बुटवल : प्रदेश ५ सरकारले ‘समृद्ध प्रदेश, खुशी जनता’ को लक्ष्यलाई आत्मसाथ गर्दै संघीय सरकारको नारा ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ लाई पूर्णता दिने गरी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेशका गौरवका आयोजना छनोट गर्दै प्रदेश सरकारले नीति कार्यक्रममा प्राथमिकता र लक्ष्य निर्धारण गरेको छ।
प्रदेश सभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले संघ र स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने बताए। ‘प्रदेश सरकारले प्रदेशका जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई पूरा गर्न उपलब्ध साधन, स्राेत र सामर्थ्यको अधिकतम परिचालन गर्ने कुरामा कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन,' नीति कार्यक्रममा सरकारले भनेको छ।
प्रदेश ५ सरकारले कालीगण्डकी, नौमुरे जस्ता प्रदेश स्तरका ठूला आयोजनाहरूको निर्माणमा अग्रसरता लिंँदै उत्तरगंगा जलाशययुक्त आयोजना ४ नम्बर प्रदेशसँगको सहकार्यमा अघि बढाउन पहल गर्ने भनेको छ। खानेपानीका लागि एक घर एक धारा, फोहोर व्यवस्थापनका लागि फोहोरलाई मोहोरमा बदल्ने, एक गाउँ एक उत्पादन, एक पालिका एक शीत भण्डार, एक गाउँ एक पोखरी, प्रदेश स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम, रोग नलाग्ने चेतना व्यक्ति व्यक्तिमा, रोगको उपचार बस्ती बस्तीमा जस्ता महत्वाकांक्षी योजनाहरू पनि सरकारले अघि सारेको छ।
सामुदायिक विद्यालयहरुमा कक्षा एकदेखि नेपाली र मातृभाषामा पढाई हुने विषय बाहेकका अरु सबै विषय अंग्रेजी माध्यमबाट अध्यापन गराउने र कक्षा चारदेखि कम्प्युटर शिक्षा अनिवार्य गर्न स्थानीय सरकारलाई सहयोग प्रदान गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। उच्च शिक्षाको विकासका लागि प्रदेश सरकारले सार्वजनिक, सामुदायिक र निजी साझेदारी मोडललाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ। यस्तै बुटवल-भैरहवा, घोराही-तुल्सीपूर र नेपालगञ्ज-कोहलपुर तथा आसपासका क्षेत्रलाई समेटेर तीन महानगरको स्थापना गर्ने कार्यक्रम सरकारले अघि सारेको छ।
प्रादेशिक यातायात गुरुयोजना निर्माण, प्रदेशस्तरीय कृषि सूचना अनुसन्धान केन्द्र स्थापना, रामग्राम-लुम्बिनी-तिलौराकोट मोनो रेलको सम्भाव्यता अध्ययन, दाङको दंगीशरणमा थारु कल्चरल भिलेज निर्माण, कपिलवस्तुमा प्राचीन कपिलवस्तु विकास आयोजना, प्रदेशका १२ जिल्लाको झल्को दिने प्रदेश पार्क निर्माणजस्ता कार्यक्रम पनि प्रदेश सरकारले समेटेको छ।
कपिलवस्तुको जगदीशपुरमा आगन्तुक चरा अध्ययन केन्द्र, दाङमा जडिबुटी उद्यान, पूर्व पश्चिम राजमार्गमा घुम्ती अस्पताल र ट्रमा सेन्टर निर्माण, प्रदेश स्तरमा खेलकुद परिषद् गठन, एक पालिका एक खेल मैदान तथा एक पालिका एउटा पार्क निर्माण जस्ता कार्यक्रम प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रममा छन्। नेपालगञ्जलाई औद्योगिक राजधानी बनाउने, भैरहवा-परासी र कपिलवस्तुको चन्द्रौटा-कृष्णनगरमा औद्योगिक करिडोर र दाङमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका योजना सरकारले ल्याएको छ।
बुटवल-तानसेन खण्डको सिद्धबाबा क्षेत्रको पहिरोका कारण भएको जोखिम हटाउन वैकल्पिक मार्ग बनाउने र डाँडो कटान गरी निर्माणजन्य सामग्रीको रुपमा उपयोग गर्ने नीति सरकारले लिने भएको छ। भैरहवा-बुटवल, नेपालगञ्ज-कोहलपुर र घोराही-तुल्सीपुरमा विद्युतीय बस सेवा सञ्चालनका लागि संभाव्यता अध्ययन गर्ने सरकारको योजना छ।
‘निर्माणका काम समय अगावै सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई सामाजिक सम्मान र पुरस्कार दिने तथा समयमा काम सम्पन्न नगर्ने व्यवसायीलाई प्रदेशको कुनै पनि निर्माण तथा सरकारी काममा संलग्न नगराइने नीति लिइनेछ,' कार्यक्रममा उल्लेख छ। प्रदेश ५ सरकारले फागुन ३ गतेलाई प्रदेश स्थापनाका रुपमा मनाउने, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो गठन, प्रादेशिक सूचना तथा सञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना, नेपाल टेलिभिजनको कोहलपुर प्रशारण केन्द्र र दाङमा रहेको रेडियो नेपालको एफएम रेडियोलाई प्रादेशिक प्रशारण केन्द्रका रुपमा सञ्चालन गर्न प्रक्रिया अघि बढाउने योजना ल्याएको छ।
प्रदेश ५ को नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ :
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।