काठमाडौं : मुलुकका सातवटै प्रदेश सरकारहरू आगामी असार १ गते आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेका छन्। केही प्रदेशमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल चलिरहेको छ भने केहीले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेर धमाधम बजेट बनाउने काम गरिरहेका छन्। फरक स्वरुपमा संघ र स्थानीय सरकारको अनुभुति यसअघि नै भइसके पनि प्रदेश सरकारको अभ्यास नेपालका लागि बिल्कुलै नौलो हो।
त्यसैले प्रदेश सरकारको बजेट र त्यसको कार्यान्वयनलाई आम नागरिकले चासोका साथ पर्खिरहेका छन्। नीति तथा कार्यक्रम पारित गरि बजेटको तयारीमा जुटेको तीन नम्बर प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलसँग थाहाखबरका लागि नरेन्द्र सापकोटाले गरेको कुराकानी।
प्रदेश सरकारले बजेटमा कुन कुन कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको छ?
कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, र पूर्वाधार निर्माणलाई हामीले विशेष प्राथमिकतामा राखेका छौँ। मुलुकको संघीय राजधानी पनि यही प्रदेशमा पर्ने भएकाले काठमाडौंमा मेट्रो र मोनो रेलका कुरादेखि लिएर संघीय राजधानीलाई जोड्ने पूर्वी र दक्षिणी नाकामा सुरुङ बनाउने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा पनि समेटेका छौँ। यसरी हेर्दा हाम्रा योजना कतिपयलाई महत्वाकांक्षी लाग्न पनि सक्छ। त्यति मात्र होइन प्रदेशभरीका १३ वटा जिल्लालाई रिङरोडका रूपमा जोड्ने कुरा पनि विशेष प्राथमिकतामा छ। सँगसँगै हरेक नागरिकलाई यो प्रदेशमा मेरो सरकार छ म भोको छैन, बेरोजगार छैन, औषधि नपाएर छट्पटिएर मर्नुपर्दैन भन्ने खालको अनूभूति दिलाउने गरी सामाजिक न्यायसहितको एउटा समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्ने खाकालाई बजेटले विशेष रूपमा समेट्ने प्रयास गर्नेछ।
नीति तथा कार्यक्रममा त पाँचवर्षे सरकारले १० वर्षे, २० वर्षे कार्यक्रम समेटेको पाइयो नि ! काम गर्नुहुन्छ भनेर कसरी पत्याउने नागरिकले ?
नीति तथा कार्यक्रम यहि वर्षलाई मात्रै लक्षित गरेर ल्याउने भन्ने त हुँदैन।
हामी दिगो विकाससहित सम्वृद्धिको बाटोमा अघि बढ्नका लागि गौरवका आयोजनाहरू ल्याउनैपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले विशेषगरी कम्तीमा यो पाँच वर्षभित्रका लागि केही गौरवका योजना पनि अघि सारेका छौँ। १०० देखि ५०० मेगावाटसम्मका हाइड्रो पावर बनाउने, विश्वविद्यालय निर्माण, सुरुङ मार्गहरू बनाउने योजना छन्।
अर्कोतर्फ सिँचाइ पनि प्राथमिकतामा छ। इन्द्रावती नदीको पानी पाँचखालको फाँटमा ल्याउने हाम्रो लक्ष्य छ। त्यसो हुँदा यी योजनाहरू पूरा हुने प्रमुख आधार भनेको नागरिक नै हुन्। हामफाल्न डराउने हो भने केही देखिँदैन। हाम फालियो भने जोखिम त हुनसक्छ, तर त्यसबाट जोगियो भने हस्तिनापुरको राज पनि हुन्छ।
जोखिम छ भनेर केही पनि नगर्ने हो भने त हिमाल चढ्दा नि जोखिम हुन्छ, प्लेन चढ्दा नि हुन्छ, साइकल गाडी चढ्दा पनि जोखिम हुन्छ। त्यसैले चुनौतीलाई हामीले अवसरमा बदल्ने हो।
हेटौंडा–कुलेखानी–काठमाडौं सुरुङ मार्ग वर्षौंदेखि चर्चामा आएर अहिलेसम्म काम सुरु हुन सकेन। धेरै नागरिकले यसमा पैसा पनि फसाए। यस्ता योजना प्रदेशले गौरवका रूपमा राख्दा पत्याउने आधार त चाहियो नि?
पहिला कसले के के गरे त्यसलाई छाडिदिऊँ। हामी आएको भर्खर ६ महिना भयो। प्रदेशको संरचना कुनै पनि इतिहाससँग जोडिएको छैन। यो नयाँ हो।
अहिले हामी खोलाले बगाएको बगरमाथि ढुंगाकै आली लगाएर गेगरमाथि धानको बीउ रोप्दै छौँ। अब एक दुई वर्षपछि त्यो कुलो लाग्दै गर्दा पानीले माटो ल्याउँछ। गह्रामा माटो भरिएर जोत्न सक्ने र राम्रो बनाउने सोचका साथ हामी अहिले काम गरिरहेका छौँ।
नीति तथा कार्यक्रमका सबै विषयलाई बजेटले बोक्न सक्छ त?
बजेटले त सम्बोधन गर्छ। यहि वर्षको बजेटले सबैलाई सम्पन्न गर्छ भन्ने कुरा त कसरी हुन्छ र? कम्तीमा सम्भावित क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्यो, निम्ता गर्यो, जनस्तरमा हामी पनि छौँ है यो गर्न पर्छ भनेर एउटा मनोविज्ञान निर्माण गर्ने काम बजेटले गर्छ। सबै योजनाहरू पनि यो वर्ष सकिने खालका छैनन्। दीर्घकालीन योजनालाई सरकारले प्रत्येक वर्ष प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्छ।
तर, तपाईंहरूले ल्याएको नीति कार्यक्रमलाई प्रतिपक्षले बोक्रा मात्रै हो गुदी छैन भनेको छ नि?
त्यसो होइन, गुदी पनि छ बोक्रा पनि छ। संघीय सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई हेर्दा चाहिँ अलि कोल्टा पारिएको, अलि नहेरिएको हो कि भन्ने टिप्पणी त आएको छ। तथापि हामीले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर अघि बढेका छौँ। त्यसमा हामीले कुनै कञ्जुस्याइँ गरेका छैनौँ र गर्दैनौँ पनि। त्यसैले नीति कार्यक्रम धरातलमै छ र त्यसैअनुसारको बजेट पनि आउँछ।
१० वर्षमा प्रदेशका मुख्य शहरबाट डिजेलका गाडी विस्थापित गर्ने भन्नुभएको छ। वर्षौंदेखि केन्द्र सरकाले २० वर्ष पुराना गाडी हटाउने योजना त अहिलेसम्म पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन। तपाईंहरूको लक्ष्य अलि बढी नै हावादारी भएन?
होइन, जुन अवधि हामीले तोकेका छौँ, यो १० वर्षको अवधिभित्र हाम्रो प्रदेशको हाइड्रो पावरलाई अधिकतम प्रयोगमा ल्याउँछौँ भन्ने दृढ इच्छा शक्तिले बोलेका कुरा हुन यी, जुन सम्भव पनि छ। निराशा हुने कुरा भएन। यो प्रदेश हाइड्रो पावरका हिसाबले पनि अत्यन्तै सम्भावनायुक्त प्रदेश हो। हामीसँग स्रोत छ, तर कति प्रयोगमा ल्याउँछौँ भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो। देशभित्र र बाहिरका लगानीकर्तालाई आह्वान गरेर बिजुली धेरै उत्पादन गर्ने र बढी भएको बिजुलीले तेललाई विस्थापित गर्ने भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो। अब हुँदैन भनेर बसियो भने त केही पनि गर्नै सकिँदैन नि।
अन्त्यमा, प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन भएको अनुभूति नागरिकले कहिलेसम्म गर्न पाउँछन्?
हामीले अहिले सामाजिक, सुशासन र विकास सूचकांकका हिसाबले प्रदेशको वास्तविक चित्रण गरेका छौँ। हामी
प्रदेशमा आइरहँदा अवस्था कस्तो थियो? भन्ने तस्विर राखेका छौँ। हामी अर्को वर्ष ठीक यस्तै बेलामा फेरि एकपटक ऐना हेर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ। त्यो बेला हामीले कति गर्न सक्यौँ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। अहिले अब धेरै कानुन बनिसकेको अवस्था छैन।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई मात्रै फूल फेजमा चलाउनका लागि २४ वटा कानुन आवश्यक पर्छ। तर विविध कारणले अहिलेसम्म एक चौथाई कानुन मात्रै बनेको छ। जनशक्ति अभाव, नयाँ संरचनाको व्यवस्थापकीय समस्या, संघीय सरकारले दिने कानुनको ढाँचा समयमा नआउनु लगायतका कारणका बीच तीन महिनामा ६ वटा कानुन बन्नु पनि ठूलै उपलब्धि हो।
अब बजेट ल्याइसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न त हामीलाई सबै कानुन चाहियो। नत्र ढाट राख्न पाइएन। कर उठाउन पाइएन। दण्ड जरिवाना, पुरस्कार केही गर्नै पाइएन नि ! जे गर्न पनि कानुन नभई हुँदैन। अब मन्त्रालयमा ४८ जनाको दरबन्दी किटान गरी संघले बल्ल हालसालै पत्र पठाएको छ। अब सबै काम तदारुकताका साथ अघि बढ्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।