सांसदको पद घुमाउरो बाटोबाट 'स्वतः निलम्बन', यी हुन् नियमावलीका नयाँ व्यवस्था

काठमाडौं : फौजदारी अभियोग लागेका सांसदको पद स्वतः नभएर घुमाउरो तरिकाबाट निलम्बन हुने भएको छ। यसअघि स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था भएकामा संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको नियमावलीको मस्यौदामा घुमाउरो तरिकाबाट सांसदको पद निलम्बन हुने व्यवस्था गरिएको हो।

प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको नियमावलीको मस्यौदामा सांसदको पद निलम्बनबारे घुमाउरो व्यवस्था जारी गरिएको हो। उक्त नियमावली बहुमतले पारित भएको छ।

पोखरेलका अनुसार उक्त नियमावलीको नियम २४२ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यको पद निलम्बन हुने व्यवस्था गरिएको छ। सांसद पोखरेलले भने, 'तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुनसक्ने अपराधमा पुर्पक्षका लागि थुनामा गएको सांसदलाई निलम्बित गर्ने कि नगर्ने भनेर व्यापक छलफल भयो।' उनले त्यसबेला बाहिर आएजस्तो कुरा भित्र बहसमा नरहेको बताए। त्यतिबेला सांसदलाई जस्तोसुकै अपराधमा पनि निलम्बन नगर्ने वा सिधै निलम्बन गर्ने व्यवस्था भइरहेको भन्ने बहस भएको थियो।

पोखरेलले सांसद कुनै शासक नभएर जनताको सेवक रहेको भन्दै अपराध गरेको सांसदलाई उन्मुक्ति दिन नहुने व्यवस्था गरिएको बताए। उनले आगामी भदौदेखि बलात्कार गर्नेलाई आजीवन काराबास गर्ने व्यवस्था हुन लागेकाले त्यस्ता अपराध गर्ने सांसदलाई कारबाही हुने बताए। सांसदले नैतिक पतन हुने कार्य गरेको खण्डमा दोषी ठहर भएको छ भने उसको पद निलम्बन हुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, अदालतबाट दोषी करार भएका मुद्दामा पनि सांसदको पद जाने व्यवस्था छ। त्यो १० दिन मात्रै कैदको व्यवस्था भए पनि उसको पद निलम्बन हुने भएको पोखरेलले जानकारी दिए।

कुनै अपराधमा सांसद स्वतः निलम्बन हुने कुरा नियमावलीमा नलेखिएपनि सांसदको हैसियत थुनामा प्राप्त नहुने, अभियोग लागेर थुनामा रहेको अवस्थामा सांसदको अधिकार प्रयोग गर्न नपाइने, सांसदको रूपमा कुनै पनि उन्मुक्ति नपाइने, उक्त अवधिमा सांसदका रूपमा सेवा र सुविधा नपाइने कुराको व्यवस्था गरिएको छ। जुन स्वतः निलम्बनको अवस्था हो। त्यस्तै, फौजदारी अभियोगमा लागेको सांसदलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर प्रतिनिधिसभाका सभामुख वा राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यो विषयमा सांसद दुर्गा पौडेलले 'स्वतः निलम्बन' राख्न माग गरेकी थिइन्। उनले संशोधन राख्दै व्यवस्था उस्तै भए पनि स्वतः निलम्बन भन्ने शब्द राख्न के कुराले प्रभाव पार्‍यो? भन्ने प्रश्नसमेत गरेकी थिइन्।

खासमा निलम्बन नै हो : सांसद बिडारी

यसरी घुमाउरो तरिकाबाट सांसद निलम्बन हुने नियमावलीमा रहे पनि यो व्यवस्था स्वतः निलम्बन नै भएको राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारीले बताए।

उनले अभियोग लागेर पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको सांसदले कुनै पनि अधिकार प्राप्त गर्न नसक्ने बताए। 'पुर्पक्षमा थुनामा बस्यो भने त्यो सांसदलाई निलम्बन भन्ने शब्द लेखेको छैन। प्राप्त गर्ने सेवा,  सुविधा, अधिकार र कर्तव्य प्राप्त हुनेछैन', बिडारीले भने, 'अदालतले अन्तिम फैसला गरेर जेल पठायो भने स्वतः निलम्बन हुन्छ।'

कुनै सांसद थुनामा रहेको बेला पनि ऊ संसदमा गणपूरक संख्यामा भने सामेल हुने बिडारीले बताए। उनले भने, 'थुनामा रहेको बेला गणपूरक संख्यामा निलम्बन भएपनि गणना हुन्छ, निलम्बन हुनुभनेको निश्कासन हुनु होइन। तर, उसले भोट हाल्न भने पाउँदैन।'

यसरी निलम्बन हुने भए पनि उक्त शब्द नियमावलीमा नराख्नुमा 'सम्झौता' भएको बिडारीले बताए। उनले यो विगतमा नै ल्याएकाले सम्झौता गरिएको बताए।

नयाँ नियमावलीका नयाँ व्यवस्था

मस्यौदा समितिका सभापति पोखरेलले उक्त नियमावलीमा नयाँ व्यवस्था र अभ्यास राखिएको बताएका छन्। उनले विगतबाट पाठ सिकेर प्रतिनिधि सभालाई थप प्रभावकारी बनाउने गरी नियमावली तयार पारिएको बताए।

उनले विगतमा संसदले हतारमा कार्यसूची बनाउने गरेकोबाट पाठ सिकेर यसपालि नयाँ र बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको बताए। उनले भने, 'विगतमा भोली कार्यसूची के छ भन्ने थाहा नहुने अवस्था थियो। जसका कारण सम्बन्धित विषयमा व्यापक बहस गर्न सकिएको थिएन। यसपटक पार्टी कार्यालय र संसदीय दलको कार्यालयमा मात्रै नभई अघिल्लै दिन प्रत्येक सांसदलाई कार्यसूची उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ।'

लामो समय नियमावलीबिना नै चलेको संघीय संसदको नियमावलीको मस्यौदा प्रस्तुत गरेका सभापति पोखरेलले अब सांसदहरूले कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीसँग सदनमा प्रत्यक्ष छलफल गर्ने व्यवस्था गरिएको बताए।

बेलायत लगायतका संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा अभ्यासमा रहेको र दक्षिण एसियामा समेत प्रयोगमा नरहेको कार्यकारी प्रमुखसँग सांसदहरूले प्रश्न सोध्ने र प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर जवाफ दिने व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्थाबारे पोखरेलले भने, 'महिननमा दुईपटक कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीलाई सांसदले प्रश्न सोध्ने र त्यसमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।'

सभापति पोखरेल विगतमा पनि सांसद थिए। उनले विगतका संसद बैठकहरूमा आफूले शून्य र विशेष समयमा ५० पटकभन्दा बढी चोटी प्रश्न उठाएको र त्यसमध्ये एकदुईमा मात्र जवाफ पाएको स्मरण गर्दै अहिलेको नियमावलीमा सांसदहरूले शून्य र विशेष समयमा उठाएका विषयमा पाँचदिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको बताए।

त्यस्तै संसदीय समितिहरूमा महिला सहभागितालाई पनि सुनिश्चित गरिएको छ। अब गठन हुने संसदीय समितिका ३३ प्रतिशत प्रमुख महिला हुने भएका छन्।