विवाद निरुपण समितिको बैठकमा छलफल
विवाद निरुपण समितिको बैठकमा छलफल
काठमाडौं : मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माण कम्पनी इटालियन कम्पनी (सिएमसी) थप एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त भुक्तानीका लागि अन्तिम दबाबमा जुटेको छ। पछिल्लो डेढ महिनादेखि काम रोकेर दबाब दिएको यो कम्पनीले अहिले उच्च तहका केही कर्मचारी र विभिन्न पार्टीका नेताहरूलाई समेत साथमा लिएर दबाब दिन थालेको हो।
शुक्रबार 'डिस्प्युट एडजुडिकेसन बोर्ड' (डिएबी)को बैठक गरिएता पनि बैठक निष्कर्षमा पुग्न सकेन। सकेसम्म आइतबार नसकिएमा सोमबार टुंग्याउने प्रयास गरिएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जनाएको छ।
खानेपानी मन्त्रालय तथा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका उच्च तहका कर्मचारीकै मिलेमतोमा रकम निर्धाण गरिएको आरोप लगाइएको बेला विकास सिमित भने केही रकम घटाएर विवाद मिलाउने पक्षमा रहेको छ। 'हेडबक्स खन्दा केही बढी लागत लागेको हो तर ठेकदार कम्पनी सिएमसीले मागे जति रकम अतिरिक्त लागेको छैन' मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'डिएबीले यस विषयमा निर्णय लिनेछ र सरकार त्यसैअनुसार अघि बढ्ने छ।'
मन्त्रालयका उच्च स्रोतका अनुसार आयोजना विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक साथै मन्त्रालयका केही सहसचिव र सचिवसमेत केही रकम कम गरेर विवाद फास्ट ट्याकमा टुंग्याउने प्रयास गरिएको छ।
त्यसोत, ठेकेदार कम्पनीले समेत उपल्लो तहका कर्मचारीका लागि कमिशन जोडेर अतरिक्त रकम दाबी गरेको बताइएको छ। छलफलमा सहभागी मन्त्रालयका प्राविधिक सहसचिव अनिलभद्र खनाल डिएवीको छलफलका विषयमा केही बोल्न नमिल्ने बताए। 'यो अदालती प्रकियाजस्तै हो, निर्णय नभएसम्म को के बोले वा आफ्नो धारणा केहो भन्ने विषयमा बोल्नु हुँदैन र बोल्दिन पनि' खनालले भने।
ब्रेक थ्रु गरेर दबाब
गत चैत २९ गते विधिवत रूपमा 'ब्रेक थ्रु' गरिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ निर्माणको काम त्यसपछि भने ठप्प प्राय: छ। 'ब्रेक थ्रु'का क्रममा खानेपानी मन्त्री विना मगरले दसैँ अगावै मेलम्चीको पानी काठमाडौं वासीको घरघरमा पुग्ने घोषणा गरेकी थिइन। मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूका अनुसार मन्त्रीले यही घोषणा गरुन भन्ने चाहना ठेकेदार कम्पनीको रहेको थियाे।
छिटो काम सक्नु पर्ने दबाब श्रृजना गरेर अरिक्त भुक्तानीको लागि वातावरण बनाउनु ठेकेदार कम्पनीको योजना रहेको ती अधिकारीकारीको बुझाइ छ। 'करिब एक महिना मेलम्चीमा यसरी काम भएको थियो त्यही बेला सचेत हुनु पर्ने बेला आयो भनेर हामीले छलफल समेत गरेका थियौँ' ती अधिकारीले भने, 'दुःख दिन पर्यो भने तीव्र काम गर्ने र चटक्क छोड्ने प्रवृत्ति ठेकेदारको रहेको छ।'
अहिले खानेपानीमन्त्री मगरलाई यो विषयमा समस्या परेको छ। एकतर्फ मोटो रकम अतरिक्त मागेर नदिँदासम्म काम रोकेर दबाब श्रृजना गरिएको छ भने अर्कोतर्फ वर्षौंदेखि मेलम्चीको पानी आउने आशमा बसेका उपत्याकावासीलाई मन्त्रीले दिएको आश्वासन समयमै पूरा नहुँदा नैतिक दबाब श्रृजना हुने अवस्था आएको छ।
अहिले मन्त्री मगरले कुटनीतिक रूपमा समस्या समधान गर्नको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पहल थालेकी छन्।
पहिलो चरणमै गरिन्छ भुक्तानी
मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणको क्रममा लागेको नियमित रकममध्ये सबै पैसा ठेकेदार कमपनीले समयमै पाएको छ तर प्रत्येक वर्षजस्तो अतिरिक्त रकम मागेर काममा अवरोध गर्ने काम भएको छ। कहिले 'क्लेम'को नाममा त कहिले 'भेरियसन'को नाममा मोटो रकम ठेकेदार कम्पनीले लिएको छ।
यसरी पहिलो पक्षले कम भएको खण्डमा रकम कम गर्नु पर्ने वा दोस्रो पक्षको रकम बढी लागेको खण्डमा बढाउने माग गरेमा विवाद निरुपण समितिबाट अघि बढ्ने र त्यहाबाट समधान हुन नसकेमा आइसिजे, पुनारावेदन हुँदै सर्वोच्चमा लगेर टुंगिने प्रवाधान रहेको छ।
तर हालसम्म मेलम्चीको हकमा विवाद निरुपण समिति (डिस्प्युट एड्जुडिकेसन बोर्ड–डिएबी)बाट विवाद समाधान गरिएको छ। कुनै एक पक्षलाई चित्त नबुझ्दा असन्तुष्टी पत्र दर्ता गराएर अघि बढ्दा पनि काम रोक्न भने पाइदैन तर ठेकेदार कम्पनीले काम ठप्प पारेर दबाब दिन गरेको छ। अर्को कदम चाल्नलाई मोटो रकम तिर्नु पर्ने भन्दै सरकारी पक्ष मागेजति पैसा दिएर अघि बढेको छ।
साथै अर्कोतर्फ सरकारी कर्मचारीहरूले यसपछिको चरण इन्टरनेशनल कोट अफ चेम्वर जस्टिस (आइसिजे)मा जाँदा मोटो रकम लाग्ने भन्दै त्यसबाट पन्छिने गरेका छन्। केही हदसम्म धेरै रकम लाग्ने हुँदा पनि त्यो चरणमा सरकार अघि बढ्दैन भन्ने विषयमा ठेकेदार कमपनी आश्वस्त भएको छ। अहिलेसम्म सातपटक अतिरक्त भुक्तानीको यस्तै सिमितिबाट विवाद निरुपण गरिएको छ।
तीन जनाको यो समितिमा एकजना सरकार पक्ष र अर्को जना ठेकेदार पक्षको व्यक्ति हुन्छ भने दुई व्यक्तिबाट एक जना मनोनित हुन्छ। मनोनितसहित दुईजना व्रिटिस नागरिक रहेका छन्। दुई पक्षको सहमतिअनुसार एकजना मनोनित भएता पनि दुईजना ठेकदार पक्षका र एक जना सरकार पक्षको भएका कारण पनि प्राय ठेकेदाको पक्षमा निर्णय आउने गरेको सरकारी अधिकारीहरूको नै दाबी रहेको छ।
विवाद निरुपणबाट नमिलेको विवाद आइसिजेबाट न्याय पाएको महसुस नभएमा पुन पुनारावेदन र सर्वोच्च अदालत जान सकिने भएता पनि अहिलेसम्म दोस्रो चरणमा पुगेको छैन। जसले ठेकेदार कम्पनीलाई सहज भएको छ।
यो पनि पढ्नुस्
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।