अर्थ

मेलम्चीमा 'इमोसनल ब्ल्याक मेल' : डेढ अर्बको अतिरिक्त चलखेल
SHARES

असार ६ गतेअघि टुंग्याउने प्रयास

जेठ २३, २०७५

    काठमाडौं : गत बैशाखमा मेलम्चीको पानी पिउने आशामा बसेका थिए काठमाडौंबासी, तर अन्तत: पानी पाएनन्। अब भने पानी कहिले आउँछ भन्नेमा नै सरकार द्विविधामा परेको छ।

    एक महिनाअघि उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, खानेपानीमन्त्री विना मगरसहितको जम्बो टोली मेलम्ची पुगेर तामझामका साथ सुरुङको 'ब्रेकथ्रु' गरे। त्यसयता काम कछुवा गतिमा मात्रै चलेको छ। 'पूर्ण काम रोक्दा सबैको ध्यान केन्द्रित हुने भएका कारण मात्रै कामलाई थाती राखिएको छ', एक अधिकारीले भने।

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा कागजमा कोरेर मेलम्ची नआउने व्यंग्य गर्दै विकासको काममा केही ढिलाइ हुने बताए। ओलीका अनुसार पनि आयोजना कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने विषयमा सरकार ढुक्क नरहेको देखिएको छ।

    आयोजनाको ढिलाइमा भने मोटो रकमको भ्रष्टाचारको तयारी गरिएको पाइएको छ। त्यसका लागि कतिपय सरकारी मन्त्रीसहित उच्च अधिकारीकारीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितका कम्युनिस्ट पार्टीका ठूला नेता र मन्त्री विना मगरलाई समेत 'इमोसनल ब्ल्याक मेल' गरिरहेका छन्।

    खानेपानी मन्त्रालयको उच्च स्रोतका अनुसार यस आयोजनामा पुन: झण्डै एक अर्ब रुपैयाँको खेल सुरु भएको छ।  उच्च सरकारी अधिकारीको मिलेमतोमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माणमा अतिरक्त रकम तोकिएको भन्दा बढी काम गर्नुपरेको (भेरियसन) र बाह्‍य कारणले गर्दा आफ्ना स्रोत साधन कामविहीन भएको र भार बढाएको (केलम) रकमसहित अतिरिक्त  एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको माग भएको छ। विश्‍वसनीय स्रोतका अनुसार उच्च सरकारी अधिकारीको मिलेमतोमै यो रकम निर्धाण गरिएकाले रकम दिने र त्यसवापत झण्डै ९० करोड रुपैयाँ बराबरको कमिसन वितरण गर्ने तयारी भएको छ।

    यसको मुहानको बक्स कटिङ धेरै गर्नुपरेको सहित विभिन्न कारणले काम गर्न नपाएका कारण एकमुस्ट एक खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी व्यहोरेको भन्दै ठेकेदार कम्पनीले उजुरी हाल्नेछ। त्यस उजुरीको निर्णयपछि सरकारले यो रकम उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको छ। यो निर्णय जतिसक्यो छिटो गराउने तयारी भएको बताइएको छ।

    स्रोतका अनुसार ठेकेदार कमपनी करिव ७० करोड रुपैयाँ बराबरको रकम अपुग भएको भन्दै उजुरी गर्ने तयारीमा रहे तापनि सरकारी उच्च अधिकारीको मिलेमतोमा एक अर्ब ६५ करोडको माग गरिएको हो। यही उजुरीलाई आधार मानेर सरकार र ठेकेदार कम्पनीको तर्फबाट गठन गरिएको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको डिस्प्युट एडजुडिकेसन बोर्ड (डिएबी)ले निर्णय गर्नेछ। यस्तो बोर्डमा एक जना सरकारका तर्फबाट, एक जना ठेकेदारको तर्फबाट र एक जना सरकार र ठेकेदारको मिलेमतोमा गरी तीन जनाको रहनेछन्।

    यस बोर्डबाट शुक्रबारसम्म निर्णय गराई सोहीअनुसार पैसा दिने तयारी भएको उच्च स्रोतले जनाएको छ। बोर्डका सदस्यहरू बुधबार यस विषयमा अध्ययन गर्न भन्दै मेलम्ची गएका छन्। तीनमध्ये सरकारका तर्फका प्रतिनिधि लेखमानसिंह भण्डारी अस्वस्थ रहेको बताइएको छ। यसकारण बोर्डको निर्णयमा दुवै जना ठेकेदार कम्पनीका मान्छे रहनेछन्।

    यस बोर्डको निर्णय चित्त नबुझे सरकारले पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दा हाल्न पाउने भए तापनि सरकारी मिलेमतोमै काम गरिएको कारण यस्तो संभावना कम भएको बताइएको छ। 'बोर्ड नै सर्वेसर्वा होइन, सरकारले वा ठेकेदारले हार्‍यो भने पुन: माथि जाने अधिकार हुन्छ तर यसो गर्दा आयोजना निर्माणमा ढिला हुन्छ भन्दै ब्ल्याक मेलिङ गरिँदै छ', एक सरकारी अधिकारीले भने।

    ती अधिकारीका अनुसार विभागीय सचिव र मेलेम्ची खानेपानीका कार्यकारी निर्देशकसमेत यो मिलेमतोमा लागेका छन्। उनका अनुसार कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटा असार ६ गते निवृत्त हुने भएका कारण त्यो समयभन्दा पहिले यो विषय टुंग्याउने तयारी गरिएको हो। 'धेरै लामो समयदेखि काम गरेका कारण यस विषयमा मन्त्री र अन्य कुनैलाई बुझाएर ब्ल्याकमेल गर्न सक्ने देवकोटा मात्रै हुन्, त्यसैले पनि उनी निवृत्त नहुँदै टुंग्याउने प्रयास गरिएको छ', ती अधिकारीले भने। देवकोटासँग थाहाखबरले स‌पर्क गर्दा यसबारे बोल्न चाहेनन्।


    विगतमा ६८ करोड अतिरिक्त

    अन्तिम समयमा थप मोटो रकमको चलखेल हुन थाले तापनि विगतदेखि नै यो आयोजना निर्माणको नाममा सरकारी अधिकारीसँगको मिलेमतो र कानुनका छिद्र प्रयोग गर्दै मोटो रकम अतिरिक्त भुक्तानी गरिएको छ। भुक्तानी गरिएको रकममध्ये केही रकम मिलेमतोमा बाँडिएको समेत पाइएको छ।

    स्रोतका अनुसार एक पटक ४० करोड र अर्को पटक २८ करोड रुपैयाँ गरी अतिरक्त भुक्तानी दिएकोमा ४० मध्येबाट दुई करोड र २८ मध्येबाट तीन करोड रुपैयाँको चलखेल गरिएको हो।

    ४० करोडको अतरिक्त भुक्तानी गर्ने क्रममा मन्त्रालयको सचिवमा हालका बाहलवाला सचिच कृष्णराज विसी थिए भने २८ करोडको अतिरिक्त भुक्तानी दिने क्रममा भीम उपाध्याय अध्यक्षको रूपमा विभागीय मन्त्रीका सचिव थिए। कार्यकारी निर्देशक भने देवकोटा नै छन्।

    अहिले मुहानको बक्स कटिङ गर्न धेरै माटो खन्नुपरेको सहित गरिएको दाबीलाई विज्ञहरूले असत्य भनिरहे तापनि ठूलो रकमको लोभमा शुक्रबासम्म निर्णय टुंग्याउने तयारी भएको बताइएको छ।

भागवत भट्टराई

भागवत भट्टराई आर्थिक र समसामायिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन्। 

@BhagwatBhattrai

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

थाहा मिडिया ग्रुप

थाहा गणितको शुत्र होइन । कुनै मन्त्र पनि होइन । थाहा त चेतनाको त्यो झिल्को हो जसले हाम्रो दृष्टिलाई फराकिलो बनाउंँछ, हाम्रो विचारलाई उघारो बनाउँछ, हाम्रो कामलाई ठिक बनाउँछ र हाम्रो जीवनलाई थप सहज बनाउँछ । थाहा एउटा प्रकृया हो ... [विस्तृत]