणले कर्मचारी अहिले स्थानीय सरकार मातहत काम गर्न असहज मानिरहेका छन्। त्यो भएर पनि समस्या आएको छ।
हाम्रो गाउँपालिकामा कर्मचारी अभाव भएको छ। नौवटा वडा भएको गाउँपालिकामा एक जना वडा सचिवस्तरको कर्मचारी हुनुहुन्छ। उहाँ नै गाउँपालिकाको कार्यकारीको भूमिकामा हुनुहुन्छ र उहाँले नै सबै वडा कार्यालयको जिम्मेवारी लिनुभएको छ। एक जना लेखापाल मात्र छन्। अरू कर्मचारी छैनन्। हामी गाउँपालिकाले नियुक्त गरेका कर्मचारी पञ्जिकाधिकारी अधिकारी छैनन्। त्यस कारणले पनि समस्या भएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।