कञ्चनपुर : सुकुम्बासी, दलित, भुमिहीन, मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, हरुवा, चरुवा वर्गको पुनः स्थापनका लागि प्रदेश ७ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न कञ्चनपुरमा सुझाव संकलन गरिएको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको आयोजनामा सञ्चालन गरिएको कार्यक्रममा सुझाव संकलन गरिएको हो।
कार्यक्रमका सहभागीहरूले प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा परम्परागत सीपलाई आधुनिकीकरण गरी व्यवसायीक बनाइनु पर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र रोजगारीको ग्यारेण्टी गरिनु पर्ने सुझाव दिएका छन्।
कार्यक्रमा बोल्दै मुक्त कमैया अगुवा भागिराम चौधरीले जोखिममा रहेका परिवारलाई पुनःस्थापन गरिनु पर्ने, उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनु पर्ने, पुनः स्थापन गराइदा उपलव्ध गराइएको जग्गा बैंकमा धितो राखेर कर्जा लिन पाउनु पर्ने व्यवस्था लागू गरिनु पर्ने बताए।
मुक्त कमैया बढी श्रम गर्ने भएकाले कम उमेर बाच्ने हुँदा ६० वर्षमै जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गरिनु पर्ने र सिकलसेल एनिमियाको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न उनले सुझाव दिए।
नीति तथा कार्यक्रममा मुक्त हलियाको अर्थपूर्ण सहभागीता हुनु पर्ने, एक घर एक रोजगारको व्यवस्था गरिनु पर्ने, छुटेका मुक्त हलियालाई परिचय पत्र दिई पुनः स्थापन गराइनु पर्ने मुक्त हलिया लक्ष्मी विकले बताइन्।
राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज कञ्चनपुरका अध्यक्ष शिवि लुहारले मुक्त हलियाको पुनः स्थापनाका लागि दिइँदै आएको बजेट प्रयाप्त नभएकाले बजेटको दायरा बढाई सहज जीवनयापन गराउनका लागि सघाउनु पर्ने बताए।
उनले अधिकांस मुक्त हलिया परिवार खोला, नदी, सामुदायिक वनको किनारामा कष्टपूर्ण जीवन बिताउँदै आएकाले पुनः स्थापनका लागि अधिकारपूर्ण आयोग बनाइनु पर्ने बताए। हलिया अगुवा इश्वर सुनारले हलिया समुदायले अझै पनि जातीय छुवाछुतको सामना गर्नु पर्ने भएकाले छुवाछुत गर्नेलाई आजीवन कैदको व्यवस्था गरिनु पर्ने बताए।
सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेण्टी गरिनु पर्नेमा उनले जोड दिए। पूर्वसभासद तथा भूमिहीनको अधिकारका लागि लामो समयदेखि वकालत गर्दै आउनु भएका हरि श्रीपालीले मुक्त कमैया पुनः स्थापनको कार्य केही हदसम्म अगाडि बढे पनि मुक्त हलिया पुनः स्थापनको कार्य कछुवा गतिमा अगाडि बढेको बताए।
भूमिहीनलाई पुनः स्थापना गर्ने कार्य स्थानीय तहलाई भएकाले प्रभावकारी रूपमा कार्य अगाडि बढनु पर्ने विचार उनले व्यक्त गरे। आवास, स्वास्थ्य, शिक्षाका लागि प्रदेश सरकारले स्पष्ट नीति बनाउनु पर्नेमा जोड दिँदै उनले सीप मुलक कार्यलाई समेत सँगसँगै लैजानु पर्ने बताए।
शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका नगर प्रमुख दिलबहादुर ऐरले मुक्त हलिया, मुक्त कमैया, मुक्त कमलरी, भूमिहीन र हरुवा चरुवालगायत कसैले पनि सेवा सुविधा पाए नपाएको र पुनः स्थापनसम्बन्धी गुनासा आफू समक्ष नगरेको बताए।
संस्थागत रूपमा ठोस योजनासहित आए कार्य अगाडि बढाउन तत्पर रहेको उनले बताए। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका समुदायका लागि पाँच हजारदेखि १० हजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने व्यवस्था नगरपालिकाले गरेको उनले जानकारी दिए।
प्रदेशसभा सदस्य महेशदत्त जोशीले एकै पटक समृद्धिमा पुग्न नसकिने भएकाले क्रमशः कार्य अगाडि बढ्ने बताए। सबैको हातेमालो हुने हो भने १० वर्षमा प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सकिने धारणा उनले राखे। श्रम गर्ने व्यक्तिको अपमान गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनु पर्ने उनले बताए।
भूमि व्यवस्था ,कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव लक्ष्मण खड्काले सुझाव संकलन कार्यक्रममा उठेका कुराहरू प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम बनाउदा समावेश गरिने बताए। 'प्रदेशका धेरै ठाउँबाट सुझाव संकलन गरिएका छन्', उनले भने, 'संकलित सुझावका आधारमा मन्त्रालयले नीति तथा कार्यक्रम तय गर्छ।'
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।