विराटनगर : संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गरिसकेपछि प्रदेशका मन्त्रालय र सरकार अहिले धमाधम बजेट तथा कार्यक्रम निर्माणमा जुटिरहेका छन्। संघीय सरकारको स्पष्ट निर्देशनको अभाव र पहिलो पटक बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यताले कतिपय मन्त्री तथा सचिवहरु नै अन्यौलमा देखिएका छन्।
प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानून, सामाजिक विकास मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रालयहरूले मन्त्री पाएका छन्। तर, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा मन्त्री पनि नियुक्ति भएका छैनन्। मुख्यमन्त्रीको कार्यव्यस्तता र मन्त्रालयमा पाउनु पर्ने राजनीतिक नेतृत्वको अभावका कारण ग्रामिण क्षेत्रमा पर्नुपर्ने योजनाहरु परेका छैनन्। ‘प्रदेशको बजेट निर्माण पहिलो पटक हुनु र कार्यक्रम ठोस नभएका कारण पनि सोचेजस्तो धेरै चाप देखिएको छैन,’ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव हरिबहादुर केसीले भने, ‘संगठनको ठोस संरचना नहुँदा पनि समस्या भएको छ।’
मन्त्रालयका लागि अझै बजेटको सिलिङ ठोस भएको छैन। केन्द्रले आवश्यक गाइड गर्ने काम पनि नगरेको मन्त्रालयका सचिवको भनाइ छ।
‘हामीलाई एक पटक आएको बजेटको सिलिङ फेरि तलमाथि हुने अवस्था छ, केन्द्रले आवश्यक दिशानिर्देश पनि गरेको छैन, एक किसिमले भन्ने हो भने केन्द्रले हामीलाई बेवास्ता गरेको छ,’ केसीले भने, ‘पशु अस्पताल ८ वटा र कृषि ज्ञानकुञ्ज ११ वटा प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने कुरा आएको छ, तर यो बजेटमा तिनीहरुमा कति कर्मचारी छन् तलब भत्ता कसले खुवाउने भन्ने विषय क्लियर नहुँदा समयसीमा भित्र बजेट ठोस ढंगले निर्माण गर्न सकिएको छैन।’
केसीका अनुसार कतिपय ग्रामिण क्षेत्रका आयोजनाहरुका लागि बजेट विनियोजन गर्दा अनुमानको आधारमा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले कृषि मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ८३ करोडको सिलिङ तोकेले बजेट बनाउन एक हप्ता अगाडि निर्देशन दिएको थियो। तर, अहिले त्यही बजेट पनि घट्न सक्ने संकेत आर्थिक मामिला मन्त्रालयले दिएको छ।
यस्तै प्रदेश अन्तर्गत पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १० अर्ब बराबरको सिलिङ तोकेको थियो। तर, उक्त बराबरको बजेट केन्द्रले पठाउने सशर्त अनुदान सहितको हो कि बेग्लै हो भन्ने कुरा थाहा नपाउँदा आफूहरु अन्यौलमा परेको मन्त्रालयका प्रदेश सचिव सागरकुमार राईको भनाइ छ।
‘पहिले प्रदेशले तोकेको सिलिङमा सशर्त अनुदानको थप बजेट आउने बुझिएको थियो,’ राईले भन्नुभयो, ‘तर, अहिले फेरि त्यही सिलिङ भित्रैबाट सशर्त अनुदानको बजेट पनि हो भनिएको छ।’
उक्त मन्त्रालय अन्तर्गत सडक, सिंचाई, विद्युत्सम्बन्धी भौतिक निर्माणको काम पर्छ तर, संघीय सरकारले अहिलेसम्म ऐन बनाउन नसक्दा कुन क्षमताका कति आयोजना प्रदेश अन्तर्गत बनाउने भन्ने कुरा अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। सचिव राईले प्रदेशलाई केन्द्र सरकारले मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालय हस्तान्तरण नभएको अवस्थामा बजेट विनियोजन भएर पनि कार्यान्वयन नहुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको बताए।
‘मेरो सरोकार बजेट विनियोजन भन्दा पनि विनियोजन गरिएको बजेट अहिलेकै अवस्थामा कसरी खर्च होला भन्ने हो,’ राईले भन्नुभयो, ‘सरकारले पूर्वाधारसम्बन्धी डिभिजनल भवन तथा संरचनाको हस्तान्तरण नगर्ने, कर्मचारी हस्तान्तरण नगर्ने हो भने यो कार्यक्रम जनताको अपेक्षा अनुसार द्रुत गतिमा अगाडि बढ्ने देखिँदैन।’
प्रदेश सरकारप्रति केन्द्रमा रहेका कर्मचारी र केही राजनीतिक नेतृत्व पनि अनुदार देखिरहेको अन्य प्रदेश मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन्। ‘प्रदेशलाई संरचना र अधिकार हस्तान्तरण गरियो भने आफूले ७७ जिल्लामा गएर रिबन काट्न नपाउने मन्त्रीलाई डर छ,’ मन्त्रालयका एक सचिवले भने, ‘नीतिगत तहमा निर्णय गर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गराउने कुरामा उहाँहरु लाग्नु भएको छैन, काठमाडौंका कतिपय कर्मचारीलाई त प्रदेशमा सरकार भएको नै थाहा पाएका छैनन्।’
संघीय सरकारले प्रदेश १ सरकारको लागि जम्मा १९ अरब ८८ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। जसमा वित्तीय सामानीकरणतर्फ छ अरब ६१ करोड तीन लाख र सशर्त अनुदानतर्फ १३ अरब २७ करोड ६७ लाख रहेको छ। बजेट आउँदो असार १ गतेसम्ममा ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ। प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनुअघि प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्माणका काम र कर्मचारीको संरचना निर्माण गर्नु आवश्यक देखिएको कर्मचारीकै भनाइ छ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोले संघीय सरकारले स–साना आयोजना पनि सशर्तमा राखेर बद्मासी गरिरहेको बताए। ‘२० हजार, ३० हजार रुपैयाँका कार्यक्रमसम्म सशर्तमा राखेर पठाएको छ,’ आंबोले भने, ‘यस्तो पनि हुन्छ काँही नभएको जात्रा हाँडिगाउँमा भने जस्तै भएन र।’ केही दिनअघि पत्रकारसँग कुरा गर्दै प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पनि केन्द्रीकृत मानसिकता भत्काउनका लागि आवश्यक देखिएको भन्दै आफ्नो स्पिरिट मन्त्री र कर्मचारीसँग नमिलेको गुनासो गरेका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।