काठमाडौं : संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस नेपाली राजनीतिमा पुन: तातेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको मुद्दाबाट सशंकित र सजग बनेको छ।
कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडले मुलुकले शासकीय स्वरूपको मार्ग तय गरिसकेको अवस्थामा पुन: ल्याइएको यस मुद्दाको संसदमा डटेर सामना गर्ने बताएका छन्। त्यस्तै युवा नेता प्रदीप पौडेलले पनि यसरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको मुद्दा व्यूँताइनुले मुलुकलाई प्रयोगशाला बनाउने चेष्टा गर्न लागिएको टिप्पणी गरेका छन्।
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेदेखि नै कांग्रेसले भने कम्युनिस्टले देशमा अधिनायकवाद ल्याउँछन् भन्ने आरोप लगाउँदै आएको छ। अझ पछिल्लो समय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अब देशमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख ल्याउने बताएपछि यो विषय पुनः बहसमा आएको छ।
तत्कालीन नेकपा माओवादीले संविधान निर्माणअघि यस विषयलाई निकै प्राथमिकतामा ल्याएको थियो। पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन नसकेर तत्कालीन संविधानसभा नै भंग भएको थियो। त्यसपछि दोस्रो संविधानसभामा तत्कालीन माओवादीको संसदमा उपस्थिति कमजोर बनेपछि यो विषय ओझेलमा परेको थियो।
तर संविधान निर्माणपछि भएको निर्वाचन र एमाले-माओवादी एकतापछि गठित दल नेकपाको संसदमा दुई तिहाई नजिक उपस्थिति छ। यो अवस्थामा प्रचण्डले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको विषय पुनः उठाएका छन्। संघीय समाजवादी फोरमसमेत सरकारमा सामेल भएपछि सत्तासीन दलहरूको संसदमा दुई तिहाई बहुमत पुगेको छ। यतिबेला पुनः उठाइएको यस विषयलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ।
संसदको दुई तिहाई बहुमत नजिक रहेको दलका अध्यक्षले दिएको अभिव्यक्तिलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले चनाखो रूपमा हेरेको छ। कांग्रेस नेताहरूका अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको एजेण्डाबारे कांग्रेस सशंकित र सजग छ।
हुनत् संविधान निर्माणताका कांग्रेसमा पनि प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा केही नेता थिए। त्यसबेला गगन थापा, नरहरि आचार्य, प्रदीप गिरिलगायतका नेताले प्रत्यक्ष कार्यकारीको पक्षमा वकालत गर्दै आएका थिए। तर संविधान निर्माणपछि तीनै तहको निर्वाचन भएको अवस्थामा प्रत्यक्ष कार्यकारीको विपक्षमा कांग्रेसभित्र एक मत देखिन्छ। संविधानअनुसार देशमा अस्थिर सरकार आउने भएपछि प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको अवाश्यकता नरहेको कांग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेलले बताए।
‘त्यसबेला कांग्रेसभित्र दुई धार भएकै हो। देशमा स्थिरताका लागि केही साथीहरूले भन्नुभएको थियो तर अहिले देशमा स्थिर सरकार आएको छ’, नेता पौडेलले भने, ‘अब स्थिर सरकार आइसकेकोले फेरि प्रत्यक्ष कार्यकारीको प्रयोग गर्न उचित हुँदैन। देशलाई प्रयोगशाला मात्र बनाउनु हुँदैन। अब विकासतर्फ लाग्नुपर्छ।’
कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड कार्यकारी प्रमुखको एजेण्डा बोकेको तत्कालीन नेकपा माओवादीले पनि बहुलवादमा आधारित संसदीय व्यवस्था स्विकारिसकेकोले अब कुनै हालतमा कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था आउन नसक्ने बताए।
उनले भने, ‘हाम्रा तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डबीच १२ बुँदे सहमति गर्दा नै उसले यो एजेण्डा छाडेको थियो। अहिले प्रचण्डजीले यो एजेण्डा फेरि ल्याउने भन्दै हुनुहुन्छ। यसको हामी संसदमा डटेर प्रतिकार गर्छौं।’ नेपाल जस्तो धार्मिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक विविधता भएको देशमा संसदीय व्यवस्था नै उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ।
संसदीय व्यवस्थाबाट देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसकेको अवस्थामा अब कार्यकारी प्रमुखको कुरा गरेर समय बर्बाद नगर्न नेता खाँडले सुझाव दिए। ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भई यहीअनुसार तीनै तहको निर्वाचन पनि भइसक्यो। यो अवस्थामा त्यो व्यवस्था आउन सक्दैन’, उनले भने, ‘केन्द्र सरकार अहिले पनि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारप्रतिको दृष्टिकोणमा प्रष्ट देखिँदैन। अधिकार दिने कुरामा उदासीन छन् बरु प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिनतर्फ लाग्न आग्रह गर्छु।’
२०६४ र २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीले आफ्नो घोषणापत्रमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको मुद्दालाई समेटेको थियो। तर एमालेले भने पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको मुद्दा बेलाबखत उठाउँदै आएको थियो। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि संविधान निर्माणका क्रममा एमालेका केही नेताले संविधानको मस्यौदामा भएको छलफलमा प्रत्यक्ष कार्यकारीको विषय उठाएका थिए। तर राजनीतिक सहमति नजुटने देखेपछि एमाले पछि हटेको थियो।
यस्तै, गत वर्ष भएका तीनै तहको निर्वाचनमा तत्कालीन माओवादी र एमालेले नै यो मुद्दा उठाएनन्। उक्त मुद्दा नउठाएका कारण अब प्रत्यक्ष कार्यकारीको विषय नझिक्न कांग्रेस नेता पौडेल सुझाउँछन्। ‘उहाँहरूले यस पटक यो मुद्दा उठाउनुभएन’, उनले भने, ‘अब अर्को पटकको निर्वाचनमा जनतामाझ यो मुद्दा लिएर जानुस् अनि यो मुद्दा उठाउनुस्। अहिले यो मुद्दा उठाउने होइन, हामी यसको विरोध गर्छौं।’
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमत आएसँगै देशमा अधिनायकवाद ल्याउने आरोप लगाउँदै आएका छन्। तर सरकारमा रहेको नेकपाले भने आफूहरू लोकतान्त्रिक चरित्रबाट अघि बढ्ने बताउँदै आएका छन्। सरकारका पछिल्ला हरेक गतिविधिको निगरानी गर्ने बताउँदै आएको कांग्रेसले नेकपाको पछिल्ला गतिविधिले निकै सशंकित बनाएको बताएको छ।
सरकारका पछिल्ला गतिविधिले सरकार निरंकुशतातर्फ जाने हो कि भन्ने डर रहेको कांग्रेस युवा नेता पौडेल बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘सरकार साँच्चिकै निरंकुशतातर्फ जाने होइन? यसमा हामी सचेत हुनुपर्छ।’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोग, राजश्व अनुसन्धान विभागलगायतलाई आफू मातहत ल्याएपछि शंका गर्ने ठाउँ बनेको नेता पौडेलले बताए।
तत्कालीन नेकपा एमाले र संघीय समाजवादी फोरम एकअर्काको विरोधी थिए। तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधान संशोधनको विषय सुन्न पनि चाहँदैन थिए। फोरमले ओलीलाई ‘मधेसविरोधी’को आरोप लगाइरहन्थ्यो। तर, सरकार अत्यधिक बहुमतमा हुँदाहुँदै पनि फोरमको सत्तारोहणले कांग्रेसको शंकामा मलजल गरेको हो।
नेता पौडेलले भने, ‘अहिले के निर्णय गर्नु छ र सरकारलाई बहुमत चाहियो? एकअर्काबीच विरोध गर्ने पार्टीलाई सरकारमा लग्नैपर्ने के थियो र! अहिले पनि उपेन्द्र यादव संविधान संशोधन गर्छ सरकारले भन्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले कहीँ सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्नुभएको छैन। यसबाट पनि केही बुझ्न सकिन्छ।'
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।