कालिकोट : कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश संसदमा प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै चारवटा सुरुङमार्ग सडक निर्माणमा जोड दिएको छ। ‘सडक पूर्वाधारबिना विकासको ढोका खुल्दैन’ भन्ने नारा दिँदै जाजरकोटको मुल्सामदेखि जुम्लाको टोप्लासम्म सुरुङमार्ग, दैलेखको भामसैनदेखि कालिकोटको दिल्लीकोटसम्म सुरुङमार्ग, मुगुको वामदेखि हुम्लाको दार्मसम्मको सुरुङमार्ग र मटेलादेखि जुम्लासम्म सुरुङमार्ग निर्माण कार्यको संभाव्यता अध्ययन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा जनाएको हो।
चारवटा सुरुङमार्ग निर्माणमा जोड दिने त्यसका लागि संभाव्यता अध्ययन गर्न विशेष प्राथमिकतामा राखेको कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद प्रवक्ता विमला केसीले बताइन्। ‘प्रदेश सरकारले तीनवटा सुरुङ मार्गको निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ।’ उनले भनिन्,‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पास भएपछि आगामी बजेटमा यसको व्यवस्था हुनेछ र संभाव्यता अध्यायन गरिनेछ।’
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएका सुरुङमार्ग निर्माण भएमा कर्णाली निकै पछाडि हिमाली जिल्लामा द्रूतमार्गको निर्माण हुने यसले हिमाल र पहाडसँगको दूरीमा छोटो हुने कालिकोट नेपाल बार एशाेसिएसनका अध्यक्ष हिक्मतबहादुर बिष्टले बताए। ‘कर्णाली प्रदेश र विकास लागि पहिलो कुरा सबै ठाउँमा सडक पुर्याउनु हो।’ उनले भने, ‘सुरुङमार्ग निर्माणले झनै कर्णालीका पछाडि परेका हिमाली जिल्ला र पहाडका जिल्लाबीच छोटो दूरी कायम हुनेछ।’
कर्णाली प्रदेशको अधिकांश भू-भाग हिमाल र पहाडले घेरिएका कारणले प्रदेशका सबै ठाउँमा सुरुङ मार्गको आवश्यकता रहेको यी तीन ठाउँ झनै उपयुक्त हुने कालिकोट महावै गाउँपालिका नन्दबहादु सिंहले बताए। ‘कर्णालीका सबै ठाउँमा सुरुङ मार्गको आवश्यकता रहेको छ।’ उनले भने, ‘यी तीन ठाउँमा सुरुङ मार्ग अति नै आवश्यकता रहेका छन्।’
संघीय सरकार हुँदा पनि कर्णाली विकासका लागि धेरै कुरा बजेटमा समेटिने गरेको तर, त्यसका कार्यान्वयन निकै फितलो हुने गरेको अहिलेको पनि प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट पनि त्यस्तै हुने हो कि भन्ने कर्णालीबासीले आशंका गर्ने धेरै ठाउँ रहेको कर्णाली अधिकार मंचका अध्यक्ष प्रकाश रोकायाले बताए। ‘विगतमा केन्द्रीय सरकारले कर्णाली विषयमा राम्रा कार्यक्रम ल्याउने गरेको थियो।’ उनले भने,‘कार्यान्वयन निकै फितलो हुने गरेका कारणले कार्यान्वयन पक्षमा कमजारे हुने गरेकाले अहिले पनि प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा शंका गर्ने आधार धेरै रहेका छन्।’
प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रममा सडकमार्ग नजोडिएको जिल्ला हुम्ला र डोल्पा जिल्लाका सदरमुकाम एक वर्षभित्र सडक जोड्ने, नेपाल सरकारले अगाडि सारेको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा जोड्ने सिमकोट-हिल्सा, गमगढी-नाग्चेलाग्ना, दुनै-मोरिम्ला सडकलाई उच्च प्राथमिकता राख्ने र बर्दिया जमुनाह-हिल्सा, रानीघाटदेखि बर्दियाको भुरिगाउँ सडकलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।