गाउँपालिकाको केन्द्रका लागि तीन महिनासम्म तालाबन्दीसहितको विरोध खेपेको दार्चुलाको नौगाढ गाउँपालिकामा पछिल्लो समय कुनै किसिमको विवाद छैन। साविकका इयरकोट, खार, सिप्टी र धुलिगढा गाविस मिलेर स्थापना गरिएको नौगाढ गाउँपालिका जिल्लाका सात गाउँपालिकामध्ये सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको गाउँपालिका हो। आठ हजार २५० महिला र सात हजार ६२४ पुरुष गरी १५ हजार ८७४ नागरिक यस गाउँपालिकामा बसोबास गर्छन्।
दार्चुलाको प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र ‘ख’मा पर्ने यो गाउँपालिकामा छवटा वडा रहेका छन् भने १८०.२६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलममा फैलिएको छ। जिल्लाको ठीक मध्यमा भागमा अवस्थित भएकाले यस गाउँपालिकाले अन्य जिल्लालाई छोएको छैन।
गाउँपालिकाको पूर्वी सीमा मार्मा र अपी हिमाल गाउँपालिकासँग जोडिएको छ भने पश्चिमी क्षेत्र महाकाली नगरपालिका र दुहुँ गाउँपालिकाको क्षेत्रसँग जोडिएको छ। उत्तरमा दुहुँ र व्यास गाउँपालिकाको उच्च भूभागले छोएको नौगाढ गाउँपालिकाको दक्षिणमा भने शैल्यशिखर गाउँपालिकाले छोएको छ। तीन हजार ९३५ महिला र तीन हजार ५७४ पुरुष गरी सात हजार ५०९ मतदाता रहेको यस गाउँपालिकामा एमालेका प्रेमसिंह धामी अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्।
साविकको सिप्टी गाविस– ४ का गोपालसिंह धामी तथा किस्मतीदेवी धामीका माहिला छोराका रूपमा २०४१ भदौ ७ गते जन्मिएका धामी २०५६ भदौमा जेल परे। २०५५ सालमा अनेरास्ववियु जिल्ला कमिटी सदस्य रहेका धामी सोही वर्षको अन्त्यतिरबाट तत्कालीन माओवादीका गतिविधिमा संलग्न भए। सोही आरोपमा उनलाई २०५६ भदौदेखि मंसिरसम्म जेल हालियो। तत्कालीन जिल्ला विकास समिति सभापति गणेशसिंह ठगुन्नाको रोहवरमा मुक्त भएका धामी त्यसपछि भारत गए र दिल्लीबाटै प्रवासी भएर नेपाली राजनीतिमा सक्रिय भए। २०६२/०६३ को जनआन्दोलनसँगै जिल्ला पुगेका धामीको अनवरत राजनीतिक यात्रा सुरु भयो र उनी तत्कालीन माओवादी हुँदै एमालेसम्म पुगे।
अभाव र संघर्षपूर्ण जीवन बाँचेका धामी अहिले पनि मिर्गौलाका बिरामी हुन् र ग्राण्डी अस्पतालमा नियमित चेकजाँच गराउँछन्। श्रीमती धाना कार्की धामीको सरकारी जागिरले घरपरिवार धानेका धामी कमिसनमुक्त गाउँपालिका बनाउने अठोटमा छन्। उनै प्रेमसिंह धामीसँग थाहाखबरकर्मी पदम बडालले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ।
झण्डै १४ वर्षको निरन्तर पार्टीको राजनीतिपछि जननिर्वाचित भएर आउनुभएको छ। पार्टी राजनीति र जनप्रतिनिधिको भूमिकामा कति फरक पाउनुभयो?
पार्टीगत राजनीति र जनप्रतिनिधिको पृष्ठभूमि एउटै भए पनि दुवैको आआफ्नो कार्य क्षेत्र भएकाले दुवैको भूमिका नितान्त भिन्न छ। भूमिका फरक भएपछि व्यक्तिगत व्यवहारदेखि सामाजिक सम्बन्धमा समेत फरक ल्याउनुपर्ने हुन्छ। पार्टीको राजनीति गर्दा पार्टीका सिद्धान्त र संगठनका निर्णयहरूका आधारमा चल्नुपर्ने थियो भने अहिले सरकारी नीति नियम र जनताको अपेक्षाअनुसार चल्नुपर्ने अवस्था छ।
सजिलो पार्टीको नेता हुँदा भए पनि जनताको प्रत्यक्ष सरोकारको विषयमा काम गर्न पाइने भएकाले जनप्रतिनिधिको काममा धेरै आनन्द पाइने र लगनशील हुनुपर्ने अवस्था छ।
निर्वाचनताका बाँडिएका सडक, विद्युतीकरण, समृद्ध विद्यालय र स्वच्छ खानेपानीका सपनाहरूले मूर्त रूप लिँदै छन् कि अन्योल छ?
निर्वाचनताका पूरा गर्न नसकिने सपना बाँडेकै थिएनौँ। जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने क्षेत्रमा चुस्तताका साथ काम गर्ने, प्रत्येक वडासम्म सडक पहुँच बनाउने, सबै घरपरिवारमा विद्युत्तीकरण गर्ने, विद्यालयहरूलाई भौतिक पूर्वाधारले युक्त बनाउने र बस्तीबस्तीमा स्वच्छ खानेपानी पुरर्याउने कुरा असम्भव नै होइन। यो सपना पनि होइन, नागरिकको जीवनसँग जोडिएको कुरा हो, जसलाई हामीले पूरा गर्नै पर्छ। उम्कन पाइन्न। चुनावमा भाषण गर्ने र बिर्सिने परम्परागत राजनीति म गर्दिनँ। जे कुरा सकिन्छ, त्यही बोलिएको थियो र गरिँदै छ।
गाउँपालिकाभित्र छवटा सडक निर्माणाधीन छन्। यो वर्षको कामको लक्ष्य पूरा भएको छ। चार वर्षभित्रै प्रत्येक वडामा सडक पुग्छ। त्यसपछि स्तरोन्नतिमा लाग्छौँ। १५ विद्यालय भवन निर्माण सम्पन्न भएका छन्। लघुजलविद्युतका विद्युतका लाइनमा फलामे पोल राखिएका छन्। केही मात्रै काठका पोल बाँकी छन्। नौगाढमै दुईवटा ठूला विद्युत परियोजना छन्। त्यसैले अबको ध्यान राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार गर्नेतिर छ। यसका लागि प्रदेश र संघीय सरकारका विषयगत मन्त्रालयसँग कुरा भइसकेको छ। खानेपानीको जिम्मा ग्रामीण जलस्रोत परियोजनालाई दिएका छौँ। तीन वर्षभित्रै प्रत्येक नौगाढबासीले शुद्ध पिउने पानी प्रयोग गर्नेछन्।
सडक निर्माणका लागि उपभोक्ता समिति गठन गर्दा केही विवादहरू रहेका देखिन्छ, यस्ता व्यावहारिक समस्या कति झेल्नुभयो?
समस्याको कुरा गर्ने हो भने सबैतिर समस्या नै छन्। समस्या नभएको क्षेत्र नै छैन तर गाउँपालिकाले अहिलेसम्म झेलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको गाउँपालिका केन्द्रको थियो। गाउँ कार्यपालिकाले गरेको निर्णय वडाका प्रतिनिधिले मानेका थिएनन् तर समस्या समाधान भयो। तपाईंले भने उपभोक्ता समिति गठन गर्दा आएको समस्याको कुरा गर्नुभयो। यो त सामान्य हो। नागरिकको जग्गा परेको हुन्छ, आफ्नो जग्गामा आफैँले काम गर्न पाउनुपर्छ भन्नु नागरिकको अधिकार हो। मैले निर्माण गर्न पाउनुपर्छ भन्नु नागरिकको अधिकार हो। कुनै नागरिकले अधिकार माग्छ भने त्यो समस्या नै होइन, यो त सकारात्मक कुरा हो। सबै मिलेर विकास निर्माण गर्ने सुनौलो अवसर हो। सबै उपभोक्ता बस्छन्, बहस । छलफल गर्छन्, निर्णय गर्छन्। यो त राम्रो पक्ष हो। त्यसैले खासै व्यावहारिक समस्या झेलेको अनुभव नै छैन।
नीतिगत समस्याहरू केके छन् त स्थानीय सरकार संचालनमा?
केन्द्र सरकारले थुप्रै ऐन, नियम, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिकाहरूको ड्राफ्ट पठाएकाले ती निर्माणमा समस्या हुने कुरै भएन। गाउँपालिकालाई जस्तो उपयुक्त लाग्छ, त्यस्तै प्रावधान राख्दा कसैले विरोध गर्ने कुरा भएन। जहाँसम्म थप केही गर्नका लागि निर्माण गरिनुपर्ने नीतिका कुराहरू छन्, तिनीहरूमा हामी गम्भीर छौँ। यहाँहरूलाई के विश्वस्त पारौँ भने विवाद आउने गरेर, नागरिकलाई पेल्ने गरेर कुनै पनि विधि, कार्यविधि, ऐन, नियम अन्य नीतिहरू नौगाढ गाउँपालिकाले निर्माण गर्नेछैन।
प्राकृतिक स्रोत उपभोगको क्षेत्रमा भने केही समस्याहरू छन्। हामीले स्थानीय सरकारले प्राकृति स्रोतको व्यवस्थापन र परिचालन गर्न पाउनुपर्छ भनेका छौँ। अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्रले यो कुरा मान्दैन। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐन र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र बाझिएका कारण केही समस्या देखिएको छ। तर नयाँ ऐन कानुन निर्माण भएपछि सबै कुरा समाधान भएर जानेछन्। अधिकार क्षेत्र प्रष्ट भएपछि नीति निर्माण गर्न पनि सजिलो हुनेछ।
नागरिकबाट कर लिएर सेवा दिने वा सेवा दिएर नागरिकबाट कर लिने? गाउँपालिकाले कुन बाटो रोज्छ?
हामी प्रष्ट छौँ, नागरिकलाई प्रतिकूल असर पार्ने कुनै पनि निर्णय गर्दैनौँ, नीति बनाउँदैनौँ। नेपाल सरकारले निर्माण गरेका नीतिबाहेक आफू अग्रसर भएर काम गर्दैनौँ। नेपाल सरकारले अख्तियार गरेका नीति कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सजिलो पार्न नागरिकसँग सहकार्य गर्छौं, उनीहरूलाई जानकारी गराउँछौँ। तपाईंले भनेको प्रश्नको जवाफ दिँदा हामी सेवा दिएर कर लिने पक्षमा छौँ। सेवा नै नदिई कर लिने कुरै हुँदैन। सडक पूर्ण रूपले संचालन भएपछि यातायात व्यावसायीहरूले कर तिर्छन्। विद्युतलाई व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्यो भने कर उठ्छ। नगदेबालीका लागि गाउँपालिकाले आर्थिक सहयोग गरे कृषकहरू कर तिर्छन्। पानीघट्टलाई आधुनिक बनाउन सहयोग गर्यो भने घट्ट कर आउँछ। खोला किनारमा माछा पोखरी निर्माण गर्न सहयोग गर्यो भने कृषकले कर तिरेर गाउँपालिकालाई सहयोग गर्छन्। अर्थात् नागरिकलाई गाउँपालिकाले सेवा दिने र कर लिने नीति अख्तियार गर्छौं।
सरकारले सामाजिक भत्ता बैंकिङ प्रणालीबाट मात्रै दिने भने पनि हामीले गाउँपालिकाको सदरमुकामभन्दा टाढा रहेका बस्तीहरूका सेवाग्राहीलाई घरघरमै गएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझाउने गरेका छौँ। घरघरमै गएर बुढा बाआमाको हातमा रकम थमाउन पाउँदा खुसी लाग्छ।
गाउँपालिकामा दुई जना कर्मचारी मात्रै छन् भन्ने सुनिन्छ, के छ काम गर्ने सहज वा असहज अवस्था?
होइन, नेपाल सरकारका स्थानीय कर्मचारी पो दुई जना हुन् त, प्रमुख कार्यकारी र सहायक लेखापाल। अरू कर्मचारी त छन् नि! यद्यपि, छवटा वडामध्ये तीनवटामा मात्रै वडा सचिव छन्। सात नायब सुब्बाको दरबन्दी छ, एक जना पनि नायब सुब्बा छैनन्। तर यसो भन्दैमा नागरिकले सेवा प्रवाहमा कमी आएको महसुस गरेका छैनन्। कागज पत्रहरू वडाध्यक्षहरू आफैँ तयार पार्छन्। किन कर्मचारीकै लागि पर्खिने? तर पनि केही प्राविधिकहरू भने गाउँपालिकाले व्यवस्थापन गरेको छ। तीनवटा वडामा तत्कालीन स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवारी दिएका छौँ। १३ जना प्राविधिक कर्मचारी करारमा नियुक्त गरेका छौँ। एक इन्जिनियर, दुई सवईन्जिनियर, छ अनमी, दुई अहेव र एक एक पशु सेवा र कृषि सेवाका जेटिए नियुक्त गरेका छौँ। कर्मचारीको अभाव छ भनेर काम नगर्ने प्रवृत्ति छैन।
तपाईंले नौगाढ गाउँबासीका लागि गर्नै पर्ने कुरा के देख्नुभएको छ?
नौगाढको आन्तरिक स्रोत निकै न्यून छ। भीरैभीर भएको ठाउँ छ। राम्रो खालको जग्गा नै छैन, जहाँबाट मालपोत कर आओस्। न पर्याप्त वन क्षेत्र छ, न उत्पादन हुने फाँट नै छन्। अग्लाअग्ला पहाड र साँघुरा बेँसी छन्। अग्ला पहाडमा जडिबुटी खेती सुरु गर्छौं, बेँसीमा जलविद्युत निर्माण। ठूला दुई जलविद्युत निर्माण भइसकेका छन्, एउटा आठ र एउटा १५ मेगावाटको। अरू सम्भावना हेरेर एक मेगावाटसम्मको बिजुली गाउँपालिका आफैँले निर्माण गर्ने योजना छ। जडिबुटी खेतीका लागि मनाङबाट तीन हजार बोट सतुवा र छ किलो चिराइतोको बिउ ल्याएर परीक्षण गर्दै छौँ। जंगली सतुवा र चिराइतो फल्ने ठाउँमा खेती गर्दा कसो नहोला? परीक्षण सफल भएसँगै सबै कृषकहरूलाई यसप्रति आकृष्ट गर्छौं र नेपालको समृद्धिको अभियानमा सहयोग गर्छौं।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।