विराटनगर : ‘भारत जोगवनी-विराटनगर रेल्वे परियोजना’ को आइतबार निरीक्षण भएको छ। भारतीय रेल्वे विभाग र निमार्ण कम्पनीका प्रतिनिधिसहितको उपस्थितिमा रेड गुडने लिगको निरीक्षण गरिएको हो।
निरीक्षण गर्ने प्रतिनिधिहरूले निमार्णको गुणस्तरीय र तीव्र गतिमा निमार्ण गर्न निर्देशन दिएका थिए। उक्त परियोजना निमार्ण गर्ने जिम्मा पाएको भारतीय निर्माण कम्पनी इर्कनले अहिले भारतको बथनाहादेखि विराटनगर-१८ भेडयारीसम्म रेल्वे परियोजनाको काम धमाधम गर्दै आएको छ।
कुल ३७३ करोड भारतीय रुपैयाँको लगानीमा बन्ने रेलमार्ग भारतको बथनाहादेखि नेपालको कटहरीसम्म १८.६ किलोमिटर रहेको छ। अहिले आठ किलोमिटरसम्म धमाधाम काम भइरहेको इर्कनको अस्सिटेन मेनेजर रणविरकुमारले जानकारी दिए। जसमध्ये ३.३ किलोमिटरसम्म लिक बिछ्याउने काम सकिएको उनले जानकारी दिए। बथनहा र भेडयारीमा रहेको रेलको स्टेसन दुवैतिरबाट काम हुँदै आएको छ।
‘धमाधम काम गरेर आउँदो अक्टोबरसम्म जसरी पनि विराटनगर १८ बेडयारीको रेल्वे स्टेनसम्म रेल ल्याउनेछौँ’, उनले भने, ‘त्यसपछि नेपालतर्फको तीन किलोमिटर क्षेत्रको मुआब्जा विवाद समाधान भए आउँदो मार्चसम्म कटहरीसम्म रेल कुदेको तपाईहरुले हेर्न पाउनुहुनेछ।'
बेडयारी नेपालमा निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आइसीपी) छेउ पर्दछ। उक्त स्थानमा अहिले रेल स्टेशन निर्माण कार्यसमेत अन्तिम चरणमा पुगेको छ। उनका अनुसार बथनादेखि कटहरीसम्म चार वटा रेलको स्टेशन रहने जानकारी दिए। जसमा एउटा बथनामा, अर्को बुधनगर, भेडयारी र कटहरीमा रेलको स्टेशन रहने बताइएको छ ।
‘दुवै तिरबाट काम धमाधाम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘बथनाहादेखि र बेडयारी दुवै तिरदेखी रेलको लिक बिछ्याउने काम भइरहेको छ।’ बीचको रेल्वे लाइन निर्माणको काम धमाधम भइरेको छ।
गत मार्च मसान्तसम्ममा आयोजनाको रकममध्ये २१३ करोड रकम खर्च भइसकेको छ भने ६० करोड बराबरको रकमको काम कटहरी स्टेशनको जग्गा विवादले रोकिएको छ। जग्गा विवाद समाधान हुनेवित्तिकै उक्त रकम खर्च गर्ने क्रम सुरु हुनेछ। भारत र नेपालको सीमा क्षेत्रको स्टेशनबाट कटहरीसम्म १० किलोमिटर जग्गामध्ये तीन किलोमिटर क्षेत्रमा काम हुन सकेको छैन।
मुआब्जा विवाद समाधानको प्रयास भइरहेको नेपाल पक्षले जनाएको छ। ‘जिल्ला अदालतको जग्गाधनीले दिएको मुद्दाको पक्षमा फैसला गरेको छ, त्यसको पुनरावलोकनका लागि भन्दै सरकारले पुनः उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ,’ मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यले भने, ‘अदालतको फैसला नआउँदा मुआब्जा वितरणको समस्या समाधान हुन सकेन, जसले गर्दा काम रोकिएको हो।’
सरकारले निर्धारण गरेको जग्गाको मूल्यांकनका आधारमा मुआब्जा नलिने र चलनचल्तिका आधारमा मुआब्जा पाउनुपर्ने जग्गाधनीको मागलाई जिल्ला अदालतले सदर गरिदिएको थियो। अदालतको फैसलापछि जग्गाधनीले फैसला अनुसार मुआब्जा पाउनुपर्ने अडान लिएपछि समस्या थप भएको हो।
‘१५/१६ जना जग्गाधनीले अदालतको फैसला अनुसार मुआब्जा पाउनुपर्ने अडान राखिरहेका छन,’ प्रजिअ आचार्यले भने, ‘मुआब्जा विवाद समाधानका लागि भारतका प्रतिनिधि, रेल्वे लाइन निर्माण कम्पनी, नेपाल पक्ष र जग्गाधनीसँग छलफल गरेर छिट्टै समाधान निकाल्ने प्रयास भइरहेको छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।